काठमाडौं । अब बैंकिङ कसुर र साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्न अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
हाल बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरुको सुरु कारबाही उच्च अदालत र साइबर अपराधको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट हुँदै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ (१) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिएको हो ।
सो ऐनको दफा ३ (ग) मा आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन माग गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय देशभर चेक बाउन्सका मुद्दा बढेसँगै त्यस्ता मुद्दाको न्याय निरुपणलाई छिटो र सहज बनाउन सरकारले मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरुलाई दिएको हो । यससँगै अब बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा देशभरका सबै जिल्ला अदालतमा चल्ने भएको छ ।
सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै जिल्ला अदालतलाई यी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिँदा सर्वसाधारणलाई सजिलो र चाँडो न्याय पाउने बताइन् ।
यस्तै, सरकारले साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्न अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिएको छ । हाल यस्तो मुद्दाको सुरुको कारबाही काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हुँदै आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० (५) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसुरहरुको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरेको हो ।
