काठमाडौं । नेपालको व्यापार र अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । नेपालमा आवश्यक पर्ने ९३ प्रतिशत भन्दा धेरै सामान आयात गर्ने गरिन्छ, घरको भान्सा देखि ठुला परियोजनाको निर्माण सामाग्रीसम्म । लगाउने कपडा देखि उड्ने र गुड्ने सामाग्रीसम्म हामीले आयात नै गर्ने गरेका छौं ।
यो अवस्थाले केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरु खडा गर्दछन्, जसलाई हामीले केही हदसम्म नजरअन्दाज नै गर्दै आइरहेका छौं ।
के त्यस्ता आयात गरिएका सामान गुणस्तरिय छन् ? सम्बन्धित निकाय, उपभोक्ता तथा उपभोक्तावादी संघ-संस्था त्यसमा कतिको सचेत चनाखो छन् ? कुनै पनि विदेशी सामान नेपालमा ल्याउँदा उक्त सामानले सम्बन्धित देशको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ की पर्दैन ? गर्नुपर्छ भने आयातकतार्लले ती सामानको गुणस्तरिताको मापन गराएका छन् त ?
उति बेला भक्तपुरबाट काठमाडाैँमा दहि ल्याउँदा किरा फट्याङ्ग्रा पर्छ, छोपेर ल्याउनु भनेर बनाएको ऐनले अहिलेसम्म कसरी काम गर्न सक्छ’, तिमल्सिना प्रश्न गर्छन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को धारा ३ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ ।
नेपालमा वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा ११ वटा वस्तुमा अनिवार्य नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्ववाबु पुडासैनी बताउँछन् ।
सिमेन्टका ओपीसी, पीपीसी, ग्यासका सिलिण्डर, रेगुलेटर, जीआइ पाइप तथा ड्राईसेल जस्ता वस्तुले नेपाल गुणस्तर चिह्न नलिई आयात गर्न पाइने छैन ।
‘मानव स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर थप ६ वटा वस्तुलाई अनिवार्य गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै आयात र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालय पठाइएको छ’, पुडासैनीले चाणक्यपोष्टसँग भने ।
‘नेपालमा धेरै आयात हुने विद्युत उपकरणहरु (स्विच, सकेट तथा तार) को मापदण्ड बनाएका छौं । ती सामानले नेपाल गुणस्तर चिह्न लिइसकेपछि मात्रै आयात गर्न पाउने व्यास्था गर्न लागेका छौँ’ पुडासैनीले भने ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जिल्ला÷जिल्लामा गएर पनि अनुगमन गरिरहेको पुडासैनीले जानकारी दिए ।
अनुगमनको क्रममा ३ वटा नेपाल गुणस्तर प्रमाण पत्र नलिइ कारोबार गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्नुको साथै अघिल्लो आर्थिक बर्ष १०-१५ वटा उत्पादक/आयात गर्ने कम्पनीहरुलाई कारवाही गरी लाइसेन्स रद्द गरिएको पुडासैनीले बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उप-महासचिव तथा अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिना यस्ता नियमक निकायहरुले गर्ने अनुगमन देखाउटी जस्तो मात्र भएको बताउछँन् ।
‘अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने र अन्त्यमा कारवाही गर्ने अधिकार एउटै निकायमा छ । तिनले आफैंले दिएको अनुमतिको विपक्षमा निर्णय गर्ने साहस गर्दैनन्,’ उनी भन्छन् ।
नेपालमा पुरानै उपभोक्ता हित सम्बन्धी कानुन छ । त्यसले नयाँ खालको ठगी प्रकरणहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
‘खाद्य ऐन, २०३३ अहिलेसम्म छ । उति बेला भक्तपुरबाट काठमाडाैँमा दहि ल्याउँदा किरा फट्याङ्ग्रा पर्छ, छोपेर ल्याउनु भनेर बनाएको ऐनले अहिलेसम्म कसरी काम गर्न सक्छ’, तिमल्सिना प्रश्न गर्छन् ।
‘आयात अनुमति लिँदा नै आयात गर्ने सम्पुर्ण वस्तुको विस्तृत विवरण देखाउनु पर्छ । दोस्रो चरणमा बोर्डर आइसकेपछि फेरि क्रस चेक हुन्छ । तेस्रो पटक नेपालको बजारमा आइसकेपछि फेरी अनुगमन हुन्छ । त्यसैले कम गुणस्तरको सामान आयात हुने संभावना कम छ’, महर्जन बताउँछन् ।
नेपालमा कम गुणस्तरको वस्तु आयात र उत्पादन हुनुमा ‘एन्टी डम्पिङ्ग’ ऐनको अभाव देख्छन् तिमल्सिना । उनी भन्छन्, ‘अनुगमनमा संलग्न हुने निकायहरु नै भष्ट्र छन् । भष्टचार गरेको रकम दामासाहीले वाँडफाँड गर्छन् ।’
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनका अनुसार नेपालमा विदेशी वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्दा तीन वटा चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा कम गुणस्तरको वस्तु आउने सम्भावना कम हुन्छ ।
‘आयात अनुमति लिँदा नै आयात गर्ने सम्पुर्ण वस्तुको विस्तृत विवरण देखाउनु पर्छ । दोस्रो चरणमा बोर्डर आइसकेपछि फेरि क्रस चेक हुन्छ । तेस्रो पटक नेपालको बजारमा आइसकेपछि फेरी अनुगमन हुन्छ । त्यसैले कम गुणस्तरको सामान आयात हुने संभावना कम छ’, महर्जन बताउँछन् ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मापदण्ड भन्दा कम गुणस्तरको वस्तु विक्री वितरण गरेका १ सय ४८ वटा कम्पनीलाई मुद्दा दायर गरिएको महर्जनले जानकारी दिए । ति कम्पनीहरुलाई ५० हजार जरिवाना र ५ बर्ष सम्मको कैदको सजाय हुने उनले बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव तिमल्सिनाको भने फरक मत छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा व्यापारी, नियामक निकाय र राजनीतिकर्मी बीच मिलोमतो छ । बजार र राजनीति व्यापारीको हातमा छ । त्यसैले उनीहरुलाई कारवाही हुदैन ।’
नेपालमा खुल्ला बजार नीतिका कारण पनि अनावश्यक वस्तु धेरै आयात भइरहेको र त्यस्ता सामानहरु जाँच्नको लागि प्रयोगशालाको पनि अभाव रहेको छ ।
नेपालमा आयात गर्ने सामानको समयावधि सकिन कम्तिमा ६० प्रतिशत समय बाँकी हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले साउन महिना २ सय ९६ पटक र भादौमा ६ सय ४७ पटक अनुगमन गरेको छ ।
प्रवक्ता महर्जनका अनुसार नियमित अनुगमन भइरहेको छ । चाडबाड लक्षित गर्दै मिठाई र दुग्धजन्य वस्तु, खाध्यन्न र पेयपदार्थमा अनुगमन हुने गरेको छ ।
तर, यस्ता अनुगमन गर्ने, अनुमति दिने र कारवाही गर्ने निकाय फरक–फरक हुनुपर्ने उपभोक्तावादी संस्थाको माग छ । सबै काम एउटै संस्थाले गर्दा कामको प्रभावकारीता घट्नुको साथै मिलोमतो हुने संभावना समेत ढ्ने उपभोक्तावादी संस्थाको मत छ । सरकारले नै यस्ता संस्थाहरुलाई फण्ड समेत उपलब्ध गराएर उपभोक्ताको पक्षमा थप प्रभावकारी काम गर्न सक्ने बातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
