काठमाडौं । ठूला सहकारी नियमनको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिनेगरी सरकारले संसदमा विधेयक पेस गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

गत माघ २७ मा दर्ता गरिएको विधेयकमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी भएका वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्दै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

‘पच्चिस करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार समेत प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।

सरकारले ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ । हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको नियमन गर्छ भने सहकारीको स्पष्ट रूपमा नियमन गर्ने संयन्त्र छैन ।

संघीयतापछि साना सहकारी स्थानीय तहले ठूला सहकारी विभागले नियमण गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । नयाँ संविधान बने यता सहकारी संस्थाहरू स्थानीय, प्रदेश र संघीय स्तर गरी तीन स्तरमा सञ्चालित छन् । तर, तिनीहरूको कसले नियमन गर्ने भन्ने न कानुन छ न स्पष्ट मापदण्ड नै ।

स्वनियमनमा बसेर स्थानीय पूँजी निर्माण र लगानी गर्ने उद्देश्य भए पनि बचतभन्दा बढी ऋण लगानी गर्न थाले पछि विकृति बढ्दै गएको छ । जसको कारण सहकारी नियमनका लागि छुट्टै कानुन र संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने माग बेला–बेलामा उठ्ने गरेको छ ।

सरकारले सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने गरी कानुन अघि बढाउनु राम्रो भएको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्त र विकास बैंक लगायतलाई गर्ने नियमनलाई अहिले पनि कतिपय ठूला सहकारीहरूले पालना गर्ने चेष्टा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पालना नगरे पनि कसले हेर्ने भन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, निर्णय गरेर कार्यान्वयन भएन भने त्यो अर्को विडम्बनाको कुरा हो ।’

वित्तीय संस्थाकै नियमनमा सकस, कसरी गर्ला सहकारी ?

गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मापदण्ड विपरीत ऋणीबाट प्रिमियम बढाएर ब्याज लिए । राष्ट्र बैंकले कानुन असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि अझै कतिपय बैंकहरूले दिएका छैनन् ।

वार्षिक वित्तीय विवरण नै राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नगर्दा साधारणसभा रोकिने भएपछि बढी ब्याज लिएका बैंकहरूले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरे । यस्तै लघुवित्तहरूले सेवा शुल्क बापत अशुलेको १ अर्ब ६० करोड रकम एक हप्ता भित्र फिर्ता गर्ने बिहीबार सहमति भएको छ ।

अहिले पनि वित्तीय संस्थाहरू बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । बजारमा तरलता संकट बढ्दा निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउने होडबाजी छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएर संस्थाहरूको संख्या घटाइरहेको छ । जुन विभिन्न उद्देश्य मध्ये नियमनका लागि सहज बनाउन पनि एक हो ।

सरकारले सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नेगरी कानुन बनाउने भएपछि वित्तीय संस्थाकै नियमन फितलो भइरहेको अवस्थामा सहकारीको नियमन कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । हाल डेढ सय बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा नियमण गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकले ६०० बढी ठूला सहकारीलाई नियमण गर्नेमा शंका उब्जेको छ ।

क्षेत्री राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै राम्रोसँग नियमन गर्न नसकेको अवस्थामा सहकारी नियमन गर्न समस्या पर्ने बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्त, वित्तीय संस्थालाई नै नियमन गर्न हम्मेहम्मे परेको अवस्था देखिन्छ । बेला–बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जरीवाना तिर्नु परेको छ । राम्रो काम गरेको भए तिर्नु नपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेकै जनशक्ति र पूर्वाधारले नियमन गर्न सक्ने देखिँदैन । देशभर ३४/३५ हजार सहकारी छन् भनिन्छ । तीमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार गर्छन् । जम्मा सहकारीको २० प्रतिशत मात्र ५० करोड रुपैयाँ बढी कारोबार गर्छन् भने पनि राष्ट्र बैंकलाई थप भार पर्छ ।’

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार बढी सहकारी संस्थाहरू छन् । तीमध्ये करिब ६०० बढीले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो दायरा बुझ्नुपर्छ

राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनको दायरा विस्तार गर्ने कि खुम्चिएर बस्ने भन्ने मुख्य प्रश्न भएको बताए ।

‘मुलुकको लागि काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हो, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्वको लागि दायरा विस्तार गर्ने कि खुम्चिएर बस्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सहकारीले त्यात्रो ऋण दिइरहेका छन्, कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले टोलाएर बस्न मिल्दैन ।’ राष्ट्र बैंकले जनशक्ति छैन भनेर भाग्न नमिल्ने उनले बताए ।

वित्तीय क्षेत्रमै विकृति बढ्ने जोखिम

सहकारीको लागि नियमन संयन्त्र बनाए गैर बैंकिङ क्षेत्र पनि बैंकिङ दायरामा आउने जानकारहरूको विश्लेषण छ । तर, अहिलेको विकृति वित्तीय क्षेत्रमा समेत पुग्ने जोखिम रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

पूर्व गभर्नर क्षेत्री नियमनको दायरा ठूलो हुँदा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा थप विकृति ल्याउने डर रहेको बताए । ‘सहकारीहरूले ऋण र बचतको पनि कारोबार गर्न पाउने भन्ने हो भने नियमनमा ल्याउदा केही हदसम्म दायरामा आउने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले नै नियमन गरे पनि बैंक वित्तीय क्षेत्रमा घटनाहरू घटिरहेकै छन् । रोकिएका छैनन् । त्यसकारण सहकारी पनि हेर्दा ध्यान र जनशक्ति बाँडिने र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा थप विकृति आउने हो भन्ने डर छ ।’

जसरी पनि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने सोच भएको प्रणालीमा फितलो नियमनले गैरकानुनी कामहरू धेरै हुने उनले बताए । ‘पछिल्लो समय अफसाइड नियमनलाई जोड दिइएको पाइन्छ । एउटा बैंकको तीन वर्षमा एक पटक पालो आउँछ भन्ने चर्चा समेत आएको थियो । यस्तो हो भने जसरी पनि पैसा कमाउनु पर्छ र नाफा लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता भएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा हुनु पर्ने कामभन्दा गैरकानुनी कामहरू धेरै हुने जोखिम बढ्छ,’ उनले भने ।

पूर्व कर्यकारी निर्देशक थापा राष्ट्र बैंकले अर्को विभाग गठन गर्ने, जनशक्ति भर्ना गर्ने र प्रविधि भित्र्याएर काम गर्नु पर्ने धारणा राख्छन् । ‘जनशक्ति छैन भनेर भाग्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले अर्को विभाग गठन गर्ने, जनशक्ति भर्ना गर्ने र प्रविधि भित्र्याएर काम गर्नु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सीमित बैंक वित्तीय संस्थाको मात्र नियमन गरेर बस्छु भन्न सुहाउँदैन ।’ बचत र ऋणको कारोबार गरेपछि संस्था बैंकिङ दायरामा आउनु पर्ने उनले बताए ।