काठमाडौं । यसैसाता क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखाएको थियो ।
इक्राले ‘नेप्लिज बैंकिङ सेक्टर : पर्फमेन्स अपडेट एण्ड आउटलुक’ प्रतिवेदनमा तरलता अभावका कारण बैंकको ऋण दिने क्षमतामा आएको कमी, कर्जाको ब्याजदरमा भएको वृद्धि, ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा आएको ह्रास लगायत कारणले बैंकको खराब कर्जा वृद्धि भएको उल्लेख छ ।
गत वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा एकपछि अर्को समस्या देखिदै गएका छन् । बाह्य क्षेत्रको दबाव हुँदा तरलता अभाव र विनिमय संचिति बढ्दा कर्जाको माग नहुने जस्ता समस्याले वित्तीय क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ ।
अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने वित्तीय प्रणाली माथि नै चुनौती दिनेगरी सांगठनिक रूपमा आन्दोलन भइरहेका छन् । विशेष गरी पछिल्ला दिनहरूमा सहकारी र लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन भइरहेका छन् । ऋणीले लिएको कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने, ब्याजदर घटाउनु पर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्ने माग सहित संस्थाका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने अभियान सुरू भएको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान र उत्पादनशील बनाउनुपर्ने प्रणाली आफैमा सिथिल भइरहेको अवस्थामा अराजक गतिविधिले वित्तीय प्रणालीमाथि चुनौती बढाएको छ । बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले समयमै किस्ता भुक्तानी नगर्दा बैंकको एकतिर वित्तीय अवस्था खराब हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ व्यवसायमा संकुचन देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्या र त्यसका विरुद्ध सांगठनिक रूपमा भइरहेको आन्दोलनलाई नीतिगत तहबाट बेलैमा सल्ट्याउन नसके वित्तीय क्षेत्रमै संकट आउने बताउँछन् ।
‘यो स्थितिको कमान्ड भएन्, सबै चुपचाप लागेर बस्ने हो भने संकट अवश्यम्भावि छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘नीतिगत सुधार भएन भने संकट आउँछआउँछ, त्यो वित्तीय क्षेत्रमै हो ।’ नियामक र अन्य जिम्मेवार तहबाट प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
व्यवसाय खुम्चिँदो
तरलता अभाव र महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरूको व्यवसाय खुम्चिँदा क्रममा छ । पछिल्लो समय तरलतामा केही सहजता भए पनि कर्जाको माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रतर्फ १२.६ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म लक्ष्यको १० प्रतिशत पनि कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा एकातिर उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धि नै संकुचन हुने भएको छ । सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि साढे चार प्रतिशतमा सिमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
उच्च ब्याजदरले कर्जाको माग नहुँदा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायमै असर परेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत साउनदेखि फागुनसम्म १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।
गत असार मसान्सतसम्म ४७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा संस्थाहरूले फागुनसम्म ४८ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन् । जबकी कर्जा लगानीको लक्ष्य हासिल गर्न ५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ ।
आगामी महिनाहरूमा पनि ब्याजदर ह्वात्तै घटिहाल्ने र कर्जाको माग बढ्ने देखिँदैन । बैंकहरूको निक्षेपमा सुधार हुँदै गए पनि कर्जाको माग नहुँदा त्यसले व्यभार मात्र थपिने देखिन्छ । एकातिर निक्षेप बढ्ने र अर्कोतर्फ कर्जा लगानी नहुँदा बैंकको आम्दानी घट्ने र खर्च बढाउँदै लैजान्छ ।
खराब कर्जा बढ्दै
संस्थाहरूको खराब कर्जा पछिल्लो ६ महिनामै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म २.४९ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा औसतमा १.६१ प्रतिशत रहेको थियो ।
उच्च ब्याजदर, महंगी र अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलताले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदा बैंकको खराब कर्जा लगानीको हिस्सा आगामी दिनहरूमा पनि बढ्दै जाने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।
संस्थाको वित्तीय अवस्था बलियो हुन कर्जा लगानीको अवस्था हेरिन्छ । खराब कर्जाको हिस्सा बढ्दै गए संस्थाको वित्तीय अवस्था मात्र नभएर प्रणालीमै संकट आउने समस्या देखा पर्ने जोखिम हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदा आगामी दिनमा यो संख्या झनै बढ्ने छ । जसले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरूलाई अर्कोतर्फ खराब कर्जाको भारी झनै बढ्ने देखिन्छ ।
लागत वृद्धि र आम्दानी घट्दो
लगानीको तुलनामा निक्षेप संकलन नहुँदा बैंकहरूले बढाएको निक्षेपको ब्याजदरको असर अहिले पनि देखिएको छ । संस्थाले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर १५ प्रतिशत नाघेपछि कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतमाथि पुगेको छ ।
बढ्दो ब्याजदरले बैंकको लागत बढाएको छ । हाल अधिकांश संस्थाहरूको आधारदर नै दोहोरो अंकमा छ । प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेप मध्ये संस्थागत निक्षेप मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । सोही कारण संस्थाको लागत बढ्दो छ भने लगानी वापत प्राप्त हुने प्रतिफल घट्दो छ ।
उत्पादन र उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस अनुसार आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । वित्तीय क्षेत्र आफैमा कुनै व्यवसाय नभए पनि अन्य क्षेत्रको लगानीको तलनामा प्रतिफल कम हुँदै गएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
