काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कार्यान्वयन गरिएको कसिलो मौद्रिक उपकरणहरू खुकुलो बनाउँदै लगेको छ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको खाडल टाल्न कसिलो नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता नटरेपछि मौद्रिक उपकरणबाटै नीतिगत लचकता अपनाएको हो ।
शुक्रबार राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ब्याजदर र अन्य नीतिगत दरहरू खुकुलो बनाएको छ ।
‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ,’ मौद्रिक समीक्षामा भनिएको छ ।
गत वर्ष भुक्तानी सन्तुलन, चालुखाता र शोधनान्तर स्थितिमा चाप परेपछि राष्ट्र बैंकले बजारमा स्रोत प्रवाह र कर्जा लगानीमा कडाइ गरेको थियो । यसैगरी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र बढ्दो माग संकुचन गरेर मुलुक बाहिरिने स्रोत कम गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गरेको थियो ।
जसको असर अहिलेको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर मार्फत लचकता देखाउन खोजे पनि चालु वर्षमा घरजग्गा र सेयरबजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा गरेको कडाइ कायमै राखेको छ । दद्यपि, ब्याजदर घट्दा यी क्षेत्रमा पनि सकारारत्मक प्रभाव पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ बाह्य क्षेत्रको सुधारले सहज देखिए पनि अझै जोखिम कायमै रहेको बताउँछन् । ‘शोधनान्तर बचत भएसँगै विदेशी विनिमय संचितिमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ तर पछिल्ला महिनाहरूमा वस्तु तथा सेवाको आयात स्थिर रहेको छ । त्यो बढ्यो भने फेरि दबाब त छ नै,’ उनले भने ।
निक्षेपको अनुपात अझै घट्दै गए तरलताको समस्या हुने उनले बताए । मौद्रिक नीतिमा लचकता लिए पनि सरकारी वित्त घाटामा रहेकाले वित्त नीतिबाटै समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ । असार, साउनमा कर्जाको माग र सरकारी खर्च पनि केही बढ्ने अपेक्षा रहेककाले सुधार हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
ब्याजदर घटाइयो
मौद्रिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर १ प्रतिशतले घटाएको छ । नियामकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने उक्त ऋण सुविधा घट्दा त्यसको असर बैंकको लागतदेखि कर्जाको ब्याजदरसम्म पुग्नेछ ।
यसैगरी अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत घटाइएको दैनिक तरलता सुविधाको ब्याजदरलाई पनि राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ । यसअघि ८.५ प्रतिश ब्याजदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अब बैंकहरूले ७ प्रतिशतमा पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले तरलताको समस्या हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएका ऋण पत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिएको छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीको मनोबल वृद्धिहोस् भन्दै सजकतापूर्वक नीतिगत लचकता अपनाएको श्रेष्ठले बताए । ‘निजी क्षेत्र र लगानीको मनोबल बढोस् भन्ने हिसाबले सजकतापूर्वक राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएको छ । त्यसमै रहेर बैंकदरदेखि अन्य दरहरू घटाइएको हो ।’
निजी क्षेत्रलाई लचिलो
राष्ट्र बैंकले यसपटक पुनरकर्जा र ऋणको विषयमा केही छुट सुविधा दिएको छ । समीक्षा मार्फत पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऋणीहरूले पुनरकर्जा पाउने भएका छन् ।
‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्वद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ,’ समीक्षामा उल्लेख छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले वास्तविक क्षेत्र होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।
‘अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
मौद्रिक समीक्षाले चालु पूँजी कर्जा लिएका ऋणीहरूलाई पनि राहत पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकमा कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै चालु पूँजी कर्जा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
निजी क्षेत्रबाट त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार सहितको दबाबमा राष्ट्र बैंकले एक महिनापछि फिर्ता लिएको थियो । अल्पकालीन तथा चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई पनि सहुलियत दिएको छ । लघुवित्तले पनि आफ्ना ऋणीहरूको कर्जा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा आगामी असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।
