सातदोबाटो फ्लाइओभरको फाइनल डिजाइन बन्दै, रथ यात्राको कारण एकान्तकुनामा समस्या

सांकेतिक तस्बीर

काठमाडौं । सरकारले विगत लामो समयदेखि ललितपुरको सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । हरेक पटक विभिन्न समस्याका कारण निर्णयले सार्थक्ता पाउन सकेको छैन ।

सरकारले फेरी पनि आगामी वर्षको बजेटमा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । विगतमा बन्ने निर्णय भइसकेको यस आयोजना हाल डिजाइनको चरणमा रहेको छ ।

सातदोबाटोमा बन्ने भनिएको फ्लाइओभरको डिजाइन फाइनल चरणमा रहेको सडक विभागका प्रवक्ता रामहरी पोखरेलले बताए । उनले उक्त फ्लाईओभरको फाइनल डिजाइन सम्पन्न भएपछि ठेक्का लगाइने बताए ।

यस्तै एकान्तकुनामा बन्ने फ्लाइओभरको डिजाइन अघि बढाइए पनि सेतो मछेन्द्रनाथको रथ यात्रामा बाधा पुग्ने कारण अझै अन्यौल कायम रहेको पोखरेलले बताए । उनले भने सेतो मछेन्द्र नाथको रथ तान्न यस फ्लाईओभरले समस्या उत्पन्न गर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि फ्लाईओभर निर्माणको विषय अन्यौलमा परेको हो ।

‘सातदोबाटोमा बन्ने फ्लाइओभरको फाइनल डिजाइन तयार भइरहेको छ,’ पोखरेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘एकान्तकुनाको फ्लाइओभर निर्माण गर्दा सेतो मछेन्द्रनाथको रथ तान्न समस्या हुने भएकोले स्थानीयले विरोध गरेका छन्, यसमा छलफल गरेर समाधान खोज्दै छौँ ।’

४ लेनको बन्ने यी फ्लाइओभरको डिजाइन पुरा भएलगतै ठेक्का आवहान गरिने विभागले जनाएको छ ।

उपत्यकामा फ्लाइओभर निर्माणको विषय पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालको बजेट वक्तव्यमा आएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष फ्लाइओभर निर्माणलाई बजेटमा राखिदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म फ्लाइओभर निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

सो समयमा अन्डरपास र फ्लाईओभरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने घोषणा भए पनि त्यो कार्यन्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

यस्तै नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजना अन्तर्गत बलम्बुमा फ्लाइओभर निर्माण अघि बढेको छ । ग्वार्कोमा समेत फ्लाइओभर निर्माणले गति पाउने भएको छ ।

विपद् जोखिम घटाउन गृहमन्त्रीको अग्रसरता, यी हुन् धेरै जोखिममा रहेका जिल्ला Read Previous

विपद् जोखिम घटाउन गृहमन्त्रीको अग्रसरता, यी हुन् धेरै जोखिममा रहेका जिल्ला

पसल भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिन माग Read Next

पसल भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिन माग