काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरू बीच बिग मर्जर भई बनेका ठूला पूँजीका बैंकहरूले वित्तीय प्रणालीमा थप समस्या ल्याउने देखिन्छ । त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले संस्थाहरूको संख्या थोरै भयो भनेर झ्वाट्ट हेर्दा नियमनमा सजिलो भए जस्तो देखिन्छ । तर, गहिरिएर हेर्दा ठूलो समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।
बैंकहरूको राम्रोसँग नियमन, फाइलहरू हेरिएन, सूक्ष्म सुपरभिजन गरिएन भने ठूला बैंकमा समस्या निम्तिने देखिन्छ । बैंकहरूको आकार ठूलो भएसँगै निक्षेप/कर्जाको आकार पनि ठूलो भएको छ । ४०/५० अर्ब पूँजी भएका बैंकले ३/४०० अर्बको निक्षेप परिचालन हुन्छ । आधा दर्जन बढी बैंकहरू ३०० अर्ब बढी निक्षेप परिचालन गरेका छन् । एउटा बैंक डुब्ना साथ करोडौं सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्छ ।
त्यत्ति मात्र नभएर ठूलो बैंक डुब्दा प्रणालीमै समस्या आउन सक्छ । त्यसकारण ‘टू बिग टू फेल’ केस आउने, सर्वसाधारण नागरिक कर्जा नपाउने, वित्तीय पहूँच नहुने, अर्थतन्त्रमा नयाँपन केही नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयात बढ्दै जाने, कर्पोरेट फाइनान्सिङको नाममा केही सीमित व्यक्तिहरूले दोहोरो तेहरो कर्जा पाउने भएर अर्थतन्त्र सधै जोखिममा परिरहने समस्या आउँछ ।
अर्थतन्त्रमा नयाँपन तथा उद्यमी नहुने जस्ता समस्याहरू देखापर्न थाल्छन् । अमेरिकमा फेसबुक, एप्पल, गुगल जस्ता कम्पनीहरू सुरूमा सानो कर्जाबाटै इनोभेसन भएर अहिले सबैभन्दा ठूलो भएका छन् ।
स्टार्ट अपहरूले अर्थतन्त्रलाई गतिशील र रिभाइबल गर्छ, अर्थात नयाँ उद्यमी जन्माउँछ । तर, ठूला बैंकहरूले पत्याउँदैनन् । उनीहरू जसलाई दिइरहेको छ, उसैलाई कर्जा दिने हो भन्ने स्वभावका हुन्छन् । गाउँघरमा आ–आफ्नो पूजारी भए जस्तै सीमित बैंकहरू हुँदा उनीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै बन्छ र सानाले पाउँदैनन् ।
विकासको मोडल के हो भन्ने प्रमुख कुरा हो । हाम्रो विकासको मोडल नयाँ उद्यमी र टेक्नोलोजीलाई प्रोत्साहित गर्ने हो कि भइरहेकालाई नै ठूलो कर्जा दिने भन्ने हो । नीति निर्माताहरूले ठूलो पूँजीको बैंक बन्यो भने विकासका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सहज हुने तर्क गरेको देखिान्छ ।
विशेषगरी लोडसेडिङको चरणपछि पूर्वाधार विकास भनेकै हाइड्रोलाई लिने गरिएको छ । एउटा एकल कर्जा सीमा भन्ने छ । आफ्नो पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने, यसलाई लिएर जलविद्युत्सँग जोड्ने गरेका छन् ।
८ अर्बको पूँजी हुँदा २ अर्ब दिन पाउँछ, २ अर्ब भएको भए ५० करोड मात्र दिन पाइन्छ भन्ने छ । तर, कन्सल्टिङ फाइनान्सिङ व्यवस्था पनि छ । एउटा बैंकले एकल कर्जाकै कारण ठूलो रकम ऋण दिन सकेन भने मिलेर दिने हो । त्यसैले यो तर्कमा त्यत्ति दम छैन ।
हालै वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट बढी प्रिमियम असुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न निर्देशन दिायो । त्यसपछि फिर्ता गरे पनि होलान् ।
नियमनमा समस्या भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता इस्यू उठ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले समयमै नियमन गरेको भए समस्या आउने थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मापदण्ड विपरीत लिएको ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति हुने थिएन ।
जहाँ समस्या देखिएको छ, त्यही ट्याकल गरेको भए यत्तिलामो अवधिसम्म समस्या रहने थिएन । यहाँ नियमनमा राष्ट्र बैंकको समस्या देखियो । निजी क्षेत्रका बैंकहरूले नाफा कमाउन खोज्छन् नै ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि अनुशासनमा बस्नुपर्ने हो । तर, अनुशासनमा उनीहरू नबस्ने राष्ट्र बैंकले समयमा आफ्नो नियमन नगर्ने र त्यो ठूलो विषय बन्ने र समाजमा ठूलो इस्यू बनेपछि मात्र समाधान गर्न तर लाग्ने प्रवृत्ति छ । जनता, नागरिक समाज र सर्वधारणको अघि यसले वित्तीय क्षेत्रमा केही नभए जस्तो, जसले जे लुट्न पाए लुटेहुने, ट्रयाकमा नरहेको, जस्तो देखिन्छ ।
संस्थाहरूले जत्तिबेला मापदण्ड विपरीत काम गरिरहेका छन्, त्यत्ति बेला नै नियामकले नियमन गर्न सक्नु पथ्र्यो । अनसाइड र अफसाइड गरेर निरीक्षण गरिन्छ । अफसाइड भनेको रिपोर्ट पठाउने, अनसाइड भनेको फिल्डमै गएर उनीहरूको कागजपत्र हेरेर नियमन गर्न सकिन्छ । यसले ग्राहकको ब्याज तिर्दा कत्ति लिएको वा के गरेको भन्ने देखिन्थ्यो ।
अफसाइड नियमनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरी देखिएन भने अनसाइड निरीक्षण गर्न सकिन्छ । यसले बैंकको फाइलहरू हेरेर उनीहरूको कमजोरी पत्ता लाग्छ । यहाँ राष्ट्र बैंक चुकेको हो । नियमनको कमजोरी छर्लंग भएको छ ।
(राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत)
