काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका आलोचित व्यवस्थाको बचाउ गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले बजेटमा गरिएका व्यवस्थाहरूको बचाउ गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आठ दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले बजेटमाथि विभिन्न टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले बजेटको भिजन स्पष्ट नभएको, समाजवादोन्मुखबाट चुकेको, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी भएको, राजस्वको लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
साथै, साधारण खर्च घटाउन नसकेको, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, कृषि र स्वास्थ्यमा बजेट कमी भएको, औचित्यका हिसाबले खर्च कटौती गर्ने संस्थाका बारेलगायत विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए ।
तिनै प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कठिन परिवेशमा आएकाले यसलाई सोहीरुपमा बुझ्नु आग्रह गरेका छन् ।
उनले वैदेशिक र आन्तरिक ऋण, राजस्व सङ्कलनको अवस्था, कोरोना महामारी र रुस-युक्रेन युद्धको असरले पुर्याएको प्रभावलगायत सबैलाई स्वीकार गरी आफूले बजेट निर्माण गरेको बताएका हुन् ।
बढ्दै गएका समस्या एउटा मात्रै धक्काले मात्र समाधान हुन्छ भनि बजेटमा नभनिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यी सबै समस्या एक–एक गरी समाधान गर्ने गरी बजेट निर्माण गरेको दाबी गरे । उनले बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्तिलाई अझै पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।
‘थप वैदेशिक अनुदानका लागि प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण जनताका आवश्यकताका आधारमा गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बजेट नाराका लागि होइन, कार्यान्वयन हुने गरी आएकोमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
बजेटको आकारका विषयमा उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा उनले सीमित साधन र स्रोतका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए । तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व बढेको अवस्था, राजस्वको र वैदेशिक सहयोगको घट्दो अवस्थालगायत कारण चालु आवकोभन्दा आगामी आवको बजेट कम आकारको भएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले संसदीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमले पूँजीगत खर्च बढाउन योगदान पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले सांसदले क्षेत्रमा बजेट पुगेन भनी गुनासो गरेकाले यो कार्यक्रम राखिएको समेत बताए ।
यसअघि ईभीको कर अव्यावहारिक भएकाले अहिले सच्याइँएको हो
अर्थमन्त्री डा. महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सार करलाई व्यावहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई पाँच वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताए ।
उनले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लगाउनु व्यावहारिक नभएकाले पाँच वर्गमा विभाजन गरी व्यावहारिक बनाइएको बताए।
यसअघि विद्युतीय सवारी साधनलाई चार वर्गमा विभाजन गरी कर लगाइएको थियो । जसमा १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत भन्सार महसुल, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । साथै २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारी साधनमा ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।
अब ५० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ । साथै ५० देखि १०० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने छ ।
साथै २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । त्यसैगरी सोभन्दा बढी क्षमताको हकमा साविक बमोजिमकै दरमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारी साधनमासमेत भन्सार दर एउटै रहेको उनको भनाइ छ । सवारीमा क्षमताको आधारमा अन्तःशुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको उनले प्रष्ट पारे ।
१३०० गाडीको एलसी चैतमै खुलेको थियो, सूचना चुहाइएको होइन
उनले सीमा पार गएर आलु प्याज किने जसरी सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने भन्दै करका दरसम्बन्धीका सूचना चुहाएर धेरै गाडी आयात भए भन्न नमिल्ने बताए।
उनले विद्युतीय गाडीमा निर्धारण गरिएको करका दरसम्बन्धी सूचना चुहावट भएकाले बजेट अगाडि धेरै गाडी आयात भए भन्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए। अहिले आयात भएका १ हजार ३०० गाडीमध्ये ९० प्रतिशत गाडीको प्रतितपत्र (एलसी) चैतमै खुलेको पनि उनको भनाइ छ ।
‘करको दर परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसम्बन्धी छलफल बजेट आउने अघिल्लो दिन रातिमात्र हुने र उक्त समयमा भन्सार बन्द हुने गरेको छ, हरेक बर्ष बजेट भाषण अगाडि भन्सारबाट धेरै सामान आयात हुन्छ, तथ्याङ्कले नै यो पुष्टि गर्छ, राजश्व तिर्ने क्षमता भए नाकामा रोकिएका सामान पनि यही समयमा भित्रिने गरेको छ,’ उनले भने ।
विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुकमै सबैभन्दा कम कर लगाइएको समेत मन्त्री महतको भनाइ छ । सार्क मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै रहेको उनले बताए ।
भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मका लागि ६० प्रतिशत र सोभन्दा बढी मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत छ । पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत, बङ्गलादेशमा सबै प्रकारको कर गरेर करिव ९० प्रतिशत र श्रीलङ्कामा ५० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलोवाट १५ हजार अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको मन्त्री महतले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. महतले सर्वसाधरणले प्रयोग गर्ने २०० सिसि क्षमताको मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क र २००० सीसी क्षमताको कारको अन्तःशुल्क एउटै भएकाले त्यसलाई समायोजन गरिएको पनि स्पष्ट पारे ।
सुख, दुःखमा सांसदले सहयोग गरुन् भनेर ५ करोड छुट्याइएको हो
कुनै ठाउँमा कार्यक्रम छुटेमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न संसदीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमबाट कम्तीमा रु ५ करोड सुनिश्चित हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको उनको भनाइ छ ।
‘हरेक क्षेत्रमा दिइने रु पाँच करोड सांसदको खल्तीमा जाने पैसा होइन, सडक, सहरी पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधारमा यो खर्च हुन्छ, यसका लागि सांसदले सिफारिसमात्र गर्ने हो, सांसदले सिफारिस पनि गर्न नपाउने भन्ने कुरा जायज छैन, खर्च गर्न नचाहने सांसदको रकम अत्यावश्यक पूँजीगत खर्चमा रकमान्तर गर्न सकिने छ,’ मन्त्री महतले भने ।
सुख, दुःखमा सांसदले सहयोग गरुन् भन्ने जनताको माग भएकैले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदले यसको सिफारिस गर्नसक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे । भौतिक विकासमा जनताको धेरै माग भएकाले नै यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको मन्त्री महतको भनाइ छ ।
उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन बजेटमा जोड दिइएको उल्लेख गरे ।
उनले पूँजीगत खर्च कम हुनुका कारणहरू पहिचान गरी समाधानका उपाय निकालिएको, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितामा जोड दिइएको दाबी गरे । उनले आर्थिक सुधार र निजी लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधारको घोषणा गरिएको, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको उल्लेख गरे।
बजेटमार्फत नवप्रवर्तनमा जोड दिएको, उत्पादन र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यक्रमहरू ल्याइएको उनको भनाइ छ । बजेटमा निर्माणाधिन ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको, राजस्वको आधार विस्तार गरिएको, कर छुटलाई घटाइएको, करका दर सामयिक परिमार्जन गरिएको र कर प्रशासनको प्रणालीगत सुधारमा जोड दिइएको बताए ।
पयुक्त देखिएमा मात्रै अवस्थामा मात्र ढुङ्गा गिट्टी निर्यात
अर्थमन्त्री डा. महतले वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएमा मात्रै अवस्थामा मात्र ढुङ्गा गिट्टी निर्यात गर्ने पनि बताए । उनले प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरी मौद्रिकीकरण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्यातका आधार तयार गर्न खोजिएको स्पष्ट पारे । तर वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा नगरी वातावरणीय सन्तुलनलाई कायमै राखेर काम गरिने उनको भनाइ छ ।
‘चुरेलाई नै भत्काएर निर्यात गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गरिएको छ, तर वातावरणीय दृष्टिले निर्यात गर्न मिल्ने मात्रै निर्यात हुन्छ,’ उनले भने, ‘भुटानले पनि त निर्यात गरिरहेको छ भने अष्ट्रेलियामा पनि ठूला-ठूला खानी उत्खनन् भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
तीन जिल्लामा बिनियोजित बजेट धेरै होइन
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तीन जिल्लामा बिनियोजन गरिएको बजेट ठूलो नभएको दाबी गरेका छन् । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पूँजीगततर्फ कूल रु एक सय २३ अर्ब विनियोजन भएको छ । त्यसैले तीन जिल्लामा छुट्ट्याएको रकम ठूलो होइन,’ उनले भने ।
उनले कतिपय पहाडी जिल्लामा अझै पनि आधारभूत सडक पूर्वाधार अपर्याप्त रहेकाले आवश्यकताका आधारमा सडक आयोजनामा विनियोजन बढाउनुपरेको स्पष्ट पारे ।
साथै उनले मधेस प्रदेशमा पनि राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘पूर्व(पश्चिम राजमार्ग, पथलैया-वीरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर-गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन, बागमती, कमला, चन्द्र नहरलगायतका सिंचाई आयोजनालगायत मधेश प्रदेश लक्षित राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनामा उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री डा. महतले तराई मधेसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुत मार्गमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको बताउँदै उनले विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजना मधेश प्रदेसमै सञ्चालित रहेको बताए । शहरी विकास र खानेपानीतर्फ समेत उल्लेख्य रकम मधेस प्रदेशमा विनियोजन भएको उनको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेशमा ठूलो जनसंख्या भएकाले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन हुने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा कुल वित्तीय हस्तान्तरणको करिब १५ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा गएको उनको भनाइ छ ।
