काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूलाई मर्जर गराउने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत मंगलबार भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७७ लाई संशोधन गर्दै मर्जरको व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि राष्ट्र्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थामा मात्र मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएको थियो । अब भने भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, (पहिलो संशोधन २०८०)२०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै भुक्तानी कम्पनी पनि मर्जर वा प्राप्तिमा जानु पर्ने दबाब परेका छन् । राष्ट्र बैंकले कम्पनीहरूलाई मर्जरको बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरेको छ ।
‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरू तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेछन,’ विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी कम्पनीहरू संख्या घटाएर प्रभावकारिता, क्षमता र वित्तीय पारदर्शीता बढाउनका लागि मर्जरको नीति लिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘एउटै उद्देश्य भएका कम्पनीहरू मर्जरमा गयो भने राम्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो हो । यसले कम्पनीको क्षमता पनि बढ्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले संस्थाहरू बीच मर्जरमा लागि केही मापदण्डहरू तोकेको छ । ती मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिमा योग्य हुनेछन् । राष्ट्र बैंकले संस्थाहरू मर्जरमा जान समान प्रकृतिका संस्थाहरूसँग मात्र गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नेपालमा २७ भुक्तानी सेवा प्रदायक र १० भुक्तानी सेवा सञ्चालक छन् ।
क्रसहोल्डिङमा फोर्सफूल मर्जर
क्रसहोल्डिङ भएका भुक्तानी संस्थालाई बाध्यात्मक रुपमा मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित विनियमावली अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी दोहोरो लगानी भएका संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले फोर्सफूल मर्जर गराउन सक्ने भएको हो ।
‘भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई बाध्यात्मक रुपमा एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ’, राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
