काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले अहिलेको आर्थिक मन्दीको यथार्थलाई स्वीकान गर्न नसकेको र नीति तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्यता कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका योजना बजेटमा नपरेको बताएका हुन् ।
‘यो बजेटले सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमका बीचमा कुनैपनि प्रकारको सङ्गति र तादत्म्यता राखेको छैन । एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, सिद्धान्त र प्राथमिकता र अर्कैतिर र बजेट झन् अर्कैतिर गएका छन्,’ उनले भने, ‘हिउँदमा ३० र वर्षायाममा ५० युनिटसम्म बिजुली छुट दिने, गेटा मेटिकल कलेजलाई दशरथचन्द्र चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनेलगायतका कार्यक्रमबाट बजेटमा पछि हटेको छ ।’
बजेटले मुलुकका वर्तमान आर्थिक समस्यालाई बेवास्ता गरेको, चुनौती र सम्भावनालाई ठीक ढङ्गले पहिचान गर्न नसकेको र समाधानका उपाय अघि सार्न नसकेको उनले बताए ।
‘२.१६ प्रतिशतभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदर ९.१५ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बजार मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीतिदर, ७.५ प्रतिशतको उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर, रु ५४ अर्बभन्दा बढीको चालुखाता घाटा, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सञ्चित कोष करिब २ अर्बले ऋणात्मक हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
पौडेलले ७.९६ प्रतिशतका सीमित निजी क्षेत्रमा प्रबाह हुने बैंकिङ कर्जा, आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ऋणात्मक वृद्धिदर, आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन, रोजगारीका अवसरमा ठूलो मात्रामा ह्रास, आकासिँदो मूल्यवृद्धिलगायतका नकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरुले नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको मारमा परेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको ३८.१२ प्रतिशतमा सीमित पूँजीगत खर्च, लक्ष्यको तुलनामा १० प्रतिशत भन्दा कमको वैदेशिक अनुदान परिचालन, गत वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशत कम र लक्ष्यको तुलनामा ५६ प्रतिशतको राजश्व संकलनले सरकारको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमतको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम प्रक्षेपण गरिनु र कूल विनियोजन गत वर्षको भन्दा कम हुनुले अर्थतन्त्रका उपलब्ध स्रोत साधनहरुलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न सरकार असक्षम छ भन्ने पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।
‘अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पूँजीबजारको अवस्थाले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बताएको छ । विसं २०७७ भदौमा नेप्से परिसूचक ३२०० पुगेको थियो । दैनिक रु २० अर्बसम्म कारोबार हुन्थ्यो र बजारको पूँजीकरण कूल गार्हस्थ उत्पादको हाराहारी अर्थात रु ४५ खर्ब पुगेको थियो । तर अहिले नेप्से परिसूचक १९५० को वरीपरी झरेको छ । दैनिक कारोबार रु २ अर्बको हाराहारीमा झरेको छ र बजार पूँजीकरण २८ खर्बको हाराहारीमा खुम्चिएको छ । तर, पूँजीबजारको यस्तो नकारात्मक परिदृश्यको जिम्मेवारी लिने कोही छैन,’ उनले भने ।
बजेट वक्तव्यमा चालु खर्च घटाउने भनिए पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको चालु खर्च ९७ अर्बले बढी भएको उनको भनाइ छ । पौडेलले विगत ६ वर्षमा कूल बजेटको औसत २० प्रतिशतको हाराहरीमा रहेको पूँजीगत खर्चतर्फको विनियोजन यसपाली १७ प्रतिशतमा झारिएको टिप्पणी गरे ।
‘बजेटमा एकातिर वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएको छ, अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि गरिने वित्तीय हस्तान्तरण चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ अर्ब ७५ करोड न्यून विनियोजन गरिएको छ । यसरी यो बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र चालु तथा पूँजीगत खर्चका निमित्त गरिएको विनियोजन अवास्तविक, अविश्वसनीय, अन्तरविरोधी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिका छन्,’ उनले भने ।
विगतका प्रधानमन्त्री रोजगार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण, तराईका जिल्ला सदरमुकामहरुको शहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने लगायतका कार्यक्रम हटाइनु र क्षमता कटौती गरिनुले बजेट ‘गेम चेञ्ज’मा नभइ कार्यक्रम र आयोजनाको ‘नेम चेञ्ज’मा रमाएको उनको टिप्पणी छ ।
बजेटले स्वास्थ्य बीमाको शोधभर्ना दिन रकम नछुट्याएको, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने व्यवस्थालाई सङ्कुचित तुल्याइएको, वडा र पालिकाबाट कार्यान्वयन भएका आयोजनामा पनि बजेट छरिएको लगायतका विषय पनि उनले संसदमा राखे । जलस्रोत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा सम्भावना रहेकोमा त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको पौडेलको भनाइ छ ।
बजेटमा नयाँपन नरहेको र विगतकै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको पनि उनको टिप्पणी छ । त्यस्तै केही कार्यक्रम निकै विरोधाभाषपूर्ण रहेको पनि पौडेलले बताए । चुरे उत्खनन गरेर ढुङ्गा गिट्टी विदेश निर्यात गर्ने कार्यक्रमको विगतमा विरोध भएकोमा अहिले कुन जगमा उभिएर आएको भनेर उनले प्रश्न गरे । त्यस्तै, बजेटमा राखिएको नागरिक पेन्सनको लाभग्राही त्यसको कार्ययोजना र स्रोतबारे पनि पौडेलले असहमति जनाए ।
खर्च कटौतीका लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी निकायहरू खारेज गर्ने र गाभ्ने निर्णय गरेकोमा त्यो उपयुक्त नरहेको पनि पौडेलको भनाइ छ । खर्च घटाउनका लागि सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सांसदलगायतको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे ।
संसदीय पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत् सांसदलाई रू ५ करोड बराबर दिने बजेटको व्यवस्थाबारे पनि पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले विमति जनाए । उनले आफूले सांसदका रुपमा पाउने उक्त कार्यक्रमको रकम सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च गर्न चाहेकोसमेत संसदमा बताए ।
करका दर हेरफेर पनि तर्कसंगत नभएको उनको दाबी छ । सरकारले गरेको कर प्रस्तावप्रति निजी र सहकारी क्षेत्र, शेयर बजारका लगानीकर्ता असन्तुष्ट रहेकाले उनीहरुका जायज माग सम्बोधन गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद दीपक गिरीले बजेटलगायतका नीति निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा विभाजित नभएर सामूहिक रुपमा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, नागरिकले स–साना समस्या पर्दा पनि सांसदलाई गुहार्ने भएकाले उनीहरुप्रति आफू जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए । उनले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने समयबारे पुनर्विचार गर्नु आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए ।
