काठमाडौं । एक वर्ष यता निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । ब्याजदर वृद्धि, राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइ, महँगी लगायत कारणले अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै उनीहरू सडकमै उत्रिएका हुन् ।

कोभिडपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको क्रममा भएको अनियन्त्रित कर्जा लगानी र आयातले बाह्य क्षेत्र दबाबमा देखियो । त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गर्यो भने सरकारले गत वैशाखदेखि १० महिनासम्म आयातमै प्रतिबन्ध लगायो । राष्ट्र बैंक र सरकारको नीतिले आफूहरूको व्यवसाय झनै संकटमा परेको व्यवसायीको ठम्याइ छ । राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत कडाइ र ब्याजदर घटाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग जारी छ ।

आफ्ना माग पूरा गर्ने नाममा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विभिन्न क्षेत्रमा संगठित रुपमै सडक आन्दोलनदेखि कर्मचारीमाथि हातपातसम्मका घटना हुन थालेका छन् । वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध अराजकता बढ्दै गएको छ । यद्यपि, यस्ता क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रका संगठनहरू आफ्नो हात नरहेको बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कर्मश र नेपाल उद्योग परिसंघ आफ्नो माग पूरा गराउन आन्दोलनका साथै सरकारसँग लबिङ पनि जारी राखेका छन् ।

यस दौरानमा निजी क्षेत्रका संगठनको नेतृत्व तथा पदाधिकारीले राजनीतिक दलका नेतादेखि गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च ओहोदाका सबै व्यक्तिलाई भेटी आफ्नो माग राखेका छन् ।

व्यवसायीको राजनीतिक पहुँच पनि उत्तिकै छ । निजी क्षेत्रले चाहेको बेला नगरदेखि केन्द्रसम्मका व्यवसायी एकैचोटी भेला गर्न सक्छन् । चाहेकै बेला देशको अर्थमन्त्री, गभर्नरदेखि प्रधानमन्त्री सम्मलाई सजिलै भेट्न सक्छन् । र, दैनिक जसो भेटिरहेका पनि छन् ।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधारको माग राख्दै विभिन्न कार्यक्रम गरेयता दुई पटक सरकार परिवर्तन भयो । जनार्दन शर्मा र विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाले । अब नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि अर्थ मन्त्रालय कसको नेतृत्वमा रहने भन्ने एकीन छैन । तर, सरकार र मन्त्री फेरिएपिच्छे निजी क्षेत्रले विभिन्न मागहरू राखे पनि न पूरा भएको छ, न व्यवसायीको आन्दोलन र नेताको दैलो चाहार्ने प्रवृत्ति रोकिएको छ ।

पहूँच छ, प्रभाव छैन

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सांगठनिक संरचना भएका छाता संगठन छन् । उनीहरूको संगठनमा लाखौं व्यवसायी आबद्ध छन् । एकहिसाबले निजी क्षेत्रका व्यसायिकको सांगठनिक संरचना राजनीतिक दलहरूकै जत्तिको ठूलो छ ।

व्यवसायीको राजनीतिक पहुँच पनि उत्तिकै छ । निजी क्षेत्रले चाहेको बेला नगरदेखि केन्द्रसम्मका व्यवसायी एकैचोटी भेला गर्न सक्छन् । चाहेकै बेला देशको अर्थमन्त्री, गभर्नरदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सजिलै भेट्न सक्छन् ।

निर्वाचनअघि आन्दोलनरत व्यवसायीले नयाँ सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भेट । त्यसको केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे ।

लगत्तै अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न विष्णुपौडेल आएपछि निजी क्षेत्रसँग उनको भेटघाट बाक्लै रह्यो । यद्यपि, नयाँ सरकार आएपछिको भेटघाटको केही प्रभाव वित्तीय क्षेत्र र सरकारको नीतिमा देखिन थालेको थियो ।

जनार्दन शर्माको पालमा सरकारको निर्देशन लत्याएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि पौडेलको निर्देशन खुरुखुर पालना गरे । व्यवसायीहरूले पटकपटक आग्रह गर्दा समेत चालु पूँजी कार्यान्वयनबाट पछि नहटेको राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रको अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि एकाएक संशोधन गर्न तयार भयो । वित्तीय क्षेत्रका लागि पोलिसी डिपार्चर मानिएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको एक महिनापछि राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको थियो ।

व्यवसायीको चाहना अनुरुप नीतिहरू फेरबदल गरिरहेका मन्त्रीको आवगमनले माग पूरा हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो । तर, एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्थमन्त्रालय नेतृत्व विहीन छ । गत साता प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यसको केही दिनमा नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले पनि निजी क्षेत्र राखेर अर्थशास्त्रीसँग छलफल गरे ।

