काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आव २०८०/८१, २०८१/८२, २०८२/८३ को खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तथा ढाँचा समेत सम्प्रेषण गरेको हो ।
आयोगले चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमयदरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारको समेत विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यर्थाथपरक प्रक्षेपण गरिएको जनाएको छ ।
जस अनुसार आव २०८०/८१ मा १६ खर्ब ८८ अबर्, २०८१/८२ मा १८ खर्ब ८० अर्ब र २०८२/८३ मा २० खर्ब ८८ अर्ब रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अनिवार्य दायित्व र क्रमागत तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति, मल आपूर्ति, वित्तीय हस्तान्तरण लगातमा हुने खर्च समावेश गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।
त्रिवर्षिय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषयगत खर्चको सीमा निर्धारण, स्रोत अनुमान गर्दा चालु आवको मध्यकालीन खर्च संरचना, पन्ध्रौं योजना र मध्यावधिक समीक्षा, मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य लगायत विषयलाई आधारको रुपमा लिएको आयोगले जनाएको छ ।
यस वर्ष राजस्व वृद्धिदर ऋणत्मक रहने
आयोगले चालु वर्षमा सरकारको आम्दानी ऋणत्मक रहने जनाएको छ । गत वर्ष ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको राजस्व संकलन चालु वर्ष भने २.५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले बजेट मार्फत उच्च अंकले राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि आम्दानी बढाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र उत्पादनमा वृद्धि नहुँदा राजस्व आम्दानीमा गिरावट आएको छ ।
आर्थिक सुस्तताका कारण राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्कील पर्ने भएपछि सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सो सीमा घटाएको थियो । तर, उक्त संशोधित अनुमान पनि हासिल गर्न नसक्ने आयोगले प्रक्षेपण गरेको हो ।
आगामी तनि वर्षमा भने आयोगले १४ प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि रहने अनुमान गरेको छ । आयोगका अनुसार आव २०८०/८१ मा १४.२ प्रतिशत, २०८१/८२ मा १४.५ र २०८२/८३ मा १४ प्रतिशत राजस्व वृद्धिदर हुनेछ ।
आर्थिक वृद्धि घट्ने
योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ । चालु आवमा ऋणात्मक रहने आयोगको प्रक्षेपण छ । गत वर्ष ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेकोमा यस वर्ष ४.५ प्रतिशत रहने समितिको अनुमान छ ।
आयोगका अनुसार आव २०८०/८१ मा ६ प्रतिशत रहने छ भने २०८१/८२ मा ७.४ र २०८२/८३ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहनेछ ।
सरकारले चालु वर्षकै बजेट मार्फत ८ प्रतिशतको आथिृक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आयोगले भने यस अवधिमा लक्ष्यको आधा तथा गत वर्षको भन्दा कम आर्थिक वृद्धि रहने उल्लेख गरेको छ ।
ऋणको बढ्दो हिस्सा
सरकारले परिचालन गर्ने स्रोतमा ऋणको हिस्सा बढ्दै जाने देखिन्छ । स्र्रोत अनुमान समितिको प्रक्षेपण अनुसार २०८०/८१ मा २३० अर्ब, २०८१/८२ मा २३८ र २०८२/८३ मा २४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ऋण तर्फ आव २०८१/८२ मा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहने अनुमान छ ।
आयोगले वैदेशिक सहायता २ खर्ब ७ अर्ब, अनुदान २७ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । यस अवधिसम्म सरकारको कुल स्रोत २० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने समितिको विश्लेषण छ ।
आगामी तीन वर्षमा सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्व १८ खर्ब ३१ अर्ब पुग्ने र सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने आयोगको प्रक्षेपण छ ।
प्रतिव्यक्ति आय १९३५ डलर पुग्ने
आगामी तन वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १९३५ अमेरिकी डलर पुग्ने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको अनुमान छ । हाल १३८१ डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेकोमा चालु वर्षको मसान्तसम्म १४३४ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसैगरी, आव २०८०/८१ मा १५७२,२०८१/८२ मा १७४० र २०८२/८३ सम्म १९३५ डलर प्रतिव्यक्ति आय पुग्ने अनुमान आयोगको छ ।
