काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकार ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने कम्पनी विरुद्ध आक्रमक रुपमा एक्सनमा उत्रिएको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई धमाधम कालोसूचीमा राख्न थालेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै १३५ बढी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार थप २ दर्जन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ देखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयका अनुसार कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्रालि, भरतपुरलाई ३ वर्ष, पप्पु कन्स्ट्रक्स र कोशी एण्ड न्यौपाने निर्माण सेवालाई २ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी, यसैगरी, चन्दन एन्ड हरिओम कन्स्ट्रक्सन फोटा–२ बारा, फैसल एन्ड अफजल कन्स्ट्रक्सन गौर रौतहट, गौतम ऋषि कन्स्ट्रक्सन कटरिया–५ रौतहट, गिताञ्जली निर्माण सेवा जनकपुर–१२ धनुषा, सिंह कन्स्ट्रक्सन जनकपुर–१२ धनुषा, खुसी निर्माण सेवा जनकपुर–१२ धनुषा, कमोद कन्स्ट्रक्सन रौतहट, रुबी कन्स्ट्रक्सन मलङगवा–१ सर्लाही, एचडी इन्टरप्राइजेज विराटनगर–३ मोरङ, हिरालाल कन्स्ट्रक्सन विरगञ्ज–१४ पर्सा, जय माँ वैष्णेदेवी कन्स्ट्रक्सन नवलपरासी, शिरिस कन्ट्रक्सन मध्यपुर ठिमी–६ भक्तपुर, सुभप्रभात–शुभ अविप जेभी कोहलपुर, सर्जिकेम डिस्ट्रिब्युर्टस धरान, टोनिका कन्स्ट्रक्सन विराटनगर, त्रिजोन कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स काठमाडौँ तथा युमन निर्माण सेवा बर्दघाट नवलपरासीलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेका छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब तोकिएको अवधिमासम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।
