काठमाडौं । मर्जरमा गएका तथा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर ‘आतंक’मा परेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत मर्जरमा गएका तथा एफपीओ जारी गरेका संस्थाहरूले सेयर स्वाप अनुपातबाट भएको लाभको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि ती संस्थाहरूलाई ठूलो झट्का लागेको हो ।

यसअघि सरकारले नै विभिन्न छुट सुविधा दिँदै मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेपछि दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुविधाको लाभमा मर्जरमा गएका थिए । तर, सरकारले बजेटमार्फत एफपीओ र मर्जर हुँदा प्राप्त लाभको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मर्जरमा गएका संस्थाहरूले थप व्ययभार बेहोर्नुपर्ने भएको छ ।

मर्जरमा गएका संस्थाहरूले नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले स्वीकृति गरेको वासलत अनुसार नै कर तिर्दै आएका थिए । अहिले सरकारले बजेटमा फेरि लाभको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । लामो समयदेखि एफपीओ र मर्जरबाट प्राप्त स्वाप रेसियोमा कर लाग्ने नलाग्ने भन्नेमा विवाद थियो । यद्यपि, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने विगतदेखि नै लाभको कर तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।

सरकारले एफपीओ र मर्जरबाट प्राप्त लाभको कर मंसिरसम्म तिर्न भनेको छ । यद्यपि, यस्तो शुल्कमा लाग्ने ब्याज भने मिनाहा गरेको छ । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयकरमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्नेकर २०८० मंसिरभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ ।

सरकारको यस नीतिले मर्जर तथा एक्विजीसनमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र एफपीओ जारी गरेका वित्तीय संस्थामाथि ठूलो करको भार परेको छ ।बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई यो इस्यू अफ प्रिन्सिपलको समस्या भएको बताउँछन् ।

‘सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जान छुट दिँदा एनएफआरएस लागू भइसकेको थिएन,’ उनले भने, ‘यो इस्यू अफ प्रिन्सिपल हो । खासगरी मर्जर तथा एक्विजसनमा जानको लागि सबै किसिमका छुटहरू दिइएको थियो । तर, अहिले एनएफआरएस लागू गरेर कर तिर भन्न मिल्दैन ।’

महालेखा परीक्षकले पनि यो रकमलाई बेरुजु देखाएको छ । मर्जर तथा एक्वीजिसन भएको बेला एनएफआरएस लागू नभएको तर महालेखाले अडिट गर्दा एनएफआरएसलाई आधार बनाएर हेरेको उनले बताए ।‘यसपालिको बजेटमा लागू हुन्छ भनेर राखिएको छ । त्यसले करको अनावश्यक भार थप्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा गएको बेकार जस्तै भएको छ,’ उनले भने ।

नियामकीय र कानुनी प्रावधानमै चुनौती

सरकारको यस नीतिले नियामकयि र कानुनी प्रावधानमै चुनौती थपिएको भट्टराई टिप्पणी गर्छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई मान्ने हो । राष्ट्र बैंकले नै सबैंको ब्यालेन्ससिट स्वीकृत गर्ने हो । संस्थाले नियामकको स्वीकृति विना लाभांश वितरण पाउँदैनन् । स्वीकृत गर्दा उसले पनि कानुनी आधार दिएरै अनुमति दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा निकायले दिएको स्वकृतीलाई अर्कोले होइन भन्ने जायज होइन । यसले वित्तीय रेगुलेसन र कानुनी प्रावधानमै चुनौती थपियो । देशले चाह्यो जे पनि गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ ।’

यसको जवाफदेशी राष्ट्र बैंक पनि हुनुपर्ने र कानुन बनाउँदा पछाडि धकेल्न नपाइने उनले बताए । ‘एउटा नीति बनाइन्छ, त्यसलाई फेरि काटिन्छ । सामान्य प्र्राकृतिक न्यायको शिद्धान्तमा जुन बेलामा जुन उद्देश्यले गरिएको थियो र त्यही बेलाको कानुनले दिएको सुविधालाई फेरि कानुन बनाएर पछाडि धकेल्न पाइदैन,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा लागु गर्न पाइन्छ । तर नियामकले भनेको विषयलाई गलतभन्दा राष्ट्र बैंक पनि जवाफदेही हुन्छ ।’

यो नीतिले कुनै पनि संस्थाप्रति विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेने र चार्टर्ड एकाउन्टेन संस्था, चार्टर्ड एकाउन्टिङ बोर्ड, राट्र्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र महालेखापरीक्षक बसेर सल्टाउनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब मर्जरमा गएका तथा एफपीओ जारी गरेका संस्थाहरूले लाभ लिएको रकमको ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने छ । सरकारको यो नियमले एफपीओ जारी गरेका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल बैंक लगायत संस्थाले बाँकी कर तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, आफ्नोभन्दा कम स्वाप रेसियोमा अन्य संस्था मर्ज गरेका नबिल बैंक, हिमालयन बैंक लगायतले पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।