काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षा मार्फत नीतिगत व्यवस्थाहरू हेरफेर गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक समीक्षा मार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई राहत पुग्ने गरी नीतिगत लचकता अपनाएको हो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले चालु आवमा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो ।

पहिलो त्रैमासयता आर्थिक सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिएपछि नीतिगत कडाइ खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइ यसअघि नै हटाइ सकेको छ भने कर्जाको माग संकूचन भएपछि ब्याजदर घटाउदै लगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरू, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ ।

यसैगरी, यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुनेर भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित भएपछि सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेप बीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु भएकाले सोही अनुसार मौद्रिक समीक्षा ल्याइएको बताए ।

मध्यम वर्गको हितमा

राष्ट बैंकले साना तथा मझौला वर्गको लागि सहुलियत व्यवस्था गरेको छ । २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तो व्यवस्थाले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय गरिरहेकाहरू लाई सहज हुनेछ । राष्ट्र बैंकले आगामी जेठ मसान्सम्मको लागि कर्जाको भाखा नाघेको एक महिना भित्र भुक्तानी गर्दा जरीवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘२०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक समीक्षामा भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू गत वर्षदेखि नै बैंक तथा वित्रीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा छन् । ब्याजदर घटाउनु पर्ने, सहुलियत कर्जा पाउनु पर्ने लगायतका मागसहित व्यवसायीले आन्दोन गरे पनि राष्ट्र बैंकले आर्थतन्त्र दबाबमा रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न मानेको थिएन् । यस पटकको मैद्रिक समीक्षामा भने केही नीतिगत सहजता बनाएको छ ।

ब्याजदर घटाउने नीति

महंगी नियन्त्रण गर्न भन्दै गत वर्षदेखि ब्याजदर वृद्धि प्रोत्साहन गरेको राष्ट्र बैंकले ६ महिनापछि घटाउने नीति लिएको छ ।

मौद्रिक समीक्षा मार्फत ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसले बैंकको लागत घटाएर कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्ने भट्टले बताए ।

‘दैनिक तरलता सुविधाको बैंकदर व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले कर्जाको लागत घटाउन मद्दत गर्छ,बैंकको निक्षेपको लागत घट्ने बित्तिकै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्नेछ ।’

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बाह्य दबाबका कारण बैंकको ब्याजदर बढेको र तरलता सहज भएपछि घट्ने बताए ।

‘अहिले अर्थतन्त्रको आवश्यकता र बाह्य क्षेत्रको समस्याले ब्याजदर बढेको हो,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा सुधार भएसँगै अब ब्याजदर घट्छ ।’

बाह्य क्षेत्र दबाबको त्रास कायमै

कोभिडपछि अनियन्त्रित आयातले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेपछि सरकारले गत वैशाखदेर्खि आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यद्यपि, गत पुसदेखि भने प्रतिबन्ध हटाएको छ ।

विनिमय संचितिमा गिरावट, शोधनान्तर स्थिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले दोस्रो त्रैमासदेखि बाह्य दबाब कम हुँदै गए पनि फेरि सोही अवस्था आउन सक्ने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।
वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले हटाइएकोले आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहेको श्रेष्ठले बताए ।

‘बाह्य क्षेत्र सहज भइरहेको छ । तर, अझै पनि मूल्यवृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘केही समय अझै उच्च रहने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र, शोधानान्तर, मूल्यवृद्धिको स्थिति कसरी जान्छ भन्ने यो तीन महिना हेरेर फेरि अर्को समीक्षा मार्फत पुनरावलोकन गछौं ।’

राष्ट्र बैंक नगद मार्जिनको व्यवस्था पुनह ब्यूँताउने अवस्थामा राष्ट्र बैंक नरहेको प्रवक्ता भट्टले बताए । ‘नगद मार्जिनको व्यवस्था पुनह ब्यूँताउने अवस्थामा राष्ट्र बैंक अहिले छैन,’ उनले भने, ‘विगत एक वर्षदेखि शोधानान्तर स्थिति र बाह्य क्षेत्र दबाबमा छ । मुद्रास्फितीको लक्ष्य अहिले पनि हासिल गर्न सकिएको छैन ।’

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको चुनौती

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा ७ प्रतिशत भित्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, ६ महिनामा महंगीको सीमा साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धि लगायतका मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर महंगी नियन्त्रण गर्न खोजे पनि लक्ष्य भित्र राख्न सकेको छैन । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको चुनौती कायमै रहेको श्रेष्ठले बताए ।

‘अहिले पनि लक्ष्य भित्र मूल्यवृद्धि राख्न सकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थित अनुकूल नभएकाले केही समय अझै अझै बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।