काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूले भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए) भएसँगै ऊर्जा व्यावसायी उत्साहित भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भएको भ्रमणका क्रममा भारतसँग भएको उक्त सम्झौता विद्युत् व्यापारमा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा जेठ १८ गते भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति भएको थियो । सो सम्झौताले ऊर्जा व्यापारको बजार सुनिश्चित गरेको भन्दै इप्पानले नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रका लागि अवसर भएको बताएको छ ।
इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको साढे १० हजार मेगावाटका आयोजनाका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘केही वर्षदेखि रोकिएर रहेका करिब १० हजार ५०० मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजनाहरूको पीपीए तत्काल खुलाउनको लागि माग गर्दछौं,’ इप्पानद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अब उत्पादित बिजुलीका लागि बजारको चिन्ता नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए खोल्नुपर्ने बताए । उनले बिजुलीको व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त भएकाले अब तत्काल सरकारले विद्युत् खरिद बिक्रीको अनुमति दिन माग गरे । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकार र सरकारी निकायले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए), ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारी भएको थियो । त्यस्तै, भारत भ्रमणका क्रममा न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी शिलान्यास भएको थियाे ।
त्यसैगरी, भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्ने, पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई ३ महिनाभित्र अन्तिम रुप दिने, नेपालभित्र विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको लागि भारतीय एक्जिम बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने लगायत सम्झौता भएको थियो ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने र अनुमति दिने प्रबन्ध गरिएको इप्पानले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रबन्ध भएको तथा सरकारलेसमेत अनुमति दिएको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार र विकासका लागि मार्ग प्रशस्त भएको इपानको ठहर छ ।
