काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पूर्ण रुपमा लागू भए सरकारले वार्षिक ३ देखि ४ अर्बसम्म राजस्व संकलन गर्न सक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
नेपाल मोबाइल वितरक संघ तथा मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसनले आयो संयुक्त प्रत्रकार सम्मलेन गर्दै सरकारले अनाधिकृत र गैरकानूनी मोबाइल फोन आयात रोके सरकारले सो आम्दानी गर्नसक्ने बताएका हुन् ।
नेपालमा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ बढीका मोबाइल फोन भन्सार छलेर ल्याइने हुनाले त्यसले व्यवसायी र राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा वार्षिक ६५ अर्ब हाराहारीको फोन आउने गरेकोमा ५० अर्बको मात्रै वैधानिक बाटोबाट आउने गरेको छ भने झन्डै १५ अर्बको हाराहारीमा भन्सार नतिरेका फोनहरू भित्रिने संघको भनाइ छ ।
अवैधानिक रुपमा फान भित्रिरहँदा राज्यले कर गुमाउनु परेको छ भने व्यवसायी पलायन हुनु पर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । साथै, उपभोत्तका समेत ठगिँदै आएको संघले बताएको छ ।
कर तिरे व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीलाई अवैधानिक रुपमा फोन आयात गर्नेहरूले पलायल गर्ने अवस्था आएको मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसनले बताएको छ ।
‘नेपाल सरकारलाई कर तिरेर आफ्नो घर , खेत बैंकमा राखी व्यवसाय गर्दै धेर थोर रोजगारी दिँदै आएका व्यापारीको व्यापार कम हुँदै जाने अनि ज्यादै कम मार्जिनमा काम गर्नु पर्दा पलायन हुन थालेका छन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अनधिकृत फोनको आयात रोक्न र कर तिर्ने व्यवसायीको संरक्षण गर्न सरकारले कडाइका साथ एमडीएमएस लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
एमडीएमएस लागू भएपछि फोनको मूल्य वृद्धि हुन्छ कि भन्ने सर्वसाधरणको जिज्ञासा रहेको भन्दै संघले यो सिस्टम लागू भएपछि पनि फोनको मूल्य नबढ्ने बताएको छ ।
