काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तामा जोडदिनु पर्ने बताएका छन् । बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा परिसंघको तफबार्ट राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल र ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ, उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सरकारका यिनै दुई लक्ष्यहरु हासिल गर्न बजेटको सोचअनुरूप औद्योगिक वातावरणमैत्री र उत्पादनशील क्षेत्र केन्द्रित भएर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिन आवश्यक छ ।’
उनले पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको समस्या यतिबेला सतहमा आएको बताए । उनले अर्थतन्त्र मन्दिबाट गुज्रिँदा उपभोक्ताको क्रय क्षमता कमजोर भएको, बजारमा माग घटेको, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको भन्दै यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले व्यवसायहरु बचाउँदै आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन र लक्षित आर्थिक
वृद्धि हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ राख्दै समग्र बजार माग उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए ।मौद्रिक उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत, तरलताको उपयुक्त व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी भूमिका रहनेमा परिसंघ ढुक्क रहेको उनले बताए ।
नेपालको आर्थिक गतिविधि विगतको तुलनामा धेरै परिवर्तन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत सुधार गर्दै विशिष्टिकृत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
यसका लागि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहतर्फ लैजान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्ता छन् परिसंघले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई दिएका सुझावहरू :
