काठमाडौं । बाह्य क्षेत्रको चाप कम गर्न लिएको नीतिको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । सरकारले भुक्तानी सन्तुलन र विनिमय संचितिमा परेको दबाव सुधार गर्न खोज्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने समस्या ग्रस्त बनेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि ओरालो लागेको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा एक वर्षपछि सुधार हुँदै गएको छ । तर, त्यसको असरबाट आन्तरिक अर्थतन्त्र भने संकटतर्फ धकेलिएको छ ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू विदेशी विनिमय संचिति, चालु खाता, शोधान्तर स्थिति, व्यापार घाटा लगायतमा सुधार आउँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने चौपट हुँदै गएको छ ।

तर, अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका सरकारको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउँदा दैनिक खर्च संचालन गर्नै मुस्किल हुने अवस्था सृजना भएको छ । त्यस्तै, बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग घट्नु, उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा ठूलो ह्रास, बढ्दो बेरोजगारी, महँगी आकाशिनु, ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमता घट्दा वित्तीय प्रणालीमै संकट निम्त्याउने लगायत असर देखिन थालेका छन् ।

विदेशी विनिमय संचिति र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न चुनौती देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले नीतिगत कडाइ गरेको थियो । विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध एक वर्षपछि गत पुसदेखि खुला गरे पनि व्यापार व्यवसायले गति लिन सकेको छैन ।

कोभिडपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा बढेको माग नियन्त्रण गर्न गरिएको ब्याजदर वृद्धि र प्रतिबन्धले अहिले पनि माग बढ्न सकेको छैन । वस्तुको माग नहुँदा एकातिर आर्थिक वृद्धि खुिम्चने देखिएको छ भने अर्कोतिर सरकारको आम्दानीमा व्यापक गिरावट आएको छ ।

अर्थशास्त्री रघुवीर बिष्ट मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न खोज्दा आन्तरिक समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘सरकारको वित्तीय नीति शून्यतामा अल्झिएको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सम्हालिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बचाउन प्रयास गरेको देखिन्छ । तर आन्तरिक रुपमा देखिएको संकट सम्बोधन गर्ने कुनै उपकरण र सरकारको भूमिका छैन ।’

अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहे पनि मन्त्रालय सम्हाल्ने नेतृत्व नहुँदा समस्या झनै थपेको उनले बताए । आयातमुखी अर्थसंरचना भएकाले वस्तुको आयात बढे सरकारको आम्दानी पनि बढने र आयात घटे राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि घट्ने प्रवृत्ति छ । मागको चक्रमा आएको समस्याले उत्पादन बढेको छैन । सरकारको आम्दानी र खर्च बीचको खाडल बढ्दै गएको छ । खर्च अनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सार्वजनिक वित्त घाटामा गएको छ ।

बाह्य क्षेत्रमा सुधार

गत वर्षदेखि सरकार र राष्ट्र बैंकको टाउको दुखाईको विषय बनेको बाह्य क्षेत्र असोज यता सुधार हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो डेढ वर्षमा विदेशी विनिमय संचिति अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ । चालु खाता, शोधनान्तर स्थितिमा चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासपछि बचतमा गएका छन् ।

रेमिट्यान्समा आएको गिरावट, उच्च आयातले बढ्दो व्यापार घाटाका कारण निरन्तर ओरालो लागिरहेको भुक्तानी सन्तुलन र विनिमय संचिति राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले सकारात्मक छन् ।

गत असारको तुलनामा माघमा १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । असारमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० विदेशी मुद्रा थियो । हाल कायम रहेको मुद्राले १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैैंकको दाबी छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारी नियामकको नीतिका कारण बाह्य क्षेत्रको दबाव कम भएर सुधार हुँदै गएको बताउँछन् ।

आन्तरिक भताभुंग

बाह्य स्थायित्व कायम गर्न खोज्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने सिथिल भएको छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र माग घटाउन लिएको ब्याजदर वृद्धिको नीतिले महंगी झन बढाएको छ । अर्कोतर्फ उच्च ब्याजदर बजारमा नगद प्रवाह घटाएको छ । जसको कारण उत्पादित वस्तु समेत खपत नहुने अवस्था आएको छ ।

माग नहुँदा उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन् भने उत्पादन गरिएका वस्तुकै मूल्य निरन्तर उकालो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । ९ महिनासम्म कर्जा लगानी लक्ष्यको आधा पनि विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले यस वर्ष १२.६ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, सो लक्ष्यको आधा पनि यस वर्ष विस्तार गर्न नसकिने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको प्रक्षेपण छ । बैंकहरूको खराब कर्जा ६ महिनामै दोब्बरले बढेको छ । उच्च ब्याजदर वृद्धिले ऋणीहरूले लिएको रकम तिर्न सकिरहेका छैनन । अर्कोतर्फ कर्जाको माग नहुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन ।

राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने देखिएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत खर्च र आम्दानीको लक्ष्यमै व्यापक कटौती गरेको छ । आम्दानीले चालु खर्च समेत नधान्ने भएको छ ।

यही अवस्था रहे राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ दशकपछि घट्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । अर्कोतिर विकास खर्च ९ महिनामा २५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन ।