काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ खर्ब ८ करोड ७० लाख रूपैयाँ बजेट दिने भएको छ ।
केन्द्र सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले ७ वटा प्रदेशलाई प्रदेशलाई १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख र ७५३ स्थानीय तहलाई २ खर्ब ९५ अबै २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
७ प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा धेरै १६ अर्ब २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने मधेस प्रदेशले सबैभन्दा कम १३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।
महानगरतर्फ काठमाडौं महानगरपालिकाले २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।
कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति पाए ?
