काठमाडौं । तत्कालीन अवस्थामा लगानी बोर्डको सीईओ त्यागेर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका महाप्रसाद अधिकारीलाई कार्यकालको तीन वर्ष पूरा भएको छ ।
२०७६ चैत २४ गते पाँच वर्षका लागि गर्भनरमा नियुक्त भएका अधिकारीकोे शुक्रबार कार्यकालको तीन वर्ष पूरा भएर चौथो वर्ष सुरू भएको छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका उनको कार्यकाल अब दुई वर्ष बाँकी छ ।
गर्भनरको रूपमा अधिकारीले तीन वर्ष बेतित गर्दा उनले लिएका नीतिहरू र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर, उनले लिएका नीतिहरूले खासमा अर्थतन्त्रमा सुधार भन्दा नकारात्मक असरहरू बढी पारेको देखिन्छ ।
अधिकारीले तीनवटा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । ती नीतिहरूकै परिणति अहिलेको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अधिकारीको मनलाग्दी र अक्षमता, अकर्मन्यताले अहिलेको अवस्था निम्त्याएको राष्ट्र बैंकका एक पूर्व गभर्नर बताउँछन् ।
‘स्पष्टसँग भन्दा उनले पार्टीको कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर गभर्नरको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । यो कुरा सबैको अघि छर्लंगै भइसकेको हो ।’
‘मौद्रिक उपकरणलाई तथ्य र परिस्थितिले मागेभन्दा अर्को बाटोमा लिएका नीतिहरूको असर अहिलेसम्म देखिएकै छ । एउटा नीति लिँदा त्यसले अन्य क्षेत्रमा बनाउने पेनिकको बारेमा अन्देखा गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘स्पष्टसँग भन्दा पार्टीको कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर गभर्नरको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । वित्तीय क्षेत्र बलियो बनाउन चाहेनन् वा सकेनन् । यो कुरा सबैको अघि छर्लंगै भइसकेको हो ।’
नैतिक र कानुनी रूपमा प्रश्न उठ्दा भागेका अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरतालाई थप मलजल गरेको उनले बताए । अर्थतन्त्रलाई सुधार तर्फ लिने महत्वपूर्ण अस्त्र भनेकै मौद्रिक उपकरण हो । तर, ती उपकरणहरू कसरी र कसको फेबरमा चलाइन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । सरकारले ल्याउने बजेटको लक्ष्य र त्यसले तय गरेका कार्यदिशाहरू कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्त नियामकीय संस्था हो राष्ट्र बैंक ।
यसलाई अर्को पाटोबाट भन्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरूको तथ्यपरक विश्लेषण गरेर सुधारको लागि मौद्रक अंकुश लगाउन सक्ने विशिष्ट निकाय हो । वित्तीय क्षेत्र र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्वायत्त संस्थाको नेतृत्व कसले लिएको छ भन्ने विषय त्यत्ति नै चासो र महत्वको हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । यो सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । सरकारले बजेटमार्फत राखेको लक्ष्य र नीति कार्यान्वयन मौद्रिक नीतिको प्रमुख भूमिका हुन्छ । तर, गभर्नर अधिकारी माथि सबै अर्थमन्त्रीलाई एउटै व्यवहार गर्न नसकेको, निष्पक्ष र सहयोगी भूमिका खेल्न नसेको आरोप पनि लागेको छ ।
राजनीतिक प्रतिशोध, अर्थमन्त्री पिच्छे फरक व्यवहार
राष्ट्र बैैंकको मुख्य जिम्मेवारीमा बसेर गभर्नर अधिकारीले राजनीति गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको धेरैको विश्लेषण छ । अधिकारीले सोही कुराको पुष्टि सरकार परिवर्तनसँगै लिएका नीतिहरूले पनि गर्छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए । खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि एमालेबाटै विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि अधिकारीले वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्ने नीति लिए ।
तर, जब २०७८ असारमा सरकार परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीका नेता जनार्दन शर्माले सम्हाले त्यसपछि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीचको असहमति सतहमा आयो ।
सोही कारण सरकारले उनलाई अर्थतन्त्र संकटतिर धकेल्न भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले गत चैतमा गभर्नर पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यसको विरुरद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएपछि पुनर्वाहाली भए ।
राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारीमा बसेर आफू अनुकूल नीतिगत दरहरू चलाउने र राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उनको कदमले समग्र वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर परेको छ ।
