काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत ९ हजार ५९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिशसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको जनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने ९ हजार ५९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) कमोजिम रु ५ हजार जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्रलेखी पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार निजामती कर्मचारीका ३ हजार ४५३, नेपाल प्रहरीका ११३, शिक्षक १ हजार १५८, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका १ हजार ९२२ रहेका छन् । यसैगरी प्रदेशतर्फका एक हजार २७ तथा स्थानीय तहका १ हजार ९१७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
