काठमाडौं । साना तथा मझौला उद्योगमध्ये ५० प्रतिशत उद्योगहरु ऋणका लागि सहकारी संस्थाको भर पर्ने गरेको पाइएको छ । बैंकहरुको सेवा सरल र प्रभावकारी नहुँदा उद्योगीहरु सहकारीबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य भएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा ५० प्रतिशतमात्र साना तथा मझौला उद्योगले बैंकबाट ऋण पाउने गरेको उल्लेख गरेको छ । बैंकहरुले साना तथा मझौला (एसएमई) कर्जालाई प्राथमिकता दिने भन्दै प्रचार गरेपनि सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा उद्योगीहरुले सहकारीबाट ऋण लिने गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले ७७ वटै जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगमा वित्तीय परिचालनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशका साना तथा मझौला उद्योग ऋणका लागि सहकारीको भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी सबैभन्दा कम प्रदेश १ मा ३० प्रतिशत उद्योग मात्र सहकारीमा जाने गरेका अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंकहरुबाट ऋण लिने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा उद्योगीहरु सहकारीमा जाने गरेका हुन् । यसैगरी, धितोलगायतका समस्याले पनि उद्योगीहरु बैंकको पहुँचमा पुग्न नसकेको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा ५० प्रतिशतमात्र साना तथा मझौला उद्योगले बैंकबाट ऋण पाउने गरेको उल्लेख गरेको छ । बैंकहरुले साना तथा मझौला (एसएमई) कर्जालाई प्राथमिकता दिने भन्दै प्रचार गरेपनि सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा उद्योगीहरुले सहकारीबाट ऋण लिने गरेका हुन् ।
सहकारीको पहुँच ग्रामीण र तल्लो वर्गसम्म पुगेकाले साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल बताउँछन् । ‘द्वन्द्वकालमा बैंकहरु विस्थापित हुँदा समेत सहकारीहरुले वित्तीय सेवा पुर्याएका छन्’ उनले भने, ‘नेपालमा स–सानो लगानीका उद्योग विकासमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।’
अहिले देशभर ३५ हजार सहकारी संस्थामार्फत ७ खर्ब रुपैयाँ रकम परिचालन भएको सहकारी विभागको तथ्यांकमा उल्लेख भएको छ । उक्त रकममध्ये कति उतपादनशील क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगमा परिचालन भयो भन्ने तथ्यांक भने कुनै पनि निकायसँग छैन ।
तर, सहकारीको अधिकांश रकम तल्लो तहका न्यून तथा मध्यम वर्गमा परिचालन हुँदै आएको सहकारीकर्मीले दावी गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि सहकारीमार्फत साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि सहकारीलाई पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्नुका साथै आवश्यक मेशिनरी उपकरणको आयातमा भन्सार छुटसमेत दिने गरेको छ ।
सहकारीबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेको साना तथा मझौला व्यवसायीको संख्या बढी भएपनि सहकारीको चर्को ब्याजदर, सेवाशुल्क र संस्थागत सुशासनलाई भने समस्याको रुपमा औंल्याइएको छ । यसैगरी उद्योगीहरुले लगानी बढाउनका लागि सहकारीसँग पर्याप्त पुँजी नभएको समेत बताएका छन् ।
सहकारीको ब्याजदर उच्च भएको गुनासोपछि सहकारी विभागले हालै ब्याजदरमा सिमा तोकेको छ । जसअनुसार अब सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् भने बचत तथा ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशत भन्दा कम राख्नुुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ ।
बैंकहरुबाट ऋण लिने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा उद्योगीहरु सहकारीमा जाने गरेका हुन् । यसैगरी, धितोलगायतका समस्याले पनि उद्योगीहरु बैंकको पहुँचमा पुग्न नसकेको देखिएको छ ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक ग्रामीण क्षेत्रमा लघु व्यवसाय विस्तारमा सहकारीले ठूलो योगदान पुर्याएको दावी गर्छन् । सहकारीको लागत उच्च हुँदा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन नसकिएको र यसका लागि सरकारले सहुलियत दरमा थोक कर्जा उपलब्ध गराए ऋणको ब्याजदर घटाउन सकिने उनले बताए ।
यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने बीउ पूँजी जुटाउनका लागि समेत सहकारी संस्था सहयोगी हुने अध्ययनमा देखिएको छ । अध्ययनमा समेटिएका उद्योगहरुमध्ये सुरुवाती लगानीका लागि ६ प्रतिशतले सहकारीको पूँजी परिचालन गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १६ प्रतिशतले र २६ प्रतिशतले आफ्नै आम्दानीबाट सुरुवाती लगानी जुटाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी बृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एसएमई डेक्स स्थापना गर्न समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ ।