गत असारमा ‘एम अधिकारी’ छद्य् नाममा एमालेको अर्थविभाग सदस्य रहेको बाहिरीएपछि सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको थियो । अधिकारीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न हुँदाहुँदै पनि सरकारले सो प्रकरणलाई उठाएन, उनले पनि सार्वजनिक रुपमा मौन रहे । सोही बेला अर्थमन्त्री शर्माको सीसीटीभी फुटेज काण्ड विावदमा थियो । एम अधिकारी र सीसीटीफी फुटेज दुवैको बारेमा सरकार र एमालेले सौबाजी गरेर सामसुम पारे भन्ने समेत चर्चा भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारीमा बसेर आफू अनुकूल नीतिगत दरहरू चलाउने र राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उनको कदमले समग्र वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर परेको छ ।
अधिकारीले मन्त्रालयको नेतृत्व र सरकार पिच्छे लिएका केही नीतिगत उदाहरणहरू हेरौं ।२०७७ मा मौद्रिक नीति जारी गर्दा एमाले सरकारमा थियो । त्यत्ति बेला उनले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई मागेभन्दा बढी सुविधा दिए । मौद्रिक नीति अघि नै ब्याजदर घटाउन सर्कुलर जारी गरे ।
पुनर्कर्जा कोषमा भएको रकमभन्दा पाँच गुणा रकम ५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण दिए । चालु पूँजी कर्जाको सीमाभन्दा २० प्रतिशत थप ऋण दिनसक्ने व्यवस्था, जोखिमको भार घटाउने नीति, काउन्टर साीयकलकल बफरको व्यवस्था हटाइयो भने सीसीडी रेसीयो ८० बाट ८५ प्रतिशत बनाएर विस्तारकारी नीति लिए ।
२०७९ साउन ६ गते अर्थमन्त्रीमा शर्मा हुँदा ब्याजदर वृद्धिको नीति लिएर बैंकदर ८ प्रतिशत कायम गरियो । उनको नेतृत्वमा मन्त्रालय हुँदा कोभिडमा दिइएका छुट सुविधा कटौती, सीसीडी खारेज गरेर सीडी नीति, घरग्गा र सेयर कर्जामा कडाइ, ४÷१२ को नीति, ब्याजदर वृद्धिमा आफै प्रोत्साहन, कर्जा लगानीको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत लिएर नीतिगत अंकुश लगाइयो ।
वर्षौंदेखिको छलफलपछि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्री शर्माकै पालामा
चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । वित्तीय प्रणाली बलियो र स्वस्थ्य बनाउन सो मार्गदर्शन आवश्यक रहे पनि केही समय स्थगन गर्न व्यवसायीले माग गरे । अर्थमन्त्री शर्माले समेत केही समयका लागि सो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आग्रह गरे । गभर्नर अधिकारीले कुनै हालतमा संशोधन र स्थगित नगर्ने अडान लिए ।
तर, अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आउने बित्तिकै उनले सो मार्गदर्शन संशोधन गरे । चालु पूँजी मार्गदर्शनले उनको राजनीतिक रङ र रुप स्पष्टै उतार्यो । उनले एमालेको अर्थमन्त्री हुँदा सहयोग गर्ने र अन्यदलको अर्थ मन्त्री आउने बित्तिकै असहयोग गर्ने नीति लिए ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्रीमा पौडेल आएपछि उनले एकाएक नीतिगत दरहरू पनि खुकुलो बनाए । कर्जाको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने समय नाघे अर्को एक महिनासम्म समय दिए भने त्यतिबेलासम्म जरिवाना लिन नपाइने व्यवस्था गरे ।
अहिले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा काँग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत आएका छन् । उनले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न अधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छन् । तर, अधिकारी र मन्त्रालयको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ र उनले कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने केही समयपछि देखिने नै छ ।
२ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण पुनर्संरचनार पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने, कर्जा असुली गर्दा ऋणीको फोटो छाप्न नपाइने, ६ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने जस्ता निजी क्षेत्र रिझाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न थाले ।
अहिले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा काँग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत आएका छन् । उनले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न अधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छन् । तर, अधिकारी र मन्त्रालयको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ र उनले कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने केही समयपछि देखिने नै छ ।
