लन्डन । तलबको विषयमा लामो समयदेखि जारी विवादबीच बेलायती शिक्षक, विश्वविद्यालयका कर्मचारी, रेल चालक र सरकारी कर्मचारीले हड्ताल गरेका छन् ।
इङ्ल्यान्ड र वेल्सस्थित नेसनल एजुकेसन युनियनका शिक्षक सदस्यहले केही दिनको अन्तरालमा पुनः विद्यालयको सेवामा अनुपस्थित रहे, जसका कारण २३ हजार ४०० विद्यालयहरुको पठनपाठन प्रभावित भयो । विद्यालय प्रणालीमा भर्ना र निरन्तरतामा समस्या छ ।
एक दशकदेखिको घट्दो तलबमान यसको एक प्रमुख कारण हो र यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, युनियनले भनेको छ । बेलायतका १५० विश्वविद्यालयका करिब ७० हजार कर्मचारी तलब, काम गर्ने वातावरण र पेन्सनसम्बन्धी विवादमा १८ दिनपछि पुनः हडतालमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको विरोधले फेब्रुअरी र मार्चसम्म २५ लाख विद्यार्थी प्रभावित हुने युनिभर्सिटी एन्ड कलेज युनियनले जनाएको छ ।
कर्मचारीहरुले धेरै मागिरहेका छैनन् । उनीहरु सम्मानजनक तलब वृद्धि, सुरक्षित रोजगारी र पेशालाई नै प्रभाव पार्ने गरी भएको पेन्सन कटौतीलाई उल्टाउन चाहन्छन्, कलेज युनियनका महासचिव जो ग्राडीले भने । ‘नेशनल युनियन अफ रेल, मेरिटाइम एन्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स (आरएमटी)’ का १४ रेल अपरेटरका रेल चालकहरुले पनि तलब र शर्तहरुको विषयमा बुधबार र शुक्रबार हडताल गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
आरएमटीका महासचिव मिक लिन्चले भने, हाम्रा सदस्यहरुलाई प्रदान गर्न सकिने रोजगारी, शर्त र तलबको प्याकेज सिर्जना गर्न रेल सञ्चालकहरुसँग हाम्रो वार्ता जारी रहनेछ ।
बुधबार पनि निजामती सेवामा १०० भन्दा बढी रोजगारदाताले रोजगारी पाएका सार्वजनिक तथा व्यावसायिक सेवा संघका करिब एक लाख सदस्यले तलब, निवृत्तिभरण र रोजगारीसम्बन्धी युनियनको राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत सेवा हडताल गरेका थिए ।
‘यो हडताल वर्षौंको लागि सबैभन्दा ठूलो नागरिक सेवा हडताल हुनेछ र एक महिनाको हडतालपछि औद्योगिक कार्यको उल्लेखनीय वृद्धिको संकेत गर्दछ,’ युनियनले भनेको छ । जवाफमा प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका प्रवक्ताले हड्तालले जनताको जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउने र धर्ना र विरोधको सट्टा वार्ता सही दृष्टिकोण भएको बताए ।
गत वर्ष बेलायतमा देखिएको उच्च मुद्रास्फीतिपछि पनि पारिश्रमिक वृद्धि हुन सकेको छैन । गत ग्रीष्मऋतुदेखि नै बेलायत हडतालको चपेटामा परेको छ । ट्रेड युनियनहरुले माग गरेको तलब र पारिश्रमिक वृद्धिले महँगीसँग जुध्न सहयोग नगर्ने भन्दै ट्रेड युनियनहरुको मागलाई लागु गर्न सकिने अवस्था नरहेको सरकारले बताउँदै आएको छ ।
