काठमाडौं । हुन्डी कारोबार नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने नियन्त्रण हुन सकेको छैन । कानुन अनुसार बैंकिङ प्रणालीमाथि चुनौती दिने यस्तो अनौपचारिक कारोबार गैरकानुनी हो ।
तर, पठाउने र पाउनेलाई केही फाइदा हुने भएपछि हुन्डी कारोबार रोकिएको छैन । हुन्डीमार्फत कति रकम मुलुक भित्रिन्छ र बाहिरिन्छ भन्ने एकीन तथ्यांक सरकारसँगै छैन । तर, वर्षेनी अर्बौंमा हुन्डी कारोबार हुने गरेको बताइन्छ ।
सामान्य अवस्थामै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा नाटकीय रूपमा गिरावट आए हुन्डी कारोबार बढेको आशंका गरिएको पाइन्छ । जस्तो कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै श्रमिकहरूले कोभिड अवधिमा रोजगारी गुमाए पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने सबैभन्दा धेरै भित्रियो । तर, गत वर्ष रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स भने घटिरह्यो ।
यस्तो अवस्थामा नियामकको हुन्डी कारोबार बढेको हुनसक्ने आशंका थियो । अर्थक्षेत्रका अन्य जानकारहरूले पनि सोही विश्लेषण गरे ।
विदेशमा आर्जन गरेको रकम औपचारिक माध्यमबाट नभएर व्यक्ति, ऐजेन्ट वा कानुनी मान्यता नभएका एजेन्सी मार्फत स्वदेश रकम पठाउने वा स्वदेशबाट विदेश पठाउने कार्य हुन्डी हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री हुन्डी कारोबार वित्तीय अपराध भएकाले नेपाल राष्ट्र्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीमा रहने बताउँछन् ।
‘हुन्डी भनेको वित्तीय अपराध हो । त्यस्तो भेट्यो भने कानुन अनुसार सजाय हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बैंकिङ प्रणालीलाई चुनौती दिने विषय हो । त्यसैले यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि नेपाल राष्ट्र्र बैंकले ध्यान दिएर हेर्छ ।’
हुन्डी मार्फत रकम पठाउने र ल्याउने पनि फाइदा पाउने भएकाले त्यतातिर लालायति हुने गरेको उनले बताए । बैंकिङ कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत कानुन अनुसार हुन्डी कारोबारमा संलग्नहरूलाई सरकारले मुद्दा चलाएर कारबाही गर्दै आएको छ । यस्तो कारोबार नियन्त्रणका लागि कानुन भएर पनि वृद्धि भइरहेको उनले बताए ।
‘अहिले हुन्डी नियन्त्रणका लागि भएका विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छन भनौं भने क्रमिक रूपले जारी छ । त्यस्तो काम गर्नेहरू फस्टाइरहेकै छन,’ पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘पर्याप्त छैनन् भन्ने हो भने राज्य विरुद्धकै अपराध यस्तो विषय जान्दा जान्दै रिपोर्ट किन गर्र्दैनौं भन्लान् भन्ने डर ।’
अर्थतन्त्रमा कस्तो असरपर्छ ?
हुन्डी कारोबारले मुलुकको आम्दानीको स्रोत घटाउने र अनौपचारीक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कालो धनले आर्थिक असमानता र गरिबी बढ्ने र अर्कोतिर लगानी नबढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यसले मुलुक नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीमा पर्ने जोखिम हुने जानकाहरूको विश्लेषण छ । पूर्व गभर्नर क्षेत्री हुन्डी कारोबार गैरकानुनी भएकाले त्यस्ता गलत क्षेत्रमा लगानी भयो भने मुलुकमा सुरक्षा चुनौती र बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या बढ्ने बताउँछन् ।
‘यो गैरकानुनी भएकाले गलत काममा पनि फाइनान्सिङ भयो भने मुलुकमा एकातिर सुरक्षाको चुनौती ल्याउँछ । अर्कोतिर औपचारिक माध्यमबाट आए बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या हुँदैन’, उनले भने । यस्तो कारोबार बढ्दा मुलुकको विदेशी मुद्रा संचिति, लगानी र प्रणालीमै समस्या ल्याउने उनले बताए ।
नियन्त्रण गर्न के गर्ने ?
हुन्डी नियन्त्रणका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई सहुलियत व्यवस्था गरेर त्यस्तो कारोबार नियन्त्रण गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
पूर्व गभर्नर क्षेत्री हुन्डी नियन्त्रणका लागि श्रमिक भएको ठाउँमा गएर औपचारिक माध्यमबाट पठाउन सूचित र लगानीतिर आकर्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘सबैभन्दा पहिले हुन्डी कहाँकहाँबाट हुने गरेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । खासगरी नेपाली श्रमिकहरू भएका ठाउँहरूमा गएर बैंकिङ माध्यमबाट पठाउँदा फाइदा हुन्छ भन्ने प्रचारप्रसार गर्ने,’, उनी भन्छन्, ‘अर्को भनेको उनीहरूले केही ब्याज बढी दिने जस्ता व्यवस्थाहरू बनाइएको पनि छ । यहाँ लगानी गर्ने ठाउँहरूको पनि बाटो खुला गर्नुपर्छ ।’
बन्ड, आइपीओ जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई लगानीका लागि आकर्षण गर्ने र हुन्डी कारोबार निरुत्साहित गर्न सकिने उनले बताए । त्यसैगरी, यस्तो थाहा पाउनासाथ कानुनी कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले पनि औपचारीक माध्यमबाट पैसा पठाउन प्राेत्साहनका लागि बैंकहरूले रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्दा अनिवार्य १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको छ ।