नीतिगत चलखेल
अधिकारीले गभर्नरको कार्यकाल सम्हाल्नु अघि नै २०७६ चैत ११ देखि कोभिड संक्रमण फैलिएपछि सरकारले पहिलोपटक लकडाउन घोषणा गरेको थियो ।
यस अवधिमा आर्थिक गतिविधि निकै सुस्तायो भने धेरैले रोजगारी गुमाए । साना तथा मर्झौला पूँजीका व्यवसायमा ठूलो क्षति पुग्यो । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट मार्फत केही नीतिगत कदम चाल्न सकेनन् । तर, अधिकारीले २ साउन २०७७ मा पहिलो पटक ल्याएको मौद्रिक नीतिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिए ।
बजारमा लगानीयोग्य रकमको व्यापकता रहेकोमा राष्ट्र बैंकले सबै नीतिगत दरहरू घटाएर ५ प्रतिशतमै कर्जा दिएको थियो । त्यत्ति बेला २०७७ असारमा ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर १.२७ प्रतिशत र अन्तरबैंक दर ०.३५ प्रतिशत रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ एकै वर्षमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार २१ प्रतिशतले बढ्यो । २०७६/७७ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ३१ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा दोस्रो मौद्रिक नीतिसम्म आइपुग्दा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक छ । जबकि मौद्रिक नीतिले नै यस वर्ष २० प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्न लक्ष्य लिएको थियो ।
यसबाटै के प्रस्ट हुन्छ भने गभर्नर अधिकारीले व्यापक रूपमा बजारमा तरलता छोडेका थिए । जसको असर प्रणालीमा अहिले पनि कायम छ । सो यस वर्ष मात्र पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी तरलता प्रवाह गरेको देखिन्छ ।
गभर्नर अधिकारीकै खुकुलो नीतिका कारण प्रणालीमा भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएपछि वित्तीय क्षेत्रले अहिलेसम्म तरलता अभावको सामना गरिरहेको छ । त्यसको असर उत्पादनदेखि आर्थिक वृद्धि र व्यवसायसम्म परेको छ ।
सस्तो ब्याजदरमा प्रवाह गरेको ऋणकोे लाभ वास्तविक पीडित व्यवसायीहरूले पाएनन्, त्यसको फाइदा सीमित पहूँच भएकाहरूको पोल्टामा पुग्यो । आफैंले उच्च कर्जा प्रवाह गरेर कोभिडले सिथिल अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको नाममा अधिकारीले केही व्यवसायिक घरानाको पोल्टामा प्रणालीको पैसा खन्याउन नीतिगत अनुमोदन गरिदिए ।
त्यसका बाछिटा सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारसम्म देखिए । २०७८ भदौमा ३१९९ अंकको उच्च विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूच त्यसपछिका नीतिगत कडाइले थला परेको छ ।
घरजग्गा कारोबारमा पनि सोही समस्या देखिएको छ । जब प्रणालीमा भएको तरलता घरजग्गामा गयो, त्यो बेला कारोबार र किनबेच पनि सोही अनुसार आकाशिएको थियो । घरजग्गाको मूल्य वृद्धि त्यसकै परिणाम भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
‘जग्गाको मूल्य आकाशिनु हाम्रो अर्थनीतिको बाइप्रडक्ट हो । जसलाई राष्ट्र बैंकले नै उक्साएको छ,’ एक अर्थशास्त्री भन्छन्, ‘जब पछिल्लो चरणमा केही कडाइ गरियो त्यसपछि अहिलेको अवस्था आयो । मूल्यवृद्धि र रियलस्टेटमा लगानी नियन्त्रण नहुन्जेलसम्म अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बन्दैन । यसको मुख्य जिम्मेवार राष्ट्र बैंक पनि हो ।’
प्रणालीमा भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएपछि वित्तीय क्षेत्रले अहिलेसम्म तरलता अभावको सामना गरिरहेको छ । त्यसको असर उत्पादनदेखि आर्थिक वृद्धि र व्यवसायसम्म परेको छ ।
कोभिडले अड्किएको आयात र माग संकूचनले एकैपटक अधिक स्रोत पाएपछि व्यापार घाटाले ऐतिहासिक रेकर्ड बनायो । अन्ततः त्यसका चुनौती बाह्य क्षेत्रमाथि देखिए ।
अधिकारीले मौद्रिक उपकरण मार्फत अंकुश लगाएर अर्थतन्त्रको जोखिम रोक्न कैँची चलाएनन्, दोस्राे पटक पनि विस्तारकारी नीतिलाई नै निरन्तरता दिए । नीतिगत र ब्याजदरमा गरिएको चलखेलको असर अहिले प्रणाालीले सामना गरिहरेको छ ।
उनले आव २०७८/७९ साउनमा ल्याएको मौद्रिक नीतिले निजीतर्फ १९ प्रतिशतले कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएकोमा ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । गत वर्षको पहिलो त्रैमासम्म खुला छोडिएको नीति दोस्रो त्रैमासदेखि कस्न सुरू गरियो । चालु पनि कसिलो नीतिका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा विस्तार गर्नै सकेका छैनन् ।
