काठमाडौं । नेपालको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ (शाखः मूल्यांकन) गर्ने भनिएको वर्षौं बितिसकेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन र कर्जा लगानीको जोखिम मूल्यांकन गर्न महत्त्वपूर्ण सूचक मानिने कन्ट्री रेटिङ अहिलेसम्म हुन नसक्नु विडम्बना हो ।
कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ भनेको देशको अर्थव्यवस्थाको आर्थिक क्षमता के हो, वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण कस्तो छ, कति सुरक्षित छ भन्ने लगायत मूलयांकन गर्ने आधार हो । वैदेशिक लगानीकर्ताले कन्ट्री रेटिङ हेरेर नै आफ्नो लगानीको धारण बनाउँछन् ।
लगानी गरेपछि नोक्सान भए आखिर मुलुकले त्यही पूँजीबाट भए पनि तिर्नुपर्छ । यी सबै कुराको लेखाजोखा कन्ट्री रेटिङमा गरिन्छ । लगानीको अवस्था जोखिमपूर्ण वा कत्तिको असल छ भन्ने कुरा उनीहरूले यहाँबाट थाहा पाउँछन् ।
श्रम ऐनअन्र्तगत श्रमिकहरूले गर्ने कामहरूमा सरकारको दृष्टिकोण लगायतका विषयहरू हेरिन्छन् । अब विदेशी लगानी गर्न आयो भने ल्याउनुस् न भन्ने गरिन्छ । यो भनेको ‘वानडोर पोलिसी’ हो ।
पञ्चायत गएको झन्डै ४ दशक भइसकेको छ । अहिले पनि त्यही नीति मार्फत लगानी र ऋणको काम हामीले गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म सफलतापूर्वक लगानी र देशको रेटिङ गर्न सकिएको छैन । सोही कारण यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर कन्ट्री रेटिङ गरिन्छ ।
रेटिङमा विभिन्न ग्रेडहरू हुन्छन् । ए एए प्लसप्लस प्राप्त भयो भने सबैभन्दा राम्रो । एबी भयो भने त्योभन्दा कम, बीबी कम र सी भयो भने खत्तम छ भन्ने हुन्छ । त्यसकारण मुलुकको अर्थतन्त्र र जोखिम, लगानीको अवस्था लगायत विषय थाहा पाउन कन्ट्री रेटिङ हुन आवश्यक छ ।
तर, हाम्रो जस्तो चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा सामान्य कुरा आए पनि ठूलोठूलो समस्या आउने गर्छ । जस्तो चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतले हुन्छ भनेर सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको थियो । त्यो भए पछि बाहिरको मान्छेले अर्थतन्त्र राम्रो छ भन्ने धारणा राख्छन् । तर, इभ्यालुयसन गर्ने बेलामा २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने भन्ने आयो । यो जोखिमको विषय हो ।
यी सबैलाई समेटेर कन्ट्री रेटिङ गर्ने भएकाले त्यसको आधारमा विदेशीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण बन्छ । सरकारले यसलाई सकेसम्म छिटो गर्नुपर्छ । हामीले अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्ने भनेका थियौं । त्यो पनि २०२६ सम्म समय मागिएको छ । त्यो भनेको सबै सूचकहरू पूरा भइसकेका छन् ।
अहिले प्रतिव्यक्ति आम्दानी १३९९ पुगेको छ । १२२४ डलर भए पुग्छ । देशको जोखिम लगायत सूचकहरू पूरा भए पनि थप समय माग गर्नुको कारण भनेको नेपालको अर्थतन्त्र त्यत्ति भरपर्दो छैन भन्ने हो ।
प्राकृतिक विपत्ति आउने बित्तिकै खत्तम बनाउन सक्छ । भारतीयहरूले लगानी गरेका छन् । खुला सिमानाका कारण उनीहरूले नै पैसा लग्यो भने यहाँ तरलताको समस्या देखा पर्न सक्छ । यस्ता कारणहरू रहेकाले त्यसको लागि केही समय पर्खिऔं भनेको हो ।-(राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत)
