काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि नाम मात्रको रहेको छ । एकातिर परम्परा, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीका कारण देश कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ कृषकले खेती गर्न समयमै रासायनिक मल, बीउ समेत पाउने अवस्था छैन् ।
सरकारले कृषि पेशामा आकर्षित नगर्दा यस पेशाबाट पलायन हुनेको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो एक दशकमा मात्रै कृषिपेशाबाट १० प्रतिशत मानिस पलायन भएका छन् । विगतमा झन्डै दुईतिहाई जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न रहेकोमा अहिले घटेर ५० प्रतिशतमा झरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बिडम्वना, कृषिप्रधान देशमा अहिलेसम्म कृषकको संरक्षण गर्न र यस क्षेत्रको रहेका विकृति हटाउन आवश्यक कानुन समेत बन्न सकेको छैन । सरकारले कृषि ऐन बनाउने तयारी थालेको ५ वर्ष बिते पनि अझै मस्यौदा समेत बन्न सकेका छैन ।
अघिल्लो संसदकै पालमा कृषि एनेको मस्यौदा बनाउन थालिए पनि अझै मूर्त रुप लिन सकेको छैन । हाल उक्त ऐनको मस्यौदाबार छलफल भइरहेको र चाँडै टुंगिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले कृषि ऐन चाँडै पारित हुने बताएका छन् । उनले हाल मन्त्रालयमा कृषि ऐन मस्यौदा बारे छलफल भइरहेको बताए ।
‘कृषि विकास ऐन छैन, पशुपन्छी विकास ऐन पनि छैन, हामी कृषि विकास ऐन बनाउन मस्यौदामा मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौँ, त्यो पारित भएपछि पशुपन्छी विकास ऐन पनि बनाउने छौँ,’ मन्त्री भुसालले भने ।
कृषि ऐन तथा नीति नहुँदा सरकारले बनाएका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयले कृषि ऐनको मस्यौदा नेपाल कानुन आयोगमा पेश गरेको थियो । आयोगबाट फेरि मन्त्रालय फिर्ता भएको कृषि ऐनको मस्यौदा अझै छलफलकै चरणमा रहेको हो ।
कृषि ऐनको मस्यौदालाई विधेयकका रूपमा संसद् पठाउने गरी गृहकार्य सुरू भएसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र कृषि ऐन तथा कृषि नीति ल्याउने जनाएको छ ।
कृषि ऐनको मस्यौदा कृषि व्यवसाय र बजारीकरणलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ राखेर तयार पारिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि प्रबद्र्धन र व्यवसायीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कृषि ऐन, २०७७ को मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
कृषि ऐन पारित भएसँगै कृषि क्षेत्रको दिगो विकास हुनुका साथै कृषि व्यवसायीकरण, उत्पादन प्रवर्धन र बजारीकरणलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिने उनले बताए । उनका अनुसार यसले कृषि क्षेत्रमा रोजगारको अवसर सृजना गर्ने छ ।
‘कृषि ऐन बन्नुले नेपालको कृषि उत्पादन, बजारीकरण, नीति तथा कार्यक्रम सबैलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिन्छ,’ सञ्जेलले भने ।
हालसम्म नेपालको कृषि गतिविधिहरू कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिकाबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।
