काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सोमबार निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सामना गर्ने अपेक्षा विपरीत मौद्रिक नीति आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रिय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुर्याउने नसक्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यस सम्बन्धि निर्देशिका सार्वजनिक नभइ यकिन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
‘केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिएपनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।
निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले पहलकदमी लिइने अपेक्षा गरे पनि राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई यथावत् राख्दै नीतिगतदर ०.५ प्रतिशतले घटाएको छ ।
निर्देशिकामार्फत बैंकको आधारदर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रिय बैंकलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।
ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरूको सहमतीमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण तथा पुनर्सरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
मौद्रिक नीतिले ठूला ऋणीहरूको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गर्ने भनिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका जन्माएको बताएका छन् ।
पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट वृद्धि गरी २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय सकारात्मक छन् । तर जोखिम भार कति रहने भन्ने विषय अन्यौलमै रहेको छ ।
वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिएको छ । यसमा समग्र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नरहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
