काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जा पुनरसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक निर्देशन जारी गर्दै असुल हुन बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज असुल गरी कर्जा पुनरसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुको ऋण असुलीमा भएको कठिनाइलाई मध्येनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनी र ऋणी दुवैलाई सहुलियत दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्तका ऋणीले अब २०८० असार मसान्तभित्र आफ्नो ऋण पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन् ।
गत चैत्र मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा मात्र कर्जा बढीमा १ वर्षका लागि पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न हालसम्म असुल हुन बाँकी रहेको ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल उपर भएको हुनुपर्ने छ ।
कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिने व्यवस्था छ ।
पुनरसंरचना गर्दा ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क–हर्जाना लिन पाइने छैन भने कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने छ ।
