काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई साना तथा मझौला (एसएमई) कम्पनीको सूचीमा राख्ने भएको छ ।
बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०७९’को प्रारम्भिक खाकामा उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
यद्यपि, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी चुक्ता पूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
यस्तै, बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीले प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ) जारी गर्दा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५० कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल जुनसुकै कम्पनीको आइपीओ जारी गर्दा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।
साना कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रिमियम मूल्यमा पनि सेयर विक्री गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रिमियममा सेयर विक्री गर्ने कम्पनीले वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासन मूल्य तोक्न सक्ने, कम्पनीको प्रतिसेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रति सेयर नेटवर्थ बढी हुनुपर्ने, औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साना तथा मझौला कम्पनीको सर्वसाधारण सेयर ५ वर्षसम्म बेच्न नपाइने भएको छ । ‘सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरिएको धितोपत्र बाहेक अन्य धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका समूहको लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरी सेयर बाँडफाँड भएको मितिले पाँच वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न पाइने छैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
यद्यपि, सर्वसाधरणले भने बेच्न पाउनेछन् । तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा विशिष्टिकृत प्रकारको कोषले भने आफ्नो स्वामित्व १ वर्षको अवधि पूरा भएपछि बिक्री गर्न सक्नेछन्।
यस्तै, एसएमई कम्पनीको धितोपत्र बजारले अग्रिम सूचना प्रकाशन गरी धितोपत्रको लागि (बाँडफाँड बमोजिम) कारोबार हुने न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
