काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका योजना तथा नीति कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक तथा विदेशबाट स्रोत जुटाउँदा राज्यमाथि ऋणको भार थपिँदै गएको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म यस्तो ऋण २० खर्ब ७ अर्ब ८४ करोड लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सो मध्ये आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छ भने विदेशी ऋण १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक गरेर ४ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ ऋणबाट स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । जुन पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । चालु वर्षमा पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि ऋण लिने र त्यो रकम समयमै खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले भने निरन्तरता पाउने गरेको छ । यस वर्ष भने सरकारको आन्तरिक आम्दानीले चालु खर्च समेत धान्न नपुग्ने अवस्था देखिएको छ । जसको कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।
वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण लिएर बजेटको लक्ष्य हासिल गरिने वक्तव्य मार्फत बताउने गरिए पनि विकास खर्च गर्न नसक्दा सो रकम केबल चालु खर्चमै सीमित हुने गरेको छ ।
एकातिर आयातमुखी अर्थतन्त्र र अर्कोतर्फ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा अर्थतन्त्र नै संकट उन्मूख हुने जानकारहरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री चन्द्रमणी अधिकारी ऋणको सदुपयोग नभए अर्थतन्त्रमै समस्या आउने बताउँछन् । ‘कुल जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई सामान्य मानिन्छ,’ उनले भने, ‘तर यस्तो ऋणको सदुपयोग आवश्यक हुन्छ । नभए अर्थतन्त्रलाई नै समस्यातिर धकेल्न यसैले बल पुर्याउँछ ।’
अर्थमन्त्रालयका अनुसार अर्थतन्त्रको आकार अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ४८ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ । जसको तुलनामा नेपालको ऋण ४१.५० प्रतिशत पुगेको छ ।
अन्य देशहरूको जीडिपीको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण सामान्य रहेको अर्थशास्त्री बताउँछन । विश्व बैंक लगायत अन्य संस्थाहरूले पनि जीडीपीको तुलनामा ७५ प्रतिशतभन्दा कम ऋण अर्थतन्त्रका लागि जोखिमयुक्त नभएको बताउने गरेका छन ।
सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट लिएको ऋण प्रतिफल दिने पूर्वाधारहरूमा लगानी गरेन भने त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउँदै लैजाने र आर्थिक संकट आउने विश्वका अन्य देशहरूको उदाहरण छन् ।
सार्वजनिक ऋण व्वस्थापन कार्यालयका सदस्य समेत रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ ऋण कति छ भन्दा पनि कस्तो क्षेत्रमा लगानी भएको छ भन्ने विषयले जोखिम निर्धारण गर्ने बताउँछन् ।
‘जीडिपी र त्यसको सीमाको हिसाबले नेपालको सार्वजनिक धेरै होइन्,’ उनले भने, ‘तर त्यसको सदुपयोगिता, साँवाब्याज भुक्तानीमा भने ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा चालु खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिन नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकारको उत्पादन वृद्धि कम र राजस्व संकलन न्यून हुँदा खर्च धान्नै समस्या भएको देखिन्छ ।
कसरी तिरिरहेको छ सरकारले ऋण ?
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण विभिन्न सम्झौता अनुसार राष्ट्र बैंक मार्फत बुझाउँछ । ऋण तिर्ने स्रोत भनेको राजस्व नै हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ भने बाह्य ऋण सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट साँवाब्याज निश्चित समयमा भुक्तानी गर्ने हिसाबले सम्झौता गरेर ल्याउँछ ।
सरकारले लिएको ऋण सम्झौता अनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने श्रेष्ठले बताए । ‘ऋणको सम्झौता अनुसार वा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउँछ । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले साँवाब्याज भुक्तानी गर्छ,’ उनी भन्छन् ।
सरकारले ऋणको हिस्सा घटाउन खोजे पनि भुक्तानी कम र नयाँ ऋण थप हुने भएकाले यसको आकार घट्न सकेको छैन् । आन्तरिक ऋणको आकार घटे पनि बाह्य ऋण भने थपिँदै गएको छ । अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण जोखिमपूर्ण मानिन्छ । डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले डलरको मूल्य बढ्दा नेपाली मुद्रा कमजोर हुन्छ । जसको कारण सरकारको व्ययभार बढ्दै गएको छ ।
जीडीपीको तुलनामा ऋणको आकार बढ्दो
नेपालमा पछिल्लो समय हरेक आवमा जीडीपीको तुलनामा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ । ऋणको अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार नबढ्दा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाने जानकारहरू बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जीडीपीको अनुपातमा नेपालको राष्ट्रिय ऋण २८.५१ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा आइपुग्दा ४१.५० प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालको ऋण झण्डै दोब्बरले बढेको छ ।
विशेषगरी नेपालको ऋणको हिस्सा केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा अस्वभाविक बढेको थियो । त्यस तुलनामा अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधारहरू बन्न नसक्दा ऋणको भारी चुलिँदै गएको छ ।
त्यसैगरी,आव ७१/७२ मा कुल ऋण घटेर २५.६ प्रतिशतमा झरेको थियो भने आव ७२/७३ मा २७.९ पुगेको थियो । त्यस्तै, आव ७३/७४ मा २६.८ प्रतिशत, ७४/७५ र ७५/७६ मा ३०.३ प्रतिशत कायम रहेकोमा ७६/७७ मा आइपुग्दा ३८.१ प्रतिशत पुगेको छ ।
आव २०७७/७८ सम्म ४०.७२ प्रतिशत पुगेको थियो भने चालु आवमा ४ खर्ब ऋण थपिँदा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ । यसैगरी, आगामी आवमा सरकारले लिएको ऋण थपिँदै जाँदा जीडीपीको आकारमा ऋणको रफ्तार बढ्दै गएको छ ।
