काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि रुख कटानको काम रोकिएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा कूल २४ लाख रुख काटिनु पर्ने भएपछि विमानस्थल निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।
पहिलो चरणमा भने ७ लाख ७५ हजार रुख काट्नु पर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा ५ लाख ७५ हजार साना र १ लाख ९४ हजार ठूला रुख काट्नुपर्ने हुँदा त्यसको स्वीकृतिको लागि वन मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको छ ।
विमानस्थल बनाउन चाहिने २ हजार ५ सय ५६ हेक्टर जग्गा खाली गर्न रुख काट्नु पर्ने हुन्छ । धावनमार्ग, टर्मिनल भवन बनाउन उक्त रुख काट्नुपर्ने भन्दै वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो ।
वन मन्त्रालयबाट स्विकृती नआई रुख काट्न नमिल्ने भएकाले विमानस्थलको कामले गति लिन नसकेको उड्यन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले जानकारी दिए ।
रुख कटानका लागि पेश गरिएको पत्र अदालती काम कारवाही पूरा नभएसम्म अघि बढाउन नसकिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरि प्रसाद पौडेलका अनुसार अदालती काम कारवाही पूरा नभइ प्रकृया अगाडि बढाउँदा अदालतको मानहानि हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा अघि बढाउन सकिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि रुख काट्नका लागि बाटो खुल्ला हुने छ ।
‘निजगढ विमानस्थलको अदालती प्रक्रिया ‘क्लियर’ नभएसम्म हामीले क्याबिनेटमा लान मिल्दैन, त्यो नभएसम्म रुख काट्ने स्विकृती मिल्दैन,’ पौडेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
हाल सार्वोच्व अदालतले अभिलेख माग गरेको भए पनि उड्यन प्राधिकरणमा भने कुनै अभिलेख माग पत्र नआएको त्रिलोचन पौडेलले बताए ।
मोडालीटी तयार भएन
२०६४ सालमा निर्माण, ग्रहण, संचालन र हस्तान्तरण मोडलमा बनाउने भनेर योजना आयोगले निर्णय गरेको थियो । हालसम्म उक्त आयोजना निर्माण मोडालीटी बनाउने काम समेत सम्पन्न भएको छैन ।
सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक/निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै ज्यूरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एजीलाई छनौंट गरेको थियो ।
वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा सरकारले निजगढको अध्ययन २०५१ मा शुरु गरेको थियो । ०६४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सो योजनालाई स्विकृत गरेको थियो । ०६५ पुस २ गते ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीसँग आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरिएको थियो ।
यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित २०७१/७२ मा शुरु भएको हो । ०७१ फागुन २९ गते विमानस्थल क्षेत्र भनी घोषणा गरिएको ८ हजार ४९ हेक्टर क्षेत्रफल चार किल्ला तोक्ने निर्णय गरेको थियो । ०७५ जेठ ९ गते विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिएको थियो ।
कोरियाली कम्पनी एलएमडब्लूले २०११ अगस्टमा मन्त्रालयमा बुझाएको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गरी थप अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो ।
एलएमडब्लूले आयोजनाको लागत ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सहर बाहेक १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो ।
आयोजनाको कूल अनुमानित बजेट १ खर्ब २० अर्व रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल १ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
समष्टिगत प्रगति स्थिति
१२ विगाहा जग्गा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा ल्याइएको छ । विमानस्थल भित्र पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरणका लागि इआईए (वातावरण प्रभाव मूल्याङकन) सम्पन्न भएको छ ।
हालसम्म ईआइए सम्पन्न भएपनि निर्माणले केही गति लिन सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिमा १ सय १० बिघा जग्गाको कित्ताकाट, मूल्यांकन र मुआब्जा दर निर्धारण भएर वितरण भइरहेको छ ।
