ग्लोबल आइएमई बैंकले मनायो ‘ग्लोबल मनी वीक’

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले युवारविद्यार्थीहरू माझ वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्दै आयोजना गरिएको ग्लोबल मनी वीक भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक कार्यतालिका अनुरुप हरेक वर्ष मार्च महिनामा साताव्यापी रूपमा मनाइने ग्लोबल मनी वीकको एघारौं संस्करण ग्लोबल आइएमई बैंकले चैत्र ६ देखि १२ गतेसम्म सप्ताहव्यापी प्लान योर मनि, प्लान्ट योर फ्यूचरको नारा सहित सम्पन्न गरेको हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले विभिन्न स्कूल तथा कलेजका हजारौं विद्यार्थीहरुको सहभागितामा सातै प्रदेशका शाखा कार्यालयहरुबाट देशव्यापी वित्तीय चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

यस अभियानअन्तर्गत बैंकले बैंकिङ सेवा तथा वित्तीय बजार लगायत विषयमा सचेतना अभिवृद्धिलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । जसअन्तर्गत बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयमार्फत वित्तीय सचेतनामूलक अन्तरक्रिया सञ्चालन भएका छन् ।

साथै सामाजिक सञ्जालबाट चेतनामूलक श्रव्यदृष्य सामग्रीहरु पनि  प्रसारण गरेको छ । यस्तै,  युवा/विद्यार्थीहरुलाई बैंकका शाखा कार्यालयहरुको अवलोकन एवम् साक्षात्कार गराउने कार्यक्रम समेत विभिन्न ठाँउमा आयोजना गरिएको छ ।

सन् २०१२ देखि प्रत्येक वर्ष विश्वका १७० भन्दा बढी मुलकमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘ग्लोबल मनी वीक’ मूलतः किशोर/किशोरी तथा युवारयुवतीमा वित्तीय शिक्षाको महत्वबारे जागरण ल्याउने उद्देश्यका साथ विश्वव्यापी रूपमा थालिएको अभियान हो । तसर्थ बैंकले पनि यो अभियान सुरु भएदेखि नै प्रत्येक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको संयोजकत्वमा वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरी बैंकिङ शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका ७७ जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । मुलुकको लगभग सबै वित्तीय सूचकाङ्कहरुमा पहिलो बैंकले ३६४ शाखा कार्यालय, ३६३ एटीएम, ३२१ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी १,१०० बढी सेवा केन्द्रबाट ४० लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेप्सेमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत Read Previous

नेप्सेमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत

अर्थमन्त्री नहुँदा बजेट निर्माण प्रक्रिया अस्तव्यस्त, आर्थिक प्रशासन अलमलमा Read Next

अर्थमन्त्री नहुँदा बजेट निर्माण प्रक्रिया अस्तव्यस्त, आर्थिक प्रशासन अलमलमा