सिन्धुपाल्चोक । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ चीन सरकारले अघि सारेको ‘जीवन्त गाउँ’ परियोजना सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भएको छ ।
चीन सरकारले सिन्धुपाल्चोकको कुविण्डेलाई जीवन्त गाउँ बनाउने भएको हो । सोमबार पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका आर्थिक तथा वाणिज्य काउन्सुलर सियूले चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी निवारण तथा विकास सहयोग केन्द्रको ‘जीवन्त गाउँ’ नमूना परियोजनाको संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरे।
परियोजनाअन्तर्गत जीवन्त गाउँका लागि चौतारा साँगा चोकगढी नगरपालिका–४ कुविण्डेलाई कृषि र पशुपालनका लागि चीन सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।
दूध पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित कुविण्डेलाई कृषि र पशुपालनमार्फत नै जीवन्त गाउँ बनाउने योजना रहेको चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् । कुविण्डेलाई जीवन्त गाउँ बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै काउन्सुलर सियुले सो परियोजना दक्षिण एसियामा नै पहिलोपटक नेपालको सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु गरेको बताए ।
उनले कुविण्डेलाई पहिलो चरणमा कृषि र पशुपालनका लागि सहयोग गर्ने र सो सँगै सडक, शिक्षा, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारमा सहयोग गर्दै जाने योजना रहेको बताए।
पूर्वसभामुख सापकोटाले जीवन्त गाउँ परियोजनामार्फत कुविण्डेलाई जीवन्त गाउँ बनाउने चिनियाँ परियोजनालाई सबैले सघाउनुपर्ने बताए। समारोहमा कृषि तथा ग्रामीण विकास आयोग चीनका निर्देशक लि जिउहोङ र साउथवेष्ट विश्वविद्यालय चीनका लि छुयेङले परियोजनाबाट कुविण्डे जीवन्त गाउँ बन्नुका साथै आर्थिक स्तरोन्नतिका लागि परियोजना वरदान सावित बताए ।
समारोहमा काउन्सुलर सियुले कुविण्डे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेम सापकोटालाई दूध प्याकिङ मेसिन हस्तान्तरण गरे । साथै पूर्वसभामुख सापकोटा र काउन्सुलर सियुले संयुक्तरूपमा वडा ४ का चार सय ३६ विद्यार्थीलाई १८ किसिमका शैक्षिक र स्वास्थ्य सामग्रीसहितको विद्यालय झोला वितरण गरे ।
नगरपालिकाको कुनै एक गाउँलाई नमूना गाउँ बनाउनका लागि नगरपालिकाको योजना रहेको र सोअनुसार कूटनीतिक पहलद्वारा कुविण्डेलाई जीवन्त गाउँका रूपमा विकास गर्न चीन सरकार सहमत भएको नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए ।
चीन सरकारले यो परियोजनका लागि नेपालका पाँच गाउँलाई छनोट गरे पनि अन्तिममा कुविण्डेलाई रोजेको हो । भूगोल, हावापानी, वातावरण र रहनसहनको अध्ययन पश्चात जीवन्त गाउँ परियोजनाअन्तर्गत कुविण्डे चीन सरकारको रोजाइमा परेको हो ।रासस
