काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने जान्दाजान्दै १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको भीमकाय बजेट ल्याएका हुन् ।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार थाल्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री महतले बजेटमा एकाध सकारात्मक प्रयास गरे पनि अधिकांश पुरानै वितरणमुखी कार्यक्रमले निरन्तरता दिएका छन् । आर्थिक संकुचनले सृजना गरेको कठिन अवस्थामा पोलिसी डिपार्चर गर्ने अवसर भए पनि उनले बजेटलाई कर्मकाण्डीमै सीमित राखे । कतिपय व्यवस्थामा ब्याकगियर समेत लगाएका छन् ।

उनको बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो खाडल देखिएको छ । बजेटको २६ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट परिपूर्ति गरिने उल्लेख गरेका छन् भने झन्डै ५० अर्ब वैदेशिक अनुदान (मागेर) ल्याउने बताएका छन् । विश्व आर्थिक मन्दीका बीच ५० अर्ब अनुदान अपेक्षा गर्नु उनको दिवा सपनामात्रै हुने देखिन्छ । चालु आवमा ५५ अर्ब अनुदान अपेक्षा गरिएकोमा ५ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ ।

त्यस्तै, १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व असुल्ने कठिन लक्ष्य राखेका छन् । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण त्यति ठूलो लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने जानकारहरू बताउँछन् । उनले राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न भन्दा पनि भीमकाय बजेटमा हिसाब मिलानका लागि राखेका हुन् ।

खर्च कटौतीको अपूरो प्रयास

चालु खर्चमा निर्मम कटौती गर्ने बताएका उनले सानो धक्का मात्र लगाएका छन् भने पूँजीगत खर्च बढाउनुको साटो उल्टो घटाएका छन् । पूँजीगत खर्चभन्दा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न धेरै रकम छुट्याएका छन् ।

सरकारले चालु खर्च कटौती गरी पूँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गरे पनि कुल बजेटको दुईतिहाई (६५.२० प्रतिशत) बजेट चालु खर्चका लागि छुट्याएको छ । यद्यपि, चालु खर्च कटौतीका लागि केही प्रयास भने गरेको छ ।

खर्च कटौतीका लागि बजेटमा एकै प्रकृतिका २० वटा संस्था खारेज गर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिने, कर्मचारीहरूको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता कटौती, नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिने, इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने र वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने लगायत कार्यक्रम राखिएका छन् ।

त्यस्तै, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, पुराना सवारी साधनको ६ महिनाभित्र लिलामि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वास्तविक स्रोतको उपलब्धता विना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति रद्द हुने नीति लिएको छ ।

वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणलाई उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषाणा गरिएको छ । सरकारले यी क्षेत्रहरूमा केही खर्च कटौतीको नीति लिए पनि अन्यत्र झनै भार थपेको छ भने घोषाणा गरिएका कार्यक्र्रम पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।

जनता होइन सांसद् रिजाउन प्रतिगमन

अर्थमन्त्री महतले बजेटमा जनताभन्दा पनि सांसद रिजाउन प्रतिगमन गरेका छन् । २ वर्ष अघि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खारेज गरेको संसद क्षेत्र विकास कोष ब्यूँताएर उल्टोबाटो हिँडेका छन् ।

उनले सांसदहरूलाई मनमौजी खर्च गर्न जनही ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका गरेका छन् । जसका लागि मात्रै ८ अर्ब छुट्याइएको छ । आर्थिक संकटकै बीच सासंदलाई पैसा बाँडेर राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार थपेका छन् ।

धनाढ्यलाई करमा कडाइ

आगामी वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले धनाढ्यहरूको आम्दानीका कर बढाएको छ । वार्षिक ५० लाख बढी कमाउनेलाई थप ३ प्रतिशत कर बढाएर ३९ प्रतिशत पुर्याएका छन् । यसअघि २० लाखभन्दा बढी जति कमाउनेले ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्थ्यो ।

त्यस्तै, बजेटले विदेश घुम्न जानेलाई ५ प्रतिशत पर्यटन शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, पहिलो पटक विलासिता कर लगाइएको छ । पाँचतारे र सोभन्दा माथिल्लो स्तरका होटललको सेवा, आयातित मदिरा र १० लाख बढीको गहना खरिद गर्दा २.५ प्रतिशत विलासिता कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीतिगत सहजता

अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्दै केही फड्को मार्ने प्रयास गरेका छन् । उनले नयाँ कम्पनी दर्ता र थप पृँजी वृद्धि गर्दा कुनै हुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । त्यस्तै, १०० रुपैयाँ अधिकृत पूँजीमै कम्पनी खोल्न मिन्ले व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनी दर्ता र नवीकरण सम्बन्धी सबै काम अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, अत्यधिक भीड हुने सार्वजनिक कार्यालयहरूमा दुई सिफ्टमा सेवा प्रवाह गर्ने भनिएको छ ।

कृषि उत्पादन बढाउनलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनुदानका नाममा सरकारी रकम दुरुपयोग रोकिने अपेषा छ ।