काठमाडौं । पूर्वाधार विकासका आयोजनाको लागत निरन्तर बढ्दो छ भने प्रतिफल अनिश्चित बन्दै गएको छ । आयोजनाको सुरुआती प्रक्रियादेखि हुने नीतिगत त्रुटी र लापरबाहीले रणनीतिक आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
वर्षैंसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माणमा राज्य र सम्बन्धित संयन्त्रको बेवास्ताले आम नागरिकले सास्ती मात्र पाएका छैनन् व्ययभार दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
विकासको पूर्वशर्त मानिने पूर्वाधारहरूको बेवारिसे अवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीविका मात्र झल्काएको छैन, त्यहाँ सरकारी संयन्त्र र नीति निर्माताहरू कसरी निकम्मा साबित भइरहेका छन् भन्ने देखाइरहेको छ ।
विगतमा पूर्वाधार निर्माणको अड्चनका रूपमा राजनीतिक केन्द्रीकरण र अस्थिरता भन्ने गरिए पनि नयाँ संविधान बनेपछि संघीयताले त्यो भाष्यलाई चिरेको छ । स्वायत्त र विकेन्द्रीकरण शासनको अब एक दशक हुन लागेको छ । तर, नयाँ संरचना बन्नु परको कुरा वर्षैदेखि अलपत्रको अवस्था उही छ ।
राजनीतिक संक्रमण बाँकी भए पनि त्यसको ‘रिफ्लेक्सन’ विकासका संरचनामा पर्नु हुँदैन् । तर, संरचना अलपत्र पार्ने कुन चाहिँ ठेकेदारलाई ठेक्का दिने वा मन्त्री बनाउने भन्ने राजनीतिक होड चल्ने गरेको छ ।
जसको रङ पूर्वाधार निर्माणमा देखिन्छ भने राज्यको स्रोत दोहनको लाभ राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको पोल्टामा । अर्बौंका आयोजनाहरू निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको अघि नीति र नेताहरूले कसरी हावा खान्छन् भनेर सप्रसंग यहाँ व्याख्या गर्नुको औचित्य छैन ।
पूर्वाधार विकास भनेको नीति पहिलो शर्त हो भन्नेमा राज्य प्रस्ट हुनु जरुरी छ । त्यसले नै संरचना निर्माणको खाका तय गर्छ । विकासको आकांक्षालाई सही ट्रयाकमा अघि बढाउँछ । जब नीति सही भए पनि कार्यान्वयन त्यसको परिकल्पनामा छैन भने समयमै उपलब्धी हासिल हुँदैन र त्यसको अनुभूति भने द्धीर्घकालका लागि अवश्यसम्भावि बन्न पुग्छ ।
हाम्रो पूर्वाधार संरचना निर्माणमा पहिलो कमजोरी नीति र कार्यान्वयनमै छ । जसले आयोजनाहरूको भविष्य नै अन्योलता तर्फ धकेलिरहेको छ । यसको उदाहरण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् ।
सरकारले एक दशकअघि घोषणा गरेका डेढ दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्ये केही निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने तिनले अपेक्षा अनुसार प्रतिफल नदिँदा सञ्चालनको लागत र समग्र अर्थतन्त्र सुधारको आशय नै झन संकटतर्फ धकेलिइरहेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा गेम चेन्जर मानिएका बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण र लगानी कसरी जुटाउने भन्नेमै दशक बढी लामो समय सरकार अनिर्णयको बन्दी र अलमलमा छ ।
ती आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्रै करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अझ बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा समेत वितरण गरिसकेको छ । तर, आयोजना अघि बढाइएको छैन । सरकारले त्यसकै निर्माणको लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट कर उठाइरहेकै छ । तर, निर्माण अनिश्चित प्राय छ ।
यस्ता दर्जनौं सडक पूर्वाधार र अन्य संरचनाहरू छन्, जसको निर्माण अनिश्चित छ । बजेट भने हरेक वर्ष विनियोजन सरकारले गरिरहन्छ ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियादेखि हुने नीतिगत कमजोरीले उक्त संरचनाको निर्माण कालभरी उल्झन ल्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र नभएर सामान्य पालिकाले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको पनि हविगत एउटै छ ।
हुल्लडबाजी राष्ट्रवादले गिजोलेको विकास
विकास आयोजना निर्माणमा यहाँ गज्जबको राजनीति चल्छ । हुन त राजनीतिक दूधले ननुहाएको मान्छे र नभिजेको ठाउँ खोज्ने हो भने एकाध बाहेक सायदै भेटिएला नेपालमा ।
