काठमाडौं । नेपाल र बङ्गलादेशले दीर्घकालीन लक्ष्यसहित ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भएका छन् । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट करीब नौ हजार मेगावाट विद्युत् खरीदको लक्ष्यसहित सरकारी तथा निजीस्तरमा समेत संयुक्त लगानीको प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा बङ्गलादेशले नेपालसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाएको छ । भारतसँग त्रिपक्षीय सहमति गरेरै भए पनि नेपालको विद्युत् बङ्गलादेशसम्म पुर्याउने उसको सोच छ । पछिल्ला दिनमा गार्मेन्ट उद्योगमा विश्व समुदायलाई आफ्नो पहिचान दिन सफल बङ्गलादेशले नेपालको विद्युत्बाट थप आर्थिक उपार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा साझा सहकार्य गर्ने द्विपक्षीय संयन्त्र क्रियाशील छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ भदौमा बङ्गलादेशको भ्रमण गरेपछि दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यमा मार्गप्रशस्त भएको हो ।
गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच ऊर्जा आदानप्रदानका लागि त्रिदेशीय संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिले नेपालको विद्युत् भारतको भूमि वा संयन्त्र प्रयोग गरेर बङ्गलादेश पुर्याउन मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
त्रिपक्षीय बैठक तीन महिनाभित्र आयोजना गर्ने सहमति भएकाले बैठकपछि थप आधारहरु तयार हुनेछन् । दुई देशबीचको ऊर्जा संयन्त्रको बैठक नियमित बसिरहेको र ऊर्जा सहकार्यको क्षेत्रमा बङ्गलादेशको अनुभव नेपालले अनुसरण गर्नेतर्फ काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भारतबाट विद्युत् लगिरहेको बङ्गलादेशले सोही प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्ने वा अन्य कुनै संरचना बनाउने भन्ने बारेमा आपसी समझदारीका आधारमा निर्णय हुने जनाइएको छ ।
नेपाल र बङ्गलादेशबीच २०७५ साउन २५ मा ऊर्जा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त हस्ताक्षरमा मन्त्री पुन र बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले हस्ताक्षर गरेका थिए।
मन्त्री पुनका अनुसार सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा बङ्गलादेशसँगको ऊर्जा सहकार्य पनि एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । दुई देशबीचको समझदारीअनुसार उसले तत्काल नै नेपालबाट ५०० मेगावाट विद्युत् खरीदका लागिसमेत तयार देखिएको छ ।
भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् खरीद गर्न बङ्गलादेश यसअघि नै तयार भएको थियो । भारतीय कम्पनी जिएमआरले निकट भविष्यमै बङ्गलादेशसँग विद्युत् खरीद सम्झौता हुने जनाएको छ ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा लैजाने र बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेर नै सरकारले बङ्गलादेशसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बङ्गलादेश सरकार आफ्ना जनताको सपना पूरा गर्ने र ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसाथ ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपालसँग हात बढाएको स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि तत्कालीन बङ्गलादेशी राज्यमन्त्री हमिदले दिनुभएको वक्तव्य आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उनले नेपालमा जलस्रोतको अपार सम्भावना भएकाले दुई देशका सरकारी वा निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
बङ्गलादेशले सन् २०४१ सम्ममा विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यतिखेर बङ्गलादेशलाई करीब ६० हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी छ । त्यसका लागि एउटा उत्तम विकल्प नेपाल हो भन्नेमा बङ्गलादेश स्पष्ट छ ।
सन् २०२१ सम्म बङ्गलादेशलाई २४ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसाथ काम भइरहेकाले थप ऊर्जा जरुरी रहेको छ ।
नेपालको निजी क्षेत्र विशेषगरी स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) सँग मिलेर बङ्गलादेशका निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं ऊर्जाको अत्यधिक माग रहेको बङ्गलादेशमा त्यहाँको निजी क्षेत्र तत्काल नै करीब ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि इच्छुक छन् ।
त्यसका लागि नेपाल सरकारले विद्युत् निर्यातका लागि मार्गप्रशस्त हुने गरी वातावरण बनाई दिनुपर्ने अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्र जुन रुपमा भए पनि लगानीका लागि तयार भएका बङ्गलादेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने इपानको धारणा छ ।
त्यसो त बङ्गलादेशी लगानीकर्ताले प्रदेश नं १ का केही आकर्षक आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको इपानका अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ थियो ।
