काठमाडौं । मुलुकको विकास र आर्थिक दृष्टिकोणले समेत रणनीतिक मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति सुस्त रहेको छ ।
सरकारले निर्माण र बजेटमा प्राथमिकतामा राखे पनि विभिन्न कारणले ती आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरू भएको दशक बिते पनि अझै आधा पनि काम पूरा भएको छैन ।
सरकारले घोषणा गरेका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये निर्माण सम्पन्न हुने अवधिसम्म एक दर्जन आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
तोकिएकै समयमा सम्पन्न नहुँदा एकातिर लागत बढ्न गई राज्यले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ भार व्यहोर्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकले सास्ती, हैरानी पाएका छन् ।
कमजोर पूर्वाधार निर्माण संयन्त्र, सरकारी वेवास्ता, ठेकेदारको लापारबाही, कामदार अभाव, रुख कटानमा ढिलाइ, जनशक्ति अभाव, विकासमा राजनीतिकरण लगायत कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन नसकेका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पहिलोपटक १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । निर्माणका लागि स्रोतको प्राथमिकतामा राख्न र पूर्वाधार विकासका गेम चेन्जरको भूमिका खेल्ने उद्देश्यले गौरवका आयोजनामा राखे पनि अनिश्चित प्रतिफल बनेको छ भने राज्यको ब्ययभार अचाक्ली वृद्धि भएको छ ।
घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये मेलम्ची खानेपानी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका छन् ।
यसैगरी, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, सिक्टा सिचाइँ आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, बबई सिचाइँ आयोजना र मध्ये पहाडी राजमार्गको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ ।
निर्माणधीन फास्टट्रयाक
यी अयोजनाहरू अबको केही वर्षमै सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । महालेखा परीक्षकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा समय र लागत वृद्धि भएको समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये ८ आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको महालेखाको ६० औं प्रतिवेदमा उल्लेख छ । ‘विस्तृत आयोजना तयार नगरी निर्माण कार्य सुरू गर्नु, आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति विवाद नहुनु, युटिलिटी सर्भिस स्थानान्तरणमा अन्तर निकाय सम्वन्य नहुनु, सीमांकन, रेखांकन विवाद, वातावरणीय प्रभाव मूलयांकन प्रतिवेदन स्वीकृत, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन मूल्यांकन लगायत समस्याले गर्दा आयोजना निर्माणको समय र लागत वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जुन आयोजना १ दशकमा पनि सकिएनन्, केहीको निर्माणको टुंगो छैन
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका १ दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना १ दशक बित्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोर, रेल्वे तथा मेट्रो रेल विकास आयोजना, कोशी करिडोर, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, पश्चिम सेती, काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग, विद्युत् प्रसारण आयोजना सुरू गरिएको दशक बितिसकेको छ ।
२०६९/७० सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म २२ प्रतिशत मात्र भएको छ । धार्दिङ र गोरखामा बन्ने १२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको यस आयोजनाको अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छैन ।
निर्माण लगानीमै अड्किएको यो आयोजना कहिले स्वदेशी त कहिले विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । अहिले भने सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ ।
२०८३/८४ मा सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिए पनि अझै निर्माणको टुंगो लागेको छैन । २०६७/६८ मा सुरू गरिने भनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारल परिवर्तनपिच्छे निर्माणको जिम्मा फरक–फरक कम्पनीलाई दिने तर स्पष्ट लगानी जुटाउन नसक्ने अवस्थाले सो परियोजना पनि एक दशकदेखि घोषणामै सीमित छ । ७५० मेगावाटको सो आयोजना पछिल्लो समय भने लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
२०८१/८२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित २०६४/६५ मा निर्माण सुरू गरिएको ७२.५ किमी काठमाडौं–तराई मधेस दूर्त मार्गको भौतिक प्रगति आधा दशकसम्म २२ प्रतिशत भएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको सो आयोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने अझै टुंगो छैन ।
बाराको निजगढमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको तयारी गरेको एक दशक भइसकेको छ । २०७१/७२ मा सुरू गरिएको आयोजना २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि अझै निर्माण अघि बढ्ने वा नबढ्ने टुंगो छैन ।
२०६३/६४ मा सुरू गरिएको महाकाली सिचाइँ आयोजना २०८७/८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । तर हालसम्मको प्रगति १५ प्रतिशत मात्र भएको छ । यो आयोजनाको अहिले ऐलानी जग्गा अधिग्रहण र २८.८ किमी मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति आयोजनाको काम हालसम्म ५ प्रतिशत भएको छ । यो आयोजना २०६६/६७ मा सुरू भएर २०८०/८१ मा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
यसैगरी, विद्युत् प्रशारण आयोजनाको काम प्रतिशत, सुनकोशी डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाको प्रगति ७, कोशी करिडोर, ४१, मेट्रो रेल विकास आयोजना ३८.५ र कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
लागत र समय बढेको बढ्यै
सरकारले समयमै आयोजनाम सम्पन्न नगर्दा लागत वृद्धिको रफ्तार उकालो लाग्नेक्रम जारी छ । पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विद्युतीय रेल मार्ग निर्माणका लागि सुरूआती लागत ७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल संशोधित लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबाट २ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । काठमाडौं–तराई मधेस दूर्तमार्ग आयोजनाको लागत अनुमान १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको सुरूआती लागत १ खर्ब ३२ करोड रहेकोमा हाल वृद्धि भएर २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी, कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर लगायतका आयोजनाहरूको पनि लागत अनुमान बढेको छ ।
