काठमाडौं ।  अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ ।  बजेट लेखनलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयले बिहीबारदेखि बजेट सूचना प्रणाली आगामी १६ गतेसम्मका लागि बन्द गरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुनु डेढ महिनाअघि अर्थात जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मुलुकको आयव्ययको अनुमान प्रतिनिधिसभामा पेस गर्छ ।

संसदबाट बजेट पास गरेपछि केही नीति तत्काल लागू हुन्छ भने बजेट नयाँ आव सुरू भएदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ । सरकारले मुलुकको आर्थिक नीति र समग्र क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने स्रोतको विनियोजन र आम्दानीको अनुमान बजेट मार्फत तय गदर्छ ।

वित्त नीति अनुसार नै सम्बन्धित मन्त्रालय वा मातहतका निकायहरूले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउँछन् । वित्त नीतिले अरु नीतिगत आधार तयार गर्ने बाटो खोले पछि सोही अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ । सरकारले यस वर्ष बजेटमार्फत चालु खर्च कटौती, करको संरचना हेरफेर लगायत नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्ने नीति कार्यक्रम मार्फत संकेत गरेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र र संरचना समेट्ने गरी बजेट निर्माण गरे पनि वित्तीय क्षेत्रमा यो वर्ष भने सरकारले कस्तो व्यवस्था गर्दै छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । अर्थात वित्तीय क्षेत्रलाई सबलिकरण बनाउन सरकारले राष्ट्र बैंकलाई केही थप नीतिगत बाटो खोलि दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

केही समयअघि अर्थतन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंक मर्जर गर्न कार्यदल बनाएको थियो । यसले पनि बजेट मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विषयमा सरकार केही बोल्छ कि भन्ने देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार र स्वायत्त निकाय हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत वित्त नीतिले तय गरेका लक्ष्यहरूलाई अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर कार्यान्वयन गर्न सघाउँछ ।

त्यसको लागि मार्ग भने वित्त नीतिले नै तय गरिदिनुपर्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । जस्तो कि गत वर्ष सरकारले बजेट मार्फत वित्तीय मध्यस्थताको लागत घटाएर उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजरमा अन्तर कायम गर्ने नीति लिइने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसैगरी, सहुलियत कर्जाका लागि बजेट विनियोजन, लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउने लगायतका व्यवस्थाहरू गरेको थियो । यद्यपि, कार्यान्वयन भने अझै भएको छैन ।

बैंक, बीमा, पूँजी बजार, बचत तथा ऋण सहकारी र लघुवित्त लगायत क्षेत्रका लागि लिइने नीतिले अर्थतन्त्रको आधार बनाउँछ । सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेका धेरै कुराहरू पूरा नगरे पनि अन्य नीति डिपार्चरमा भने महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ ।

बजेट मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा चाहिने डिपार्चर के हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकार नरबहादुर थापा बजेटले कानुनी, नियमन र पूँजी परिचालनमा डिपार्चर गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘वित्तीय क्षेत्रको ऐन नियमको आधुनिकरण गर्नुपर्छ । अहिलेका ऐन नियमहरू केही वर्ष पहिले बनेका छन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई ऐन मार्फत भित्र्याउने हो । त्यसमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्छ ।’

बाफिया, राष्ट्र बैंकको उत्तरदायित्वको विषयलाई पनि बजेटले समेट्नु पर्ने उनले बताए ।‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त छ । तर, उत्तरदायित्व छैन । लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनको लागि दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्नु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।

बजेटले दातृ निकायलाई पनि वित्तीय क्षेत्रसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए । ‘भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्वीटी जस्ता वैकल्पिक लगानी कोष छन । त्यसमा आइएफसी, विश्व बैंक जोडिएका हुन्छन,’ थापाले भने, ‘त्यसलाई प्राथमिकता दिनासाथ जोइन्टभेन्चर मार्फत विदेश सहयोग परिचालन, उद्यमशिलता र निजी क्षेत्रको विकास हुन्छ । त्यसले वित्तीय क्षेत्रको विकासमा पनि सहयोग गर्छ । यस्ता कुरामा बजेटले समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

वित्तीय क्षेत्रको लागि वित्त नीति किन महत्वपूर्ण ?

बजेटले वित्तीय क्षेत्रको विकास र विविधिकरणका लागि के व्यवस्था गर्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।‘वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि बजेटले के गर्यो भन्ने मत्वपूर्ण हो । यसलाई विविधिकरण गनुपर्छ । संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘बजेट भनेको कम्प्रहेन्सीप डकुमेन्ट हो ।  दातृ निकाय, वैदेशिक सहयोग पनि हुन्छन् । त्यसमा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्न वैदेशिक सहयोग जुटाउने काम भएको छ कि छैन भन्ने हो ।’

नियामक नभएकाहरूका लागि नियमनको व्यवस्था गर्न, लगानी जुटाएर पूँजी परिचालन गर्न बजेट महत्वपूर्ण भएको उनले बताए ।‘वित्तीय क्षेत्र भनेको पूँजीबजार, बीमा, बैंकिङ, सहकारी पनि हो । यि विभिन्न संस्थाहरूका सबैका नियमनकारी निकायहरू छैनन् । त्यसको विकासका लागि दातृ निकाय जोड्यो कि जोडेन भन्ने हो,’ उनले भने ।

सरकारले पूँजी परिचालन गर्ने भनेकै वित्तीय क्षेत्रबाट हो । त्यसमा परिचालनको उदेश्य राखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई विस्तापित गर्न वा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न भन्ने भन्ने बजेटले नै तय गर्ने उनले बताए ।

प्रणालीमा रकम भए पनि निजी क्षेत्रले उपयोग गरिरहेको छैन भने बजेटले प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई पूर्वाधार र राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

के चाहन्छ वित्तीय क्षेत्र ?

बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको स्रोत अभावको समस्यालाई सरकारले द्धिर्धकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य तथा एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( सीईओ) सुदेश खालिङ सरकारले संस्थाहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत खर्च गर्नमा बलियो हुनुपर्ने र यस क्षेत्रको कर पनि अरू कर्पोरेट क्षेत्र जस्तै बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सरकारसँग स्रोत कति छ  । र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिने जुन स्रोत छ, त्यो खर्च गर्नुपर्ने पक्षमा कत्तिको स्ट्रङ देखिन्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भनेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लागि अरू कर्पोरेट सेक्टरको भन्दा किन भिन्न कर भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं ।’

सरकारले वित्ती नीति मार्फत बैंकले आफ्नो नाफामा तिर्नुपर्ने कर अरू कर्पोरेट क्षेत्र समान बनाउनुपर्ने उनले बताए । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ६ महिना स्रोत हुने र त्यसपछि लगानीका लागि पूँजी अपुग हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिदै आएको यो समस्या हल गर्न बैंकहरूले राष्ट्र बैंक मार्फत नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।