गत वर्ष राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै चर्चा र भूराजनीतिक धुव्रीकरणको विषय बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र हाल नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको तराई मधेस द्रुर्त मार्ग यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन । यसैगरी, अन्य ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउने क्रममा पनि राष्ट्रवादको घनचक्कर झल्किरहन्छ ।
केही मुद्दाहरूले भने राष्ट्रिय राजनीतिदेखि त्यसको जरासम्म विभाजित बनाएको छ । । त्यसको नतिजा परियोजना, विकासको अपेक्षामा पर्खिरहेका उपभोक्ता, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आम नागरिकले परिरहेको छ । ।
नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र अंगालेदेखि वैदेशिक लगानी भित्रिन थालेको हो । यस दशकमा केही विदेशी लगानीका आयोजनाहरू निर्माण भएका छन् । तर, यस्ता आयोजनाको निर्माणमा जब राष्ट्रवादी घनचक्कर झल्किन्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय विकास नीति नै असफल सिद्ध हुन्छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा पूँजी चाहिन्छ । जुन नेपालको आन्तरिक स्रोतले सम्भव नै छैन । सरकारले कर्मचारी पाल्न समेत राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । विकासका संरचना निर्माण गर्न पूँजीगत खर्च विनियोजनको हिस्सा न्यून छ । सोही रकम पनि बढीमा ८० प्रतिशत माथि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन ।
पूर्वाधारका नाममा विकास खर्च गरेर आयोजना अलपत्र पार्ने र ठेकेदार तथा कार्यकर्ता पाल्न असरको बाढीमा बजेट खन्याउने जुन सिन्ट्रम देखिएको छ, यसले विकास र पूँजी निर्माण, प्राकृतिक स्रोत दोहनमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।
एउटा संरचना निर्माणमा अर्थतन्त्रको अर्थतन्त्रको अर्को पक्ष पनि जोडिएको हुन्छ, जुन एक बिग्रिने बित्तिकै आर्थिक प्रणालीको इकोसिष्टम नै नराम्ररी प्रभावित हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । जसमा राज्यको नीति प्रस्ट हुनु आवश्यक छ, समयमै विकास गरेर आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने हो वा राज्यको रकम बगाएर अर्थतन्त्र धोस्त पार्ने ?
अर्कोतर्फ, आजको दिनमा वैदेशिक सहायता र लगानी विना बलियो अर्थतन्त्र निर्मणमा अघि बढेका थोरै देशहरू मात्र छन् । जुन देशको स्रोत साधन र पूँजी आफैसँग छ । तर, नेपाल त्यो अवस्थामा छैन ।
सिंगापुर, मलेसिया, यूएई लगायतका देशहरू सम्वृद्धिको बाटो र बलियो दिगो आर्थिक संरचनामा उभिएका अन्तर्राष्ट्रिय लगानीले नै हुन् । उदार लोकतान्त्रिक अर्थव्यवस्था अंगाली सकेपछि दुर्तरूपमा विकासका पूर्वाधारहरू अघि बढाएर छिटो सम्वृद्धि हासिल गरेर राज्य बलियो बन्ने बाटोतर्फ अग्रसर हुनु पर्ने हो । तर, यहाँ त्यसका ड्राइभरहरू नै दोसाधमा छन् ।
अनिश्चित प्रतिफल, लागतवृद्धि
गत जेठदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र एक महिनाअघि सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रतिफल विहीन बनेका छन् । करिब ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर निर्माण सम्पन्न गरिएका यि परियोजनाको भविष्य अनिश्चित छ । विशेषगरी पर्यटक लक्षित गरी निर्माण गरिएका यी विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम्पनीले चाँसो नदिँदा सञ्चालनको खर्च समेत धान्न सकस हुने अवस्था आएको छ ।
ऋण काढेर निर्माण सुरु गरिएका संरचना समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातिर समय र आर्थिक लागत बढ्दै गएको छ । जसको अनुमोदन सरकारले नै गरिरहेको छ ।अर्कोतर्फ सम्पन्न आयोजनाहरुको भविष्य समेत अन्यौलपूर्ण छ । यसबाट संरचना निर्माण गरेर मात्र हुँदै भन्ने पाठ सरकारले समयमै सक्नु पर्छ । त्यसको लागि आवश्यक नीति तथा योजनाहरु पनि अघि बढाउन तर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।
अहिले श्रीलंका गहिरो आर्थिक खाडलमा भासिनुको विभिन्न कारण मध्ये अनियन्त्रित पूर्वाधारमा लगानी र प्रतिफल विहीन एक हो । नेपालको पनि सार्वजनिक ऋणको हिस्सा हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।
बढ्दो ऋण र गरिएको लगानीबाट आम्दनी नहुँदा आर्थिक संकटको दुश्चक्रबाट बच्न राज्यले पूर्वाधार निर्माण र त्यसको दिगोपनाका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।