काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको ब्याजदरमा हुँदै आएको कार्टेलिङ खारेज भएको छ । बिहीबार बिहान बसेको नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले भद्रसहमतिको नाम हुँदै आएको ब्याजदरको कार्टेलिङ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भद्रसहमति खारेज भएसँगै अब वाणिज्य बैंकहरुले आफूखुसी निक्षेपको ब्याजदर तोक्न सक्नेछन् । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रही ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ ।
अब बैंकहरुले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आफ्नो अनुकूलमा ब्याजदर थप/घट गर्ने छन् । विगत लामो समयदेखि बैंकहरुले भद्र सहमतिको नाममा निक्षेपमा एउटै ब्याजदर कायम राख्दै आएका थिए
अहिले वाणिज्य बैंकहरुले साधारण मुद्दती निक्षेपमा ९.९९ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दतीमा ७.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएको छ । अब बैंकहरुले चाहेमा मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम १०.९९ प्रतिशत र न्यूनतम ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले अघिल्लो महिनाको ब्याजदरमा १० प्रतिशत थप/घट गर्न पाउँछन् ।
बैंकहरुले साउनमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउने नै देखिन्छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ तरलता थुप्रिएको छ । कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ८२ प्रतिशतमा झरेको । एकातिर बैंकमा लगातार तरलता थपिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको माग एकदम न्यून छ । तरलता थपिँदा बैंकको लागत बढ्ने हुँदा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सक्ने देखिन्छ । निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ ।
बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदरमा कार्टेलिङ गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । यस्तै, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि ब्याजदरमा हुँदै आएको कार्टेलिङ हटाउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए ।
