काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन मोडालिटी अध्ययन कार्य अघि बढाएको छ । निम्न आय भएका नागरिकको ग्यासमा पहुँच विस्तार गर्ने गरी ग्यासमा अनुदान दिने तयारी भइरहेको निगमका ग्यास विभाग प्रमुख दीपक बरालले जानकारी दिए ।
अनुदान वितरणका लागि निगमले हाल उपभोक्ताको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य अघि बढाइसकेको समेत जानकारी गराएको छ । नेपाल आयल निगममा प्रबन्ध निर्देशक भएर सुरेन्द्रकुमार पौडेल आउनासाथ उनले ग्यास खपतको तथ्यांक संकलन थालेको निगम स्रोतले बताएको हो । पौडेलले परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गरेरै तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेका हुन् ।
निगमले ग्यास उद्योग संख्या, लगानी, सिलिन्डर उत्पादन, उपभोक्ता संख्या, उपभोग गर्न सक्ने सम्भावित उपभोक्ताको संख्यालगायतका बारेमा अध्ययन अघि बढाएको छ । यो अध्ययनबाट आएको तथ्यांकका आधारमा अनुदानमा आधारित ग्यास वितरण गर्ने निगमको भनाई छ ।
दुईथरी मूल्य नहुने
नेपाल आयल निगमले अनुदान प्रवाह गर्नका लागि दुईथरी मूल्य कायम नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । निगमले सुरुवातमा भने अलग अलग मूल्य लागु गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । दुईथरी मूल्यका कारण सिलिन्डर दुई रङमा ल्याउनुपर्ने तथा विगतमा यस्तो अभ्यास असफल भइसकेकाले एउटै मूल्य कायम गरी अनुदान दिने मोडालिटीको खोजीमा अब निगम अघि बढेको छ ।
ग्यास विभागका प्रमुख बरालले सस्तो मूल्यको सिलिन्डरमा रहको ग्यास महँगो सिलिन्डरमा खन्याएर डिलरले बिक्री गर्न सक्ने जोखिमसमेत हुने बताएका छन् । ‘यसो गर्दा धेरै थोरै मूल्यमा असर त परिहाल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हामी दुईथरी मूल्य लागू गर्ने कुरामा पूर्ण रुपले असहमत छौं ।’
भारतीय मोडालिटीको अवधारणा भित्र्याउन खोजिँदै
भारतमा विगत केही वर्षयता ‘प्रधानमन्त्री उजाला कार्यक्रम’मार्फत अनुदानमा आधारित ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध भइरहेको छ । त्यहाँ निम्नवर्गीय परिवारको पहिचान गरी सरकारले इण्डियन आयल कर्पोरेशनको उत्पादन इण्डियन ब्रान्डको सिलिन्डर एकपटकलाई निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यसपछि वार्षिक रुपमा परिवारको आकार हेरर सात सिलिन्डरसम्म ग्यास भर्न लाग्ने रकम फिर्ता गरिदिने गरेको छ ।
यसका लागि उपभोक्ताले सर्वप्रथम प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य पसलमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारले वार्षिक रुपमा अनुदान दिन चाहेको सिलिन्डर संख्याअनुसार रकम उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता गरिदिने व्यवस्था छ । आयल निगमले पनि यही मोडालिटीलाई पछ्याउँदै काम गर्न खोजीरहेको छ । ‘यो मोडालिटीअनुसार अनुदान दिन सकियो भने लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकिन्छ,’ बरालले भने ।
