काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । वितरण प्रणाली पुनरावलोकनका लागि कन्सल्टेन्ट हायर गरी मोडालीटी निर्माणको तयारी भइरहेको आयल निगमका सूचना अधिकारी मनोज कुमार ठाकुरले बताए ।
उनकाअनुसार ग्यास वितरण प्रणाली पुनरावलोकनको मोडालिटी र त्यसको नियमनका लागि कन्सल्टेन्ट हायर गरिएको हाे । उक्त कन्सल्टेन्टले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने ग्यास र व्यवसायीक रुपमा प्रयोग हुने ग्यासको मूल्य फरक हुने उनले बताए ।
‘घरायसी प्रयोजनका लागि र व्यापारीक प्रयोजनका लागि फरक मूल्य लागू हुनेछ,’ ठाकुरले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनका अनुसार निगमले निम्न वर्गका सर्वसाधनलाई अनुदानमा र व्यवसायीक परियोजनका लागि फरक मूल्य लागू गर्ने छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा घरायसी र व्यापारीक प्रयोगका लागि अलगअलग मूल्य कायम गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म त्यसमा कुनै निर्णय निकाल्न सकेकाे छैन ।
दुई थरी मूल्य निर्धारणका लागि हाल अध्ययन समिति गठन गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमले सरोकारवालासँग छलफल समेत सुरु गरेको जनाएको छ ।
निगमले विद्यार्थी वर्गलाई लक्षित गरेर ग्यासको मूल्यमा राहत दिने योजना बनाएको छ । यसअघि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले ग्यासमा घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यापारिक प्रयोजनका लागि निलो सिलिन्डर लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।
देशभर व्यवसायीक प्रयोजनका लागि ३० प्रतिशत ग्यास प्रयोग हुने गरेकाे छ । घरायसी प्रयोजनका लागि ७० प्रतिशत ग्यासको खपत हुने गरेको छ । दुवै प्रयोजनका लागि हालसम्म एउटै मूल्य कायम गरिएको छ ।
मासिक ४५ लाख मेट्रिक टन ग्यास खपत हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत्र महिनासम्ममा ४४ अर्ब ८४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सो मूल्यमा ३८ करोड ७६ लाख ३० हजार केजी ग्यास आयात भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल ५ लाख ३६ हजार २८ मेट्रिकटन ग्यास आयात भएको थियो । निगमले ग्यासमा सबैभन्दा धेरै घाटा बेह्रोर्ने गरेको छ । हालसम्म निगमले प्रतिसिलिन्डरमा ३५३.५ रुपियाँ घाटा बोह्रोरी रहेको छ ।
