काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौंको फोहोर बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा लैजाँदा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत साउन १ देखि फोहोर बोकेर बञ्चरेडाँडा जाने गाडीलाई १०० देखि १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म प्रवेश शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको हो ।

ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेको बताए । ‘यो खास फोहोरको सन्दर्भसँग जोडेर निर्णय गरेको विषय हो । सबै सवारी साधनका लागि होइन,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘फोहोरले निम्त्याएको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्वपहलमा पालिकाले यो व्यवस्था गरेको हो ।’

फोहोर फाल्ने स्थानीय तहहरू छलफलमा समेत बस्न नचाहने र बलमिच्याइँ जस्तो गतिविधि गरिएको उनले बताए । ‘उहाँहरूले बलमिच्याँइ जस्तो गतिविधि गरिरहेको गरिरहेका छन् । दुर्गन्ध न्यूनीकरण, अतिप्रभावित बासिन्दालाई स्वास्थ्य लगायत केही राहत गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हिसाबले प्रवेश शुल्क लिन लागिएको हो,’ उनले भने ।

ककनीको निर्णय संविधान अनुसार कि विपरीत ?

संविधान अनुसार स्थानीय तहसँग सवारीको आगमनलाई प्रभावित गर्ने गरी यस्तो सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार छैन । तर, गाउँपालिका अध्यक्ष फोहोरका सवारीलाई मात्रै प्रवेश शुल्क लिने निर्णय भएको बताउँछन् ।

‘संविधानको भाग १९ मा प्रस्ट लेखिएको छ कि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र कानुन बनाएर कर ठाउन पाउने भन्ने छ । कर लगाउने यो विषय एउटा संविधान अनुसार नै हो,’ उनले भने ।

वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार भित्र रहेर कर लगाउन सक्ने भए पनि पालिकाको यो निर्णयले काठमाडौंलाई झक्झक्याउने पक्का छ ।

‘जत्ति हारगुहार गर्दा समेत नमान्ने र नपत्याउने जस्तो परिघटना देखिएकाले सेवाशुल्क लिने र न्यूनीकरणको लागि पहल गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ तामाङ भन्छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले गाउँपालिकाबाट आधिकारिक रूपमा जानकारी नआएको बताए । ‘यो विषयमा हामीलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन । नगरपरिषद्ले सवारी प्रवेशमा कर लगाउने निर्णय गर्यो भन्ने हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने ।

फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोधको आशंका

यससँगै काठमाडौं महानगरपालिका लगायत उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि अवरोध हुन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । विगतमा पनि स्थानीयको अवरोधका कारण महिनौंसम्म काठमाडौंको सडकमा फोहोर थुप्रिएको थियो ।

अहिले काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहको फोहोर बन्चरे डाँडा, सिसडोल क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आइएको छ । यी ठाउँका स्थानीय र पालिकाले फोहोरले पारेको असरको विषय बारम्बार उठाउँदै आएका छन् ।

तर, ठोस पहल नहुँदा यो समस्या सधैं बल्झिने गरेको छ । सोही कारण विगतमा स्थानीयको अवरोधले धेरै समयसम्म फोहोर उठ्न नसकेको समस्या उपत्यकाले भोगिसकेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङ फोहोर व्यवस्थापन जहाँ भइरहेको छ, त्यहाँको स्थानीय तहसँग छलफल समेत हैकमले समस्या समाधान नगर्ने बताउँछन् ।

‘यो सुरूआत हो । छलफलमा समेत बस्न नचाहने उहाँहरूको जुन हैकम छ । त्यसले राम्रो फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयलाई समाधान गर्दैन,’ उनले भने । यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सहरी विकास मन्त्रालयसँग समेत परामर्श गर्दा केही निष्कर्ष ननिस्कएको उनले बताए ।

काठमाडौंको बेवास्ताले बाध्य भएको ककनी

फोहोबाट स्थानीयमा परेको असर र त्यहाँ बढाएको प्रदूषणको विषयमा काठमाडौं लामो समयदेखि बेखबर छ । पटकपटक स्थानीय तहसँग सहमति गर्ने तर ती निर्णय पालना नहुँदा विवाद सतहमा आउने गरेको छ ।

अध्यक्ष तामाङ काठमाडौंले आफ्नो पीडा नबुझेको बताउँछन् ।
‘यो बर्खाको समयमा कति दुर्गन्ध फैलिन्छ, यहाँको सर्वसाधारणलाई कति असहज भएको छ भन्ने एक घण्टा दुई किलोमिटर परबाटै हेरिदिए पनि थाहा हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र यदि हुन्छ भने त्यो व्यवस्थापन केन्द्रको स्थानीय तहसँंग सरसल्लाह, स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, छलफल गर्न आग्रह गर्दा रैती जस्तो बनाइएको उनको भनाइ छ ।

‘२०६२ मा फोहोर फालियो । त्यत्तिबेला स्थानीय तह थिएन । २०७२ देखि हामीले छलफल गर्न आउनुस् भन्दा हामीलाई उहाँको रैती जस्तो बनाएर राखियो,’ उनले भने ।

काठमाडौंले छलफलमा बस्ने प्रयास नगरेपछि आफूहरूले पनि परामर्श नगरेको उनले बताए । पछिल्लो पटकको यो निर्णय जानकारी गराइएको उनले बताए ।