काठमाडौं । मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । सरकारले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्दै यस्ताे व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै मिटरब्याजीलाई सजायको व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्था अनुसार अनुचित लेनदेन गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद सजाय र ७० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो ।
पैसा मिटरब्याजमा लगाएर ऋणीलाई दुःख दिनेलाई निरूत्साहित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गर्दै कडा सजायको व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा नै ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, कारोबारको आधारमा ऋणीलाई हैरानी तुल्याउनेलाई ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने छ ।
त्यस्तै, ब्याजलाई साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेर बुझाएको रकमको भरपाइ नदिने वा लिखत बनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई पनि ७ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
