काठमाडौं । सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण संसदमा पेश गर्छ । संसदले आय/व्ययको सो अनुमान पास गरेपछि नयाँ आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउँछ ।
नयाँ आवमा आय/व्ययको अनुमान पेस गरेर सम्बन्धित कार्यपालिकाले पास नगरेसम्म रकम निकास गर्न पाइँदैन । तर, सरकारका मन्त्री परिवर्तनसँगै बजेटको रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अर्कोतर्फ बजेट प्रणाली भन्दा बाहिर गएर गरिने खर्चको हिसाब पाउनै मुस्किल छ ।
विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कति रकम खर्च गरिरहेका छन् र तिनको आर्थिक पारदर्शीता के छ भन्ने विषयमा सरकारी निकायहरू नै अनभिज्ञ छन् ।
सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार गरिने र बजेटमा समावेश भएका सबै सहायताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा उल्लेख छ ।
तर, यसरी खर्च गरिएको रकमको लेखापरीक्षण न महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ न त्यो बजेट प्रणालीबाट नै खर्च गरिन्छ ।
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई परिचालन गर्ने विषयलाई सहायताको प्रभावकारिताको लागि पेरिस घोषणा पत्रबाट नेपालले स्वीकार गरेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मार्फत सहयोग रकम कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले गैरबजेटरी बजेटलाई करको दायरामा ल्याउन यस्तो कार्यलाई रोक्नुको सट्टा प्रोत्साहन दिँदा यसले वित्तीय सुशासनमा समस्या ल्याइरहेको अर्थशास्त्री बताउँछन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरकारी संस्थाहरूले कति रकम खर्च गर्छन् र त्यसको उपलब्धी के भइरहेको छ भन्नेमा तालुकदार मन्त्रालय नै बेखबर छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘लेखा परीक्षण समेत नहुने यस्तो रकम अनियमितताको अर्को समस्याको रूपमा देखिने जोखिम हुन्छ । यसबाट न सरकारले कर पाउँछ न विकासको प्रतिफल देखिएको हुन्छ ।’
सरकार आफैं गैर बजेटरी माध्यमबाट खर्च गर्न कानुनी छिद्र खोज्दा यस्तो समस्याले वित्तीय सुशासन र विकास सहायताको मामलामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनले बताए ।
महालेखा परीक्षकको हरेक वार्षिक प्रतिवेदनले गैरबजेटरी रूपमा खर्च हुने सहायता रकमलाई बजेट प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने औंल्याउँदै आएको छ । तर, सरकारले त्यसलाई प्रणालीमा ल्याउने नीति बनाउनभन्दा उल्टै प्रणालीकै रकम पनि रकमान्तर गरेर गैरकानुनी रूपमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
नियममा भएको व्यवस्था र वैदेशिक सहायता नीति अनुसार वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरी खर्च गर्नुपर्ने संवैधानिक निकाय महालेखाको सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मात्र नभएर अन्य सहायताहरू पनि घोषणा पछि कति रकम र कुन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी सरकारलाई नै नभएको बताउँछन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहायताको रूपमा घोषणा गरेको रकम कहाँ र कसरी खर्च गरिहेका छन् भन्ने जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘विकास सहायताको नाममा आउने यस्तो रकम प्रणालीबाट भएर करको दायरामा आउनु पदथ्र्यो । तर, त्यो हुन सकेको छैन ।’
प्रयोजन, र करको दायरा विनाको ठूलो रकम अन्य विभिन्न क्षेत्रमा जाँदा त्यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र छाँया अर्थतन्त्र बढाउने जोखिम उत्तिकै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ रकम बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने गरेको महालेखा परिक्षकको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्ता संस्थाहरूले खर्च गर्ने रकम परियोजना परिचालनमा मात्र नभएर अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न संस्थाहरूले ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । २०७६/७७ मा ४१ अर्ब, २०७५/७६ मा २७ अर्ब र ७४/७५ मा १६ अर्ब रुपैयाँ रकम गैर बजेटरी प्रणालीबाट खर्च गरेको तथ्यांंकले देखाउँछ ।
‘सम्बन्धित अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै संरचना खडागरी आफैं खर्च गर्ने गरेकोले सरकारी संरचनामार्फत सहायता परिचालन नहुँदा तोकिएको रकम परियोजनाको काममा मात्र खर्च नहुने र सम्बन्धित संस्थाको प्रशासनिक तथा अन्य खर्च समेतको दायित्व पर्छ,’ महालेखा परीक्षकको उनान्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