प्रत्येक पटक मन्त्रालय र सरकारी निम्मेवारीमा जत्ति नेतृत्व र अधिकारी फेरिन्छन्, निजीको मागका चाङहरू पनि त्यत्तिकै देखिन्छन् । तर त्यसको परिणाम र प्रभाव भने आम व्यवसायीले महसुश गर्न पाउँदैनन् ।

नेतृत्वसँगको साँठगाँठमा राज्यको नीति नै परिवर्तन गर्न सक्ने वा सरकारमा कसलाई ल्याउने र हटाउने भन्ने समेत ल्याकत राख्र्ने अमूक ‘घराना’हरू पर्दा पछाडिबाट आफ्नो नीहित स्वार्थका लागि खेलिरहन्छन् । तर आम व्यवसायीक रुपमा नीति निर्माण तहमा बहस उठाएर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न तयार छैनन् ।

निजी क्षेत्रले सधैं माग मात्र राख्ने, नेता मात्रै भेट्ने तर सरकारले कहिल्यै नसुन्ने, समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने हो बेर्थैमा आन्दोलन र नेताको दैलो मात्रै किन चाहार्ने ? अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले किन आफ्ना जायज माग पूरा गराउन सक्दैन ? प्रश्न खडा भएको छ ।

पछिल्लो एक वर्ष यता निजी क्षेत्रका संगठनको नेतृत्वले जति दौडधूप गरेको छ, त्यसको उपलब्धी न्यून छ भन्दा फरक पर्दैन । व्यवसायीले आफ्ना समस्या यथावत रहेको भन्दै न माग राख्न छाडेका छन् त न सरकारी र राजनीतिक दलका नेता भेट्न छाडेका छन् ।

निजी क्षेत्रको जारी आन्दोलन र नेताको दैलो धाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र र व्यवसायीको समस्या र माग पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । एकातिर निजी क्षेत्र कराइ मात्र रहेको छने अर्कोतर्फ सरकार सुनेर मात्र बसेको छ । अर्थतन्त्र र व्यवसायीका समस्या यथावत छन् । नेताहरूले भेट्घाटमा व्यवसायीको समस्या समाधान गरिदिने आश्वसन त दिन्छन् तर, माग भने कहिल्यै पूरा गर्दैनन् ।

ठूलो सांगठनिक संरचना र पहुँच भएको निजी क्षेत्रले एक वर्ष यता जति भेटघाट र आन्दोलन गरे, सो अनुसार व्यवसायिका अधिकांश माग र समस्या समाधान हुनुपर्थ्यो । तर, अहिलेसम्म एकाध बाहेक माग पूरा भएका छन्, न नेता गुहार्न छाडेका छन् । यसले निजी क्षेत्रका संगठन प्रभाव र औचित्यमै प्रश्न खडा गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले सधैं माग मात्र राख्ने, नेता मात्रै भेट्ने तर सरकारले कहिल्यै नसुन्ने, समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने हो बेर्थैमा आन्दोलन र नेताको दैलो मात्रै किन चाहार्ने ? अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले किन आफ्ना जायज माग पूरा गराउन सक्दैन ? भन्ने लगायत प्रश्न खडा भएको छ ।

विचौलिया प्रवृत्ति हाबी

अर्थतन्त्रमा अर्को समस्याको कारक उत्पादकको जिम्मेवारी पाएकाहरू विचौलियाको भूमिकामा रहनु हो । लगानीमैत्री र व्यवसायीक वातावरण बनाउनबाट सरकार जसरी पन्छिएको छ, निजी क्षेत्र पनि सोही मनोग्रन्थी बोकेको छ ।

एक प्रकारको कर्जा लिएर अर्को क्षेत्रमा लगानी गरिएको तथ्य राष्ट्र बैंक र सरकारी विभिन्न तथ्यांकहरूबाटै पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीको सदुपयोगिता नहेर्नु आफैमा जत्ति नियामकिय बद्नियत छ, अन्यत्रै लगानी गर्नु व्यवसायीको त्यो भन्दा बढी ।

उत्पादन विनाको वितरणले आर्थिक चक्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नभन्दा नाफा कमाउ मात्र केन्द्रित गरेको देखिन्छ । यसले एकातिर आर्थिक असमानताको खाडल बढाउँदै लगेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यमा बाधा पुर्याएको छ ।

गत साता एक कार्यक्रममा बोल्दै एफएन सीसीआइका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले व्यवसायीलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि जेसुकै नबोल्न सुझाए । यसै तथ्यबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि व्यवसायीका माग र प्राथमिकताको मुद्धामा ऐक्येबद्धता छैनन् ।

नीति निर्माण तह वा कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी संयन्त्रसँग मिलेर निकास खोज्नुभन्दा केहीको माग पूरा गर्ने फेरि अर्कोले आन्दोलन सुरू गर्ने जस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ ।