काठमाडौं । वर्षौंदेखि चर्चा र चुनावी नारा बन्दै आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फेरि एकपटक बजेटमा समावेस भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेस गरी अघि बढाएको सो आयोजना गत वर्ष सर्वोच्चले यथास्थितिमै अघि नबढाउन आदेश दिएपछि रोकिएको थियो । सरकारले अब फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने गरी बजेटमा समावेस गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा निगजढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रक्रिया अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, वस्ती स्थानन्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षण लगायतका पूर्व तयारीका लागि बजेट छुट्याएको घोषणा गरेका हुन् । लगानी मोडालिटी तयार गरी यस आयोजनालाई चाँडै अगाडि बढाइने उनले घोषणा गरेका छन् ।

यससँगै फेरि यो विमानस्थल वहसमा आएको छ । यसअघि पनि निजगढ विमानस्थल आवश्यक छ कि छैन भन्ने बारे विवाद र वहस हुँदै आएको छ । ठूलो वनक्षेत्र मास्नुपर्ने भन्दै वातावरण अभियन्ताहरूले विरोध गर्दै आएका छन् भने सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलको भरपर्दो विकल्प नै निजगढ विमानस्थल भएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले ३३ अर्ब बढी खर्च गरेर बनाएका गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आएको १ वर्ष बित्दा समेत नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । सरकारले ती विमानस्थलमा उडान गर्ने एयरलाइन्सलाई विभिन्न सेवामा छुट सुविधा दिए पनि विदेशी एयरलाइन्स उडान गर्न आकर्षित भएका छैनन् ।

ती विमानस्थलमाका लागि सरकारले सीधा हवाई रुट माग गरेको वर्षौं बिते पनि भारतलै अझै अनुमति दिने संकेत देखाएको छैन । यस्तो अवस्थामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकताको औचित्य माथि प्रश्न उठेका छन् ।

त्यस्तै, खर्ब बढी लगानी गर्नु पर्ने यो आयोजना सरकार आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्नसक्ने देखिँदैन । राजस्वले चालुखर्च मात्र धान्न अवस्था रहेको देशले यति ठूलो आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ नेपालमा कुनै पनि ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा तिनको लागत कयौं गुणाले बढेका छन् । स्रोतको अनिश्चितता र समयमै निर्माण हुने ग्यारेन्टी नहुँदा कतै यो विमानस्थल पनि अरु राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तै सेतो हात्ती बन्ने त होइन भन्ने आंशका उब्जेको छ । तर, सरकारले भने विमानस्थल जस्ता पूर्वाधार आजको लागि नभई भविष्य हेरेर निर्माण गरिने बताउँछन् ।

विमानस्थल आवश्यक छ, तर बिना तयारी अघि बढाउनु हुँदैन

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले निजगढ विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक मात्र वैकल्पिक विमानस्थल हुनसक्ने भएकाले निर्माण सुरू गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार निर्माण सुरू गर्दा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा आएका समस्या नदोहोरिने गरी गर्नुपर्ने बताए ।

‘ढिलो चाँडो निजगढ विमानस्थल आवश्यक पर्छ, तर अन्य विमानस्थल निर्माण गरे जस्तो हतारमा बिना योजना, बिना तयारी गर्नु भएन,’ छेत्रीले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा के कस्ता समस्या आए त्यसलाई नदोहोरिने गरी सबै पूर्व तयारी गरेर मात्र सुरू गर्नुपर्छ ।’

उनले भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलमा ट्राफिक, ट्रान्जिट फ्लाइट र ओभर हेड फ्लाइङ कति हुन्छ पहिलै अध्ययन नगरेका कारण समस्या सृजना भएको बताए । उनले यस्ता समस्या निजगढ विमानस्थलमा दोहोरिनु नहुने बताए ।

‘हाम्रो ट्राफिक कति हुन्छ, ट्रान्जिट फ्लाइट कति हुन्छ, ओभर हेड फ्लाइङ, पर्यटक फ्लो कति हुन्छ सबै अध्ययन गरेर मात्र निर्माण सुरू गर्नुपर्छ,’ छेत्रीले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘भारतसँग केही कुरा गर्नुपर्छ भने त्यो पहिलै क्लियर गरेर गर्नुपर्ने कुरा हेक्का रहोस् ।’ उनले निजगढ विमानस्थल निर्माण न्यूनतम १० देखि १५ वर्षमा निर्माण पूरा गर्नेगरी तयारी गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वाधारविद् राजेन्द्र अधिकारीका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक मात्र विकल्प निजगढ विमानस्थल बन्न सक्ने बताए । उनले निजगढ विमानस्थल प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने बताए ।

‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प निजगढ बाहेक अर्को बन्न सक्ने देखिँदैन, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल कति उपयुक्त थियो भन्ने विषय छलफल नै गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

उनले बिना तयारी विमानस्थल अघि बढाए राज्यले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने बताए । ‘जुन दिन निर्माण भयो त्यो दिन सोचेर हुँदैन त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने पूर्वतयारी गरेर निर्माण गर्नुपर्छ ।’

उनले विमानस्थल निर्माणसँगै फास्ट ट्रयाक जोड्ने काम समेत पूरा हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालको आर्थिक विकासको लागि निजगढ विमानस्थल महत्वपूर्ण रहेको छ ।

कहिले के काम भयो ?

निजगढ अन्तर्र्र्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक तयारी अन्तर्गत नदी नियन्त्रण र जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । आयोजनाका जग्गा अधिग्रहणका लागि ४७ करोड रुपैयाँ बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । ७० बिघा बढी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । विमानस्थलका लागि कुल ११० बिघा ३ कठ्ठा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो ।

निजगढ विमानस्थल अन्तर्गत रुख कटानको काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ईआइएका अनुसार २५ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०५१ सालबाट चर्चामा आएको यस आयोजनाले सरकारको कागजी प्राथमिकता मात्र पाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं विमानस्थलमा एअर ट्राफिक चाप बढ्दै जाने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर छैठौं योजना (आव २०३६/३७) ले नै वैकल्पिक अन्तर्र्र्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण योजना समेटेको थियो ।

२०५२/५३ मा दोस्रो अन्तर्र्र्ष्ट्रय विमानस्थलका लागि निजगढ छनोट भयो । त्यसबेला विभिन्न आठ स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निजगढ छानिएको थियो । यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ०६६/६७ मा कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडले सम्पन्न गर्यो ।

त्यसपछि २०७१ सालमा प्रस्तावित विमानस्थलको चार किल्ला तोक्ने र २०७५ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भयो । आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको मान्यता पाएपछि पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बजेट प्राप्त गर्यो । त्यस वर्ष ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यो रकम जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्याइएको थियो ।

उक्त वर्ष रकम खर्च हुन सकेन । अर्को आव २०७२/७३ मा पुनः ५० करोड बजेट दोहोरियो । सो वर्षसमेत निजगढको बजेट फ्रिज नै भयो । आव २०७३/७४ मा भने बजेट बढाएर १ अर्ब पुर्याइयो । उक्त आवबाट बजेट खर्च हुन थालेको हो ।

हालसम्म आइपुग्दा यस आयोजनामा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको आयोजना प्रमुख विजय यादवले जानकारी दिए ।