काठमाडौं । वर्ष २०७९ अर्थतन्त्रका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो । सुरूआतदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका कयौं समस्याहरू सुधार नहुँदै २०७९ साल गएको छ । बाह्य क्षेत्रको दबाब कम भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले अर्थतन्त्र संकटको चुनौती अझै सकिएको छैन ।

वर्षको सुरूतिर विदेशी विनमिय संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या देखिएपछि अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतिर गइरहेको विश्लेषण हुन थालेको थियो । तर, रेमिट्यान्स आप्रवाह, पर्यटन आवागमनमा भएको वृद्धि र आयातमा गरेका कडाइ नीतिहरूले बाह्य क्षेत्रको चुनौती हटेको छ ।

बाह्य क्षेत्र सुधार्न प्रयोग गरिएका वित्तीय उपकरणको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने गहिरो गरी बसेको छ । जसको कारण अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन् ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत ऋण लिनसपर्ने अवस्था आएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन नै माग नहुँदा उत्पान भएका वस्तुले समेत बजार पाएको छैन ।

निजी क्षेत्र र सरकार बीचको अविश्वासको खाडल वर्षभरी नै कम हुन सकेन । जसको कारण अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको निजी क्षेत्रले त्यसअनुसारको योगदान दिन सकेन ।

असहज अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बाबजुत राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थमन्त्रालय दुई पटक एकएक महिना नेतृत्व बिहीन बन्न पुग्यो । सरकारको अधिकांश समय र खर्च चुनावमै सिमित रह्यो तर, त्यसअनुसार आम्दानी र राजस्वको दायरा बढाउने न नीति बने न सुधारको प्रयास नै देखियो ।

अर्थमन्त्रीबाटै विचौलियाको पोषण

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालयमा विचौलिया प्रवेश गराएर करकादर हेरफेर गरेको बाहिरीयो । बजेट पेसको अघिल्लो रात १४ जेठमा अनधिकृत रूपमा मन्त्रालयमा विचौलिया मार्फत नीतिगत चलाएको आरोप लागेपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भए ।

अनुसन्धानको क्रममा मन्त्रालयको सीसीटीभीको फुटेज नै डिलिट गरेको पाइएपछि उनी थप विवादीत बने । तर, संसदीय समितिले छानविनबाट केही प्रमाण नभेटाएपछि पुनः उनलाई मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिइयो । बजेट कार्यान्वयनको सुरूमै विवादीत बनेका शर्माको कार्यकाल सुखद रहन् सकेन नै अर्थमन्त्रालयमा असक्षम कर्मचारी ल्याएर अहिलेको सार्वजनिक वित्तको संकट निम्त्याउनमा बल पुर्याएको टिप्पणी भइहरेको छ ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरको राजनीतिक चेपुवामा अर्थतन्त्र

२०७८ असारमा सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध बिग्रीयो । अर्थमन्त्री र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको विववादको सिलसिला त्यत्तिमै रोकिएन । अघिल्लो चैतमा सरकारले उनलाई अर्थतन्त्र बिगारेको र असहयोग गरेको आरोप लगाएर बर्खास्त गरेको थियो ।

त्यसको केही समयपछि उनी सर्वोच्चको आदेशपछि पर्नुबहाली भए । आफू अनुकूल नीतीगत दरहरू हेरफेर गरेर अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउन उनी लागे । अर्कोतिर उनले एमाले सरकारमा हुँदा सहयोग गर्ने र मन्त्री फेरिएपछि नीतिहरू चलाउने जस्ता गतिविधि गरे । त्यसको असर अहिलेको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजारको आवश्यकताभन्दा बढी तरलता प्रवाह गर्ने र शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा संकूचनकारी नीति लिएर एकैपटक अर्थतन्त्रलाई कसेको आरोप लागेको थियो ।

एमालेको अर्थविभागमा छद्य्म नाममा एम अधिकारीले नाम सहित सदस्य रहेको बाहिरिएपछि गभर्नर अधिकारीमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठ्यो । थप उनले लिएका नीतिहरूमाथि पनि संखा गर्ने ठाउँ रह्यो । तर, अधिकारीले यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा केही बोलेनन् ।अर्थमन्त्रीले डिलीट गरेको सीसीटभिी फूटेज र एमअधिकारी प्रकरणलाई सौदाबाजी गरेर सामसुम पारेको धेरैको आशंका रह्यो । चुनावपछि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न विष्णु पौडेल आएसँगै एकाएक उनले नीतिगत दरहरू खुकुलो बनाउन थाले । शर्माको पालामा ल्याएको चालु पूँजी कर्जा लगायत नीतिहरू संशोधन गरेर निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न तयार भए ।

