काठमाडौं । सरकारले ४ वर्षपछि नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दी रिभर-आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गरेको छ ।
बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले थप १५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
वि.सं. २०७५ देखि आओरआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको थियो भने लगानीकर्ताले खुलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणका अनुसार अब ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा १५०० मेगावाट बराबरका आरओआर आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरिने छ ।
उक्त आयोजनाहरुको विद्युत् ‘टेक अर पे अर्थात् ‘लेऊ वा तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरुको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)मा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँका दरले खरिद गरिने छ ।
चालु आवको माघ १८ गतेसम्मको विवरण अनुसार ३ हजार १९२ मेगावाट क्षमताका १३६ आयोजनाहरुसँग कनेक्सन सम्झौता गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा थप १५०० मेगावाटका आयोजनासँग पीपीए गरिने भएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालीन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो ।
कुल १५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजको ३० देखि ३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५ देखि ३० प्रतिशत, आरओआर ३० देखि ३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत पाँचदेखि १० प्रतिशतबमोजिमको अनुपात कायम गरी ‘टेक अर पे’ सिद्धान्तका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।
आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५ हजार २५० मेगावाट)को सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ७५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १ हजार ५०० मेगावाटको पीपीए गर्न बाटो खुलेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६ हजार सात सय ५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पीपीए गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
‘बर्खायामको विद्युत् बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकाले करिब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए रोकिएको थियो, अहिले पीपीए गरिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ५÷७ वर्ष लाग्छ, त्यतिबेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युत्को खपत बढ्नेछ, भारत र बङ्गलादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकाले पीपीए गर्ने निर्णय लिइएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
आगामी ७ वर्षसम्म विद्युत् उत्पादन ठप्प हुने अवस्थाको अन्त्य भएको उनले बताए । ‘पीपीए नभएका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा जान नसकी आगामी ५/७ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत् उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको छ, लगानीकर्ताहरुबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३६६ मेगावाटको पीपीए गरेको छ । त्यसमध्ये एक हजार ५३१ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । यस्तै, तीन हजार २८१ मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् ।
पीपीएको प्रारुप तय गर्न समिति गठन
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समिति गठन गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुनका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन् ।
समितिले पीपीएको प्रारुप, नदी तथा खोलामा उपलब्ध हुने पानीको बहावका आधारमा आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरुसहित प्राधिकरणमा पीपीएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले दरखास्त दिएका छन् ।
