काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा ‘डाइभर्ट’ गरेर उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका छन् । कर्जा लगानीका लागि पूँजी कोषको अपर्याप्तता र अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा नियामकीय कडाइका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका हुन् ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र उत्पादन भए पनि वित्तीय संस्थाबाट यस क्षेत्रमा न्यून कर्जा प्रवाह भएको छ । कम जोखिममा छोटो अवधिमै राम्रो प्रतिफल आउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको प्राथमिकतामा घरजग्गा, सेयर, उपभोग लगायतमा लगानी पर्ने गरेको छ ।
अनुत्पादक मानिने यस्ता क्षेत्रमा ठूलो हिस्सामा ऋण प्रवाह हुँदा आर्थिक वृद्धि र कर्जा विस्तारको असन्तुलन बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रको कर्जा लगानी कुल गाहस्र्थ उत्पादनको हाराहारीमा पुगे पनि त्यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा व्यापारिक र सेवा क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।
कर्जा लगानीको सो तथ्यांकले जीडीपीलाई उछिनेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्म मुलुकको जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि जेठ मसान्तसम्म निजी क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा ४८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सहुलियतको रुपमा जति पूँजी दिए पनि नहुने भएकाले अब आय सिर्जना हुने ठाउँमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘१२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य हो भने त्यो ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई पुग्छ । इन्कम जेनेरेसन हुने ठाउँमा कर्जा लगानी गरौं,’ उनले भने, ‘उद्योग, कृषि र आधारभूत सेवा क्षेत्रलाई मात्रै कर्जा दियौं भने त्यही पैसाले पुग्छ ।’ जुनसुकै क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न दिने हो भने जति दिए पनि नहुने उनको भनाइ छ ।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डे बैंकहरूले अब अन्य क्षेत्रको तुलनामा उत्पादनमै लगानी बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘आर्थिक प्रगति र उन्नतिको क्षेत्र भएकाले जहिले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनु स्वभाविक हो । धेरै उत्पादन मुलक क्षेत्रमै लगाउने केही अन्य क्षेत्रमा पनि प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले पहिले जे गरे त्यो भइसक्यो । सुरुदेखि नै कुन क्षेत्रमा लगानी गरे कति जोखिमभार भन्ने थियो नै ।’ एनपीएल वृद्धि र प्रोभिजनिङ बढ्दा केही चाप परेको उनले बताए ।
पूँजीकोषको दबाब
बैंकहरूले व्यवसायको आधारमा पूँजी वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेअनुसार जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात कायम गर्न नसक्दा एक दर्जन बैंक पूँजी कोषको दबाबमा छन् ।
हाल राष्ट्र बैंकले ८.५ प्रतिशत न्यूनतम् प्राथमिक पूँजीकोष र ११ प्रतिशत न्यूनतम् पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुपात कायम गर्न नसकेका कतिपय बैंकहरूले चालु आवमै लाभांश समेत बाँड्न पाएनन् ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्रकृति अनुसार जोखिमभार निर्धारण गरेको छ । अनुत्पादनक मानिने घरजग्गा, सेयर र सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार बढाउँदा पूँजीकोष पर्याप्त नभएका बैंकहरू त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन् । जसको कारण अब बैंकहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने दबाबमा परेका हुन ।
बैंकरहरूले पूँजी कोष बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिन समेत माग गरिहरेका छन् । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा जानकारहरू भने फेरि पूँजीकोष बढाउन दिने गल्ती गर्न नहुने तर्क गर्छन् । संस्थाहरूले अहिलेकै पूँजीकोष भित्र रहेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नीतिगत कडाइ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विविधिकरण गर्न राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने लगानीको सीमा तोकेको छ । हाइड्रोपावर,कृषि,साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा निश्चित प्रतिशत अनिवार्य ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, अनुत्पादक क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा केही अंकुश लगाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक समीक्षा र चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार शतप्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत कायम गरेको छ भने मार्जिन नेचर लोनको १२ करोड रुपैयाँको सीमा कायमै राखेको छ ।
सवारी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा लगायतमा गरिएको कडाइलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पनि निरन्तरता दिने नियामकको संकेत छ । यसैगरी, चालु वर्षकै मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले आगामी असार १ देखि लागुहुनेगर्री काउन्टर साइक्लिकल बफर’को व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिएको छ । यो व्यवस्था लागू हुँदा बैंकहरूले थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ । जसको कारण पनि बैंकहरू कर्जा जोखिम बढी पुर्याएका क्षेत्रमा बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अहिले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि क्षेत्रगत सीमा तोकेको बताउँछन् ।
‘२०४६ पछि बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि कर्जा प्रवाह, ब्याजदर लायतका विषय खुला छोडिएको थियो । अहिले त्यो नीति उल्टिएको छ,’ उनले भने ।