पछिल्लो समय भने मन्त्रालयको नेतृत्व काँग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले सम्हालेको छन् । अब उनीसँगको राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने केही समयपछि देखिने नै छ ।

दयनीय आम्दानी र खर्च

सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था दयनीय छ । बजेटको लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन र खर्च नहुने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार व्यापक कटौती गरिएको छ ।

चालु वर्षका लागि ल्याइएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेटको आकारलाई १४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले कटँैती गरिएको थियो । राजस्वतर्फ कुल संकलन लक्ष्य सुरू बजेटमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड लक्ष्य लिइएकोमा संशोधन गरी १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड कायम गरिएको थियो ।

अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । वर्षको सुरूदेखि नै सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भन्सार मार्फत प्राप्त हुने राजस्व संकलन बढ्न सकेन । र, अर्कोतिर घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले पनि सरकारले अपेक्षित रूपमा राजस्व उठाउन नसक्दा सार्वजनिक वित्त घाटामा गएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार चालु खर्च मात्र ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । सरकारले लक्ष्यको ४७.५९ प्रतिशत मात्र यस अवधिसम्म लक्ष्यको राजस्व संकलन भएको छ । अर्कोतर्फ विकास खर्चको घिस्रिने अवस्था उही छ । गत वर्ष ६० प्रतिशत नपुगेको पूँजीगत खर्च यस वर्षको ९ महिनामा २७.५९ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

सरकारले समयमै विकास खर्च गर्न नसक्दा एकातिर विकासे संरचनाको लागत र अवधि बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिफल अनिश्चित र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव पछि पर्दै गइरहेको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा चुनौती

यो वर्ष सबैभन्दा धेरै चुनौती वित्तीय प्रणालीले सामना गरिहरको छ । प्रणालमिा तरलता अभावको सामना गदै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा विस्तारको वृद्धिदर एक दशक एताकै सुस्त छ । अर्कोतर्फ ब्याजदर बढेर पनि दश वर्ष यताकै उच्च अंकमा पुग्यो ।

यस वर्षको ९ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लक्ष्यको आधा पनि कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन । उच्च ब्याजदर, आर्थिक गतिविधि र लगानीमा सुस्तता हुँदा बैंकहरूबाट कर्जाको माग बढेको छैन । जसको कारण यस वर्ष बैंकहरूले डेढ खर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा विस्तार गर्न सकेका छन् ।

बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा एकातिर उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर माग नै संकुचन र व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएको छ । संस्थाहरूको कर्जा रिकभरीमा समस्या देखिएको छ नै खराब कर्जा एक वर्षमा दोब्बरले वृद्धि भएको छ । वित्तीय संस्था विरुद्ध निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी सुरूदेखि नै आन्दोलनमा छन् ।

अर्कोतिर संस्थाहरू विरुद्ध संगठित रूपमा विभिन्न अराजक गतिविधि रोकिएका छैनन् । संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नेदेखि दुर्व्यवहार गर्नेसम्मका घटनामा व्यापक वृद्धि भएका थिए ।

निक्षेप बैंकहरू बीच चलेको प्रस्पिर्धाले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । अहिले पनि औषतमा कर्जाको ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समय भने तरलता सहज हुँदै गएकाले ब्याजद पनि ओरालो लाग्नेक्रममा छ । यी तमाम चुनौतीका बाबजूद यस वर्ष बैंकिङ क्षेत्र निकै सकसपूर्ण अवस्थामा रह्यो ।

पूँजी बजारमा ह्रास

गत वर्ष इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको पूँजी बजार अहिले २ हजारको विन्दुबाट माथि उक्लिन सकेको छैन । यस अवधिमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्यमा १६ खर्ब बढी रुपैयाँले गिरावट आएको छ ।

प्रणालीमा देखिएका तमातम समस्या, नीतिगत असहताका कारण यो वर्ष सेयर बजारले लय समात्न सकेको छैन । कोभिडकालमा साना लगानीकर्ताको संख्या वृद्धि भए पनि बजार नबढ्दा निरास बनाएको छ ।

गत वर्षको भदौ २ मा ३१९८ अंकमा पुगेको बजार त्यसयता निरन्तर ओरालोमा छ यो वर्षको अन्तिम दिन आज १९३४ को विन्दुमा पुगेको छ । यसदिन मार्केट क्यापिटलाइजेनस २८ खर्ब १३ अर्बमा सीमित रहेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष ४४ खर्ब पुगेको थियो ।