काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म तरलता संकटको सामना गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले तरलता अधिक भएर तनावमा छन् । प्रणालीमा थुप्रिएको तरलताको उच्च ब्याज दिन परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत वृद्धि भएको हो ।

वैशाख यता बैंकिङ प्रणालीमा लगातार निक्षेप बढीरहेको छ । सरकारले असारे विकासका नाममा असारमा धमाधम बजेट खर्च गरेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता झनै थपिएको छ । लगातार निक्षेप बढ्ने तर कर्जा लगानी नहुने अवस्था सृजना भएपछि बैंकहरूको लागत बढेको हो ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, महँगो ब्याजदर लगायत कारणले कर्जाको माग छैन । कर्जाको माग नभएपनि प्रणालीमा लगातार निक्षेप बढ्दा बैंकहरूको ब्याज खर्च बढ्न गई लागत बढेको हो ।

अहिले बैंकिङ प्रणलीमा झन्डै साढे ३ खर्ब लगानीयोग्य रकम उपलब्ध छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल समग्रमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३.२५ प्रतिशत रहेको छ । यो राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा ६.७५ प्रतिशत तल हो ।

प्रणालीमा तरलता भए पनि कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरू व्यवसायिक रूपमा दबाबमा रहेको बैंकर बताउँछन् । ‘प्रणालीमा लिक्वीडिटी धेरै छ, त्यो अनुसार कर्जाको माग छैन । डिमान्ड नभएपछि स्रोत बस्ने नै भयो,’ वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकारीले भने, ‘फेरि हाम्रो सिष्टममा अधिकांश हिस्सा मुद्दती निक्षेपकै छ । यसले बैंकको ब्याज लागत बढायो ।’

आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म पनि कर्जाको माग बढ्ने अवस्था नदेखिएको उनले बताए । यसले गर्दा बैंकको व्यवसाय र समग्र आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आयमै रहने उनको भनाइ छ ।

वित्तीय प्रणालीमा कायम निक्षेपमध्ये ६० प्रतिशत बढी हिस्सा मुद्दती निक्षेपको छ । मुद्दती निक्षेपको हिस्सा धेरै हुँदा बैंकले तिर्नुपर्ने ब्याजदर पनि उच्च छ । जसको असर संस्थाहरूको लागतमा देखिएको छ भने अर्कोतिर आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ ।

संस्थाहरूले हाल मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.९९ प्रतिशतसम्म तोकेका छन् । निश्चित अवधिसम्मको लागि राखिने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

निक्षेपमा उच्च ब्याज दिनुपरेका बैंकले भने ४ प्रतिशतमै लगानी गरिरहेका छन् । गत साता राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिभर्स रिपोमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत ब्याजदरमा बिड गरेका थिए ।

प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैकले रिभर्स रिपो मार्फत स्रोत खिच्ने गर्छ । त्यसमा पनि माग गरिएकोभन्दा बढी रकमका लागि बैंकहरूले बोलकबोल गरिरहेका छन् । आवको सुरूमा प्रणालीमा स्रोत अभाव हुँदा पनि बैंकको लागत उच्च भएर कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

यस अवधिमा बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप उठाएका थिए । संस्थाको लागत बढ्दा त्यसको असर आधारदर मा देखिन्छ र अन्ततः कर्जाको ब्याजदर समेत महँगो हुन्छ ।

वर्षको सुरूमा महंगो ब्याजदरकै कारण नभएको कर्जाको माग अहिले औषत १२ प्रतिशतमा झर्दा समेत माग बढ्न सकेको छैन ।
ऋणको माग नहुँदा चालु वर्षमा बैंकहरूले डेढ खर्ब पनि कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यो वर्ष ६ खर्ब बढीले निजी क्षेत्रबाट कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि एकतिहाई पनि पूरा नहुने देखिएको छ ।

लगानी नुहुँदा अधिकांश बैंकहरू हात बाँधेर बसेका छन् । एकातिर लगानी गरेको रकम पनि उठ्न नसकेको बैंकरहरूले बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर थप लगानीको बाटो पनि खुलेको छैन ।

व्यवसायीहरू भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पनि समयावधि अनुसार फरक हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुद्दती निक्षेपको समयावधि अनुसार ब्याजदर फरक हुनसक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ बिहीबार निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा भनेका छन्, ‘समयावधि अनुसार नै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तोक्न सकिने गरी नीतिगत परिमार्जन गरिनुपर्छ ।